समयले हिसाव माग्न सक्छ सरकार !

– बाबुलाल भण्डारी

सभामुख छान्न बहुमतमा रहेको दल नेकपाभित्र सहमति जुट्न नसक्दा बैठक पटक–पटक सूचना टाँस्दै सारिएको छ र संसदको कार्यतालिका समेत प्रभावित भएको छ । 

सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दल मात्र होइन, फरक लिंगका आधारमा चयन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नेकपाले यी दुईमध्ये एउटा पदमा मात्र दाबी गर्न सक्छ र बहुमतप्राप्त दलले मुख्य पद अर्को दललाई छोड्न सक्दैन, स्पष्ट छ ।

तर, एकता महाधिवेशनका लागि एकमना अघि बढेको दलभित्र घोषणाका बेलाको स्पिरिट सेलाएको छ र यति छिट्टै यस्तो खिचलो, तानातान र हानथाप भइरहेको छ । के साँच्चै भावनात्मक एकता भइसकेको छैन ? यी फेरि फुट्ने त होइनन् ? जनताबीच यस्तै चिन्ता र आशंका हुन थालेका छन् । 

हिजो एकता हुँदा शक्ति सन्तुलनमा आफूतिर परेको सभामुख पद अहिले पनि पुरानै समीकरणअनुसार दिइनुपर्ने पूर्वमाओवादी पक्षको अडान छ । यो स्वाभाविक पनि हो । यसका लागि त्यताबाट अग्नि सापकोटा, पम्फा भुसाल र देव गुरुङका नाम प्रस्तावित भएका छन् तर पूर्व एमालेको तप्का र खासगरी प्रम ओली पक्षले संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुभाष नेम्बाङको नाममा अडान लिइरहेको बुझिन्छ । 

पूर्व एमालेभित्र एउटा अचम्मको समूह छ जो शुरुदेखि नै माओवादी पक्षलाई किनारा गर्न र उनीहरूलाई विखण्डनको सीमासम्म चिढ्याउन उद्यत छ । एकताको बेला सहमतिलाई इमानदारी र दृढतासाथ पालना गर्न भन्दा पनि रकमी, काइते र कुटिल चालबाजी रच्दै माओवादीलाई बिच्क्याउनमा यिनीहरूको ज्यादा रुचि देखिएको छ । छिर्के हान्ने, लडाउने र षड्यन्त्रपूर्वक हावी हुनैपर्ने त्यहाँभित्रको यो राजनीतिक चरित्र पुरानै हो । अहिले यही समूह सभामुख पदमा हिजै टुंगो लागिसकेको यस्तो सुस्पष्ट विषयमा अनाधिकार अड्चन पैदा गरिरहेको छ । पार्टी, सरकार र अन्य सबै मोर्चामा यसैगरी खिचलो झिकिरहने रबैयाका कारण पनि माओवादी तप्का उनीहरूको असल नियतमा आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । मौजुदा अवस्थामा सभामुख कसलाई दिने भन्ने कुरा आजको नयाँ विषय होइन र सम्मानजनक एकताको जगमा उभिएर हेर्दा यो विवादमा ल्याउनुपर्ने वा ल्याइहाले पनि यसरी लम्बाइरहनुपर्ने विषय नै होइन भन्ने माओवादी पक्षको बुझाइ छ । 

हिजो माले–माक्र्सवादीबीच ऐतिहासिक एकतापछिको दृश्य दुरुस्त यस्तै थियो । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको लिगेसी हत्याइसकेपछि एक जना नेत्री सहाना प्रधानबाहेक सबै पिएलाइट्सहरू एरिया कमिटीदेखि केन्द्रसम्म बडो सफाइसाथ किनारा गरिएका थिए । भरतमोहन र सिद्धिलाल सिंहहरू जो जति टिके वा टिकाइए ती सबै मनमोहन समूहका थिए । त्वम् शरणम् गर्न तयार हुने पिएलाइट्सहरू रहे तर राजनीतिलाई देश र जनताको पक्षमा देखिनेगरी निष्ठापूर्वक लैजानुपर्छ भनी स्वाभिमानी अडान राख्नेहरू सबै अँचेटिए । त्यतिखेरै नेकपा एमालेलाई कम्युनिष्ट पार्टीको समृद्ध मूलधार बनाउन यो स्वर्णिम अवसर थियो । हुन पनि मुलुकमा वाम कार्यकर्ता, समर्थक र लेफ्टिस्ट सहानुभूतिको मत उहिलेदेखि नै सर्वाधिक थियो र यसैको बलमा एमालेले २०४८ देखि निरन्तर पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्न र मुलुकको कायाकल्प गर्न सक्थ्यो । तर, त्यत्रो जनादेशलाई मतादेशमा बदल्नुको साटो पार्टीभित्र कसरी अर्कोलाई भित्तोमा पु¥याउने र आफ्नो एकछत्र हैकम बनाउने भन्ने संकीर्ण बाटो लिइयो ।

समाजमा सन्देश राम्रो गएन । मुलुक र जनताले पछिसम्म यस अल्पदृष्टिको ठूलो मूल्य चुकाउनुप¥यो । अहिले पनि नेकपाभित्र माओवादीसँगको व्यवहारमा त्यही चरित्र पुनरावृत्ति गर्ने लक्षण देखिएको छ । उनै पात्र र चरित्र अहिले पनि उसैगरी सक्रिय छन् । वाम आन्दोलन र कम्युनिष्ट पार्टीको सुन्दर भविष्यका लागि यस्तो जमिन्दारी चिन्तन नै खतरनाक हो । चाहे श्रीमान् मरुन् तर सौता निःसन्तान रहनुपर्छ भन्ने आत्मरती देश र जनताप्रति जवाफदेही हुँदैन । पार्टी एकता ठूलो होइन । मुलुक र जनताको अवस्था सुधार्ने क्रान्तिकारी बाटो पक्रिनका लागि एकतालाई सम्मानसाथ अगाडि बढाउनु ठूलो कुरा हो । एकताको मान्यताभित्र एउटाले कृपा गरेर दिने र अर्कोले धन्यभावले हात थाप्ने कुरा पर्दैन । एकता सम्मानजनक भए मात्र दीर्घायु हुन्छ, समानता र समन्यायले मात्रै काम बन्छ ।

उसैगरी विश्वसनीयता ठूलो सम्पत्ति हो र राजनीतिमा यसको ठूलो अर्थ हुन्छ । हिजोको पावर सेयरिङमा आजै प्रश्न उठाउने मुढमतिले भोलि महाधिवेशनमा सहमतीय राजनीति गर्छ भनेर कमै मान्छेले विश्वास गर्छन् । विपरितबीचको एकतालाई द्वन्द्ववादी ढंगले हल गर्नेसम्बन्धी माओको सूत्र कण्ठ गर्ने तर एकताभित्र एक अर्कोलाई सिया र सुन्नीको दर्जामा राखेर सधैँ द्वन्द्वको खेती गर्ने विचार जति परपीडक हो त्यति नै आत्मघाती पनि हो । यसैले गर्दा पार्टीभित्र मामुली समस्यामा पनि जटिलता थपिन्छन् र सकस बन्न जान्छ । पार्टीका सहयोद्धा टाढा र परचक्री जब नजिक देखिन थाल्छ्न् पतन त्यहीँबाटै शुरु हुन्छ । फेरि सबै हिजोका माक्र्सवादीजस्ता सहिष्णु र सहनशील पनि त हुँदैनन् ! आफ्नो भागको सभामुख पद छाड्दा भोलि संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो प्रतिनिधित्व गुम्नु र राजदूतदेखि लिएर अन्य संवैधानिक निकायका सिफारिसमा आफ्नो आवाज नपुग्ने अवस्थाको उनीहरूले परिकल्पना गरेको भए यो अन्यथा होइन र समूहगत संरक्षणका हिसाबले यो उनीहरूका लागि आवश्यक पनि हो ।

अरूलाई सधँै माइनस गर्ने सोचका अगाडि माओवादी पक्षको यस्तो आशंकालाई मनासिबै भन्नुपर्छ । त्यसैले पनि प्रचण्ड यसपटक आफ्ना पूर्व सहकर्मीको दबाबमा रहेको हुनुपर्छ । यसै पनि उनले हिजोको सम्झौताले स्पष्ट गर्दागर्दै उदारतासाथ प्रधानमन्त्री पदलाई कार्यकारी अध्यक्ष पदसँग सौदाबाजी गरेर घाटाको व्यापार गरेकै छन् । यसर्थ हिजोकै सहमतिप्रति बफादार बनेर सभामुखको पद पूर्वमाओवादीलाई छोड्दा बिग्रिने के हो ? कि धेरैले आशंका गरेजस्तै एमसिसीको मुद्दा निर्णायक भएको हो ? होइन भने बहुमतमा रहेको पूर्वएमाले पक्ष समझदार र लचिलो बन्नै पर्छ । फेरि पनि जनताको माग ‘यो ठीक र ऊ बेठीक’ होइन । कुरा एउटै छ कि सडकमा अरू थप गाईजात्रा नदेखाइयोस् । नत्र यस्तै तानातानमा एकताकै डोरी चुँडियो भने के होला ? यो हामी जनताको प्रश्न उनीहरू दुबैलाई । यसमा कतैबाट कुनै प्रकारले तलमाथि भयो भने समयले हिसाब एकदिन अवश्य माग्नेछ !