पेन्सनले ‘मेन्सन’ हैन, टेन्सनमात्रै

• दीपेन्द्र खड्का

पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले अर्थ मन्त्रालयबाट अवकाश पाएको केही महिनाभित्रै समावेशी आयोगमा अध्यक्षको नियुक्ति पाए । वर्तमान सरकारले संवैधानिक हैसियतको समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेपछि उनलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रक्रिया पूरा गर्न बोलायो । सो बैठकमा सांसदले उनलाई प्रश्न गरे, तपाईं समावेशी आयोगको अध्यक्षका लागि कसरी योग्य ? त्यत्तिमै सांसद रोकिएनन् ।

सरकारको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश लिएको व्यक्ति, त्यो पनि ब्राह्मण÷क्षत्री समुदायको । तपाईबाट कसरी समावेशी आयोगको भावनाको कदर हुन्छ ? उनले आफूले जाने जतिका कुरा भाँती पु¥याएर राखे । लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा व्यतित गरेको हुनाले पनि उनले वित्तीय संघयीता, तीन तहको सरकारबीचको सम्बन्ध, संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका आदि विषयमा लामो समय खर्चिए । तर, समावेशी आयोगको मूल मर्ममा प्रवेश नै गरेनन् । सरकारको सचिवको रूपमा करिब ७ वर्ष पूरा गरेका सुवेदीमा आफू सिफारिस भएको आयोगको भूमिकाका विषयमा धरमरमा रहेको उनको प्रस्तुतिले बताउँथ्यो । बरु समितिमा रहेका सांसदले उनले पेश गरेको कार्ययोजना समावेशी आयोगका लागि भन्दा पनि वित्तीय आयोगको लागि उपयुक्त रहेको बताए । त्यसका बाबजुद पनि बहुमत सांसद तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा सिफारिस भएका सुवेदीको नाम अनुमोदन गर्न बाध्य भए ।

सुवेदीले आयोगमा करिब एक वर्ष बिताए । आयोगको भूमिका प्रभावकारी नभएको गुनासो आउन थालेपछि युएसएड फण्डेड एक परियोजनाको परामर्शदाताको अफरपछि राजीनामा गरेर हिँडे । यो पेन्सनवाला नियुक्तिको उदाहरण मात्र थियो । नेपालमा अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई सबै क्षेत्रको विज्ञ देख्ने रोग पुरानै हो । पञ्चायतकालमा राजाले आफूले चाहेका मानिसलाई जागिरबाट निस्किएपछि कुनै न कुनै ठाउँमा अर्को जागिर दिन्थे । पहिले सचिव रहेको व्यक्ति कहिले राजदूत, कहिले विश्वविद्यालयको उपकुलपति त कहिले सल्लाहकार रहन्थे । त्यो एक किसिमले भन्दा चाकडीको चरम रुप थियो । ०४८ सालपछि कांग्रेसले पनि त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दियो । तत्कालीन अवस्थामा विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश लिएका धेरैले पटक–पटक नियुक्ति लिइरहे । उनीहरू मात्रै राजनीतिक नियुक्तिको हकदार बने । दोस्रो जनआन्दोलनपछि त यो प्रथाले झनै मौलाउने अवसर पायो । 

संवैधानिक आयोग राजनीतिक भागबण्डाका शिकार भए । जस्ता पनि मानिस नेतासँगको व्यक्तिगत पहुँच र पैसावाल नियुक्तिका लागि काविल भए । तीमध्ये अधिकांश सरकारी कर्मचारी छन् । पेन्सनवाला सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिनै हँुदैन भन्ने होइन । तर, उनीहरूले सेवा अवधिमा गरेको योगदानको मूल्यांकन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ । दशौँ वर्ष सरकारी जागिरमा रहुन्जेल माखो नमार्ने तर अवकाश पाउनासाथ त्यही ठाउँमा नियुक्तिका लागि कुद्ने अक्षम मानिसको भीड लगाएर देश बन्दैन । जीवनभर भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग गरेका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख, चरम भ्रष्ट छवि भएका दीप बस्नेत र राजनारायण पाठकलाई अख्तियारकै आयुक्त, घुसखोरी छवि बनाएका दिगम्बर झालाई कहिले आयल निगम त कहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने काम भयो ।

यस्तै, सधँै सूचना लुकाउने भूमिकामा रहेका पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगको अध्यक्ष बनाइए । नेपालमै हो विश्वविद्यालयको प्राध्यापकलाई पालैपालो आयल निगमको महाप्रबन्धक, नेपाल एयरलान्सको अध्यक्ष अनि विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाइएको । यो देश र जनताप्रतिको बेमानी र द्रव्य मोहप्रतिको चरम अभिलाषा मात्र नभएर देश तथा जनताप्रतिको धोका थियो । यो प्रवृत्तिले लामो संघर्ष गरेर आएका नेताको छविमा दाग लगाउने काम गरेको छ । सामान्यतया ब्युरोक्र्याट्सको सिद्धान्त अवसरवादद्वारा निर्देशित हुन्छ । उसले जहिले पनि सत्ताको सेवकको भूमिका निर्वाह गर्छ । सत्तासीनहरूबाटै आफ्नो अभीष्ट पूरा गराउने प्रयत्न गर्छ । तर, नेपालमा अनौठो त के छ भने जति पनि राजनीतिक दल सत्तामा आए ती सबैलाई भजाएर रिटायर्ड ब्युरोक्र्याट्सहरूले अवसर लिए । आफ्नो क्षेत्रमा कहलिएका विज्ञहरू तिनै रिटायर्ड पेन्सनवालाको सहयोगी बन्न बाध्य छन् । आफ्नो जागिरको दौरान आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने मानिसलाई फेरि अर्को जागिर दिने प्रवृत्तिले मुलुकलाई उँभो लगाउँदैन । वर्तमान सरकारले पनि पुरानै प्रथालाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

यो निकै गम्भीर प्रकारको गल्ती हो । अवकाश नपाउँदै दिनेश थपलियालाई निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गरियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङ सिफारिस हुन सफल भएका छन् । मुस्लिम र मधेशी आयोगबाहेक सबै संवैधानिक आयोग पेन्सनवालाले भरिभराउ छन् । बाँकी रिक्त स्थानमा नियुक्ति लिन धेरैको दौडधुप चलिरहेको छ । जीवनभर सत्ताको भोग गर्ने रोगले हाम्रा सरकारी संस्था ध्वस्त भएका छन् । देशको उन्नति र प्रगतिको साधक हुनुपर्ने संस्थाहरू फगत पेन्सनवाला हाकिमहरूको समय व्यतित गर्ने अड्डा बन्न पुगेका छन् । ती संस्थाको काम वर्षभरिमा एउटा प्रतिवेदन बनाउने, विदेश सयर गर्ने र राज्यकोषमा भार पार्ने मात्र छ । अझ केही व्यक्तिले सरकारी संस्थालाई समाजमा तडकभडक देखाउने साधन बनाइरहेका छन् । पदमा रहुन्जेल राष्ट्र हित हुने काम गर्नुको साटो विदेशीको चाकडी गर्नेले नियुक्ति पाएपछि देशको भलो चिताउँछन् भनेर कसरी पत्याउने ?

पेन्सनवालाले कसरी नयाँ–नयाँ पद प्राप्त गर्छन् भन्ने विषय अनौठो छ । प्रायः सरकारी नियुक्तिको कर्मचारीले नै मापदण्ड बनाउँछन् । कस्तो किसिमको योग्यता तोकेर ऐन, कानुन र नियमावली बनाइयो भने भविष्यमा आफू सो पदमा पुग्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले नियुक्तिको मापदण्ड घुसाएर नेतालाई मिलाउँदै म्याच फिक्सिङ गर्छन् । संवैधानिक आयोगको प्रमुख वा सदस्य हुनका लागि ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको, विगतमा विशिष्ट श्रेणी वा सोसरह सेवा गरेको आदि जस्तायोग्यता तोकेर उनीहरूले सेटिङ गर्छन् । यस किसिमको उमेर हद र सरकारी जागिरलाई शर्त बनाउनुको अर्थ अझै बुझिएको छैन । के साँच्चिकै संवैधानिक आयोग सञ्चालन गर्ने क्षमता रिटायर्ड सचिवहरूसँग मात्रै छ त ? जीवनभर भन्सार र मालपोतको हाकिम भएको मानिस अवकाशपछि एकैपटक कसरी राजदूतका लागि योग्य भयो ? उसले साँच्चिकै विदेश सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा राष्ट्रिय हितका विषयमा कमाण्ड राख्न सक्ला ? व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अहिले हाम्रो देशका दूतावासरूो भूमिका निराशाजनक छ ।

विश्वविद्यालय शिथिल अवस्थामा छन् । प्राज्ञिक संस्था गैरप्राज्ञिक मानिसले भरिँदा ती संस्थाको उपादेयता समाप्त हुँँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा विभिन्न आयोग र स्वतन्त्र संस्थाको पदाधिकारी बन्न सरकारी सेवाको कुनै तह र उसको उमेरलाई आधार बनाइएको पाइँदैन । बरु त्यहाँ व्यक्तिले सम्बन्धित क्षेत्रमा गरेका अध्ययन/अनुसन्धान, अनुसन्धानात्मक आलेख, विषयवस्तुमाथिको कमाण्ड र उसको सामाजिक प्रतिष्ठालाई हेरिन्छ । जसले गर्दा ठीक ठाउँमा ठीक मानिसले जिम्मेवारी पाउने वातावरण बनोस् र नतिजामुखी काम होस् । तर, नेपालमा भने त्यसको विपरीत निर्णय हँँुदै आएका छन् । कतिपय संस्था त आफूले जागिर खाने आशयले खोलिएको देखिन्छ । जनताले तिरेको करबाट चल्ने संस्था जनताकै हितमा उपयोग हुन नसक्ने हो भने तिनको विघटन कसैले पनि टार्न सक्दैन । स्वाभाविक रूपले नेपाल राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले जागिरसम्मको अभियानलाई निस्तेज पार्नुपर्छ । राज्यका सबै अंगलाई चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन सकियो भने मात्रै अपेक्षित नतिजा हासिल हुन्छ । यदि, यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने सरकारको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा वासुकी नागको फोटो टाँसेर म सर्पबाट सुरक्षित भएँँ भनेजस्तै हो ।