पाउरोटीको मूल्यसमेत तोक्न नसक्ने सरकार

नेपाली बजारमा दैनिक प्रयोग हुने सामानको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ । दिनैपिच्छे सामानको भाउ बढ्दै गएको छ, घट्ने नाम नै छैन । पसल नै पिच्छे एउटै सामानको फरकफरक मूल्य तोकिएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले सामान उत्पादक कम्पनीलाई मूल्य तोक्ने अधिकार दिएको छ । घाटा खाएर उत्पादकले सामानको मूल्य तोक्छ ? एउटा सानो पाउरोटीको मूल्यसमेत नेपाल सरकारले तोक्न पाएको छैन ।

हरेक सामानको मूल्य सरकार मातहतका निकायले तोक्नुपर्ने भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । यहाँ सरकारभन्दा शक्तिशाली उद्योग व्यवसायी महासंघ देखियो । हरेक जिल्ला संघ खोलेको उद्योग व्यवसायी महासंघ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका छन् ।

देशमा जति पनि गैरसरकारी संस्थाहरू छन् यी सबै यही ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालित छन् । सरकारले यो ऐन खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने हो भने राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ राजश्व जम्मा हुन्छ । उद्योग व्यवसायीहरूले कर तिरेनन् भने राजस्व आउ“दैन भन्ने डर नेताहरूमा छ ।

विदेशी ऋण हरेक नेपालीको टाउकोमा ५८ हजार पुगिसक्यो । नेपालको आफ्नै खास उब्जनी छैन । सबै भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिरहेका छौं । उब्जनी हुने जग्गा सबै सिद्धिइसकेको अवस्था छ । अधिकांश सामान बाहिरबाट आयात हुन्छ । देशमा उब्जनी भएका सामानको पनि मनलाग्दी भाउ तोकिएको छ ।

नेताहरु आफैं बजार छिरेर किनेको भए पो सामानको मूल्य थाहा हुन्थ्यो । व्यवसायीले राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिने अनि त्यो पैसा उपभोक्ताको थाप्लोमा हाल्ने । मूल्य त मनलाग्दी छ नै, गुणस्तर पनि मनलाग्दी छ । प्रचलित सुपरमार्केट जस्तै : भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिग मार्टका सामानको मूल्य पनि उसैले तोकेको छ ।

उपभोक्ताहरू पनि आफूले प्रयोग गर्ने सामान कत्तिको गुणस्तरयुक्त छ ? मूल्य सरकारले तोकेको हो कि होइन ? म्याद नाघेको छ कि छैन ? भनेर हेर्दैनन् । अधिकांश नेताको घरखर्च कसरी चलेको होला ? जागिर छैन, बिजनेस व्यापारमा संलग्न छैनन् । पुख्र्यौली सम्पत्ति त झनै छैन ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जिल्ला प्रशासनका प्रमुखहरूलाई अनुगमन गर्नुस् भनेर किन निर्देशन दिँदैनन् ? महँगी र कालोबजारीलाई नियन्त्रणमा ल्याऊ भनेको किन सुनिन्न ? उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै अधिनमा सञ्चालित छ । बजार अनुगमन गर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले खै कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको ?

रात्रिकालीन व्यवसायीहरूले पनि मनलाग्दी रेट राखेर उपभोक्तालाई मारमा पारेका छन् । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको मापदण्ड पनि पालना गरिएको छैन । पार्टी प्यालेसहरूले पनि खानाको रेट मनलाग्दी लिइरहेका छन् । हजारौंको संख्यामा पार्टी प्यालेसमा भीडभाड छ ।

कोरोना यस्तै भीडले फैलिने हो । दैनिक पाक्ने हरियो सागसब्जीको कालीमाटीमा एउटा रेट छ, खुद्रामा अर्को । कालीमाटीमा २० रुपैयाँ किलो पाइरहेको तरकारी खुद्राले प्रतिकिलो पचासमा बेचिरहेको छ । माछामासु, दही, दूधको पनि पसलैपिच्छे छुट्टै भाउ तोकिएको छ ।

लत्ताकपडामा पनि त्यस्तै छ । एउटै ब्राण्डको लुगा पसलेको बोलीमा तोकिएको छ । विद्यार्र्थी संगठनका नेताहरू एक–दुई दिन सडकमा उत्रिए । आयल निगमले के चिनी हाल्यो कानमा कुन्नि, सबै गुपचुप भइहाले । कतिपय राजनीतिक पार्टी पनि सडकमा आए, नेपाल बन्द गरे तर अन्ततः सबै मौन । आयल निगमले बढाएको मूल्य फिर्ता लिएन ।