भोगिराजहरुले झूठो बोलेपछि

–निनाम कुलुङ्ग मंगले’

त्यसो त विषयविज्ञ नभए पनि अहिले लेखिनुपर्ने जल्दोबल्दो विषय त सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनबाट शुरु भएको कोरोना महामारीको दोस्रो लहर र त्यसले नेपालमा
मात्रै नभएर विश्वभरि नै गरेको वा गरिरहेको मानवीय तथा अन्य अभौतिक क्षतिबारे हो
क्यारे १ तापनि अहिलेलाई कोरोना महामारीको दोस्रो लहर र त्यसले नेपाललगायत विश्वभरि नै गरेको वा गरिरहेको मानवीय र अभौतिक क्षति र असरबारे नलेखेर यहाँ अर्कै विषयमा लेखिनेछ, कलम दौडाइनेछ ।

नेपालको समग्र समाज, जातजाति, समावेशीकरण शिक्षा, मिडिया, महिला, मधेसी, दलित
आदि बारे अध्ययन–अनुसन्धानबारे ।।।मार्टिन चौतारी’ले धेरै काम गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । स्मरणीय के छ, यो संस्थालाई नेपालमा रहेको एक अब्बल,गर्विलो र दर्बिलो गैरसरकारी संस्था हो भन्न सकिन्छ । किनभने यो संस्थाले नेपालको समाज विकास, जातजातिबारे अध्ययन, समावेशीकरण, शिक्षा, मिडिया र मिडियामा सहभागिता, महिला, मधेसी, दलित आदिबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरेर केही न केही योगदान गरेको छ ।

त्यसो त मार्टिन चौतारीले १४/१५ वर्षदेखि नियमित ।।।समाज अध्ययन’ नामक
जर्नल ९वार्षिक १० प्रकाशन गर्दै आएको छ । अर्थात् ०६३ ९सन् २००६० देखि
लगातार रूपमा मार्टिन चौतारीले समग्र देश, समाज, जातजाति, मिडिया, भाषाभाषी,
समावेशीकरण, धर्म, महिला, लिंग, मधेसी, प्रशारण, प्रकाशन, समावेशीकरणलगायत
विविध विषयमा अध्ययन–अनुसन्धानात्मक ढंगले जर्नल प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

तर, मार्टिन चौतारीजस्तो नेपालमा रहेको तर, विश्वले नै मानेको १ एक अब्बल,
गर्विलो र दर्बिलो गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो प्रकाशनमा छापिने लेख, रचना र अन्य
सामग्रीमा दोहोरो रूपमा जाँच–पड्ताल गरेर मात्रै स्वीकृत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

किनभने ।।।मार्टिन चौतारी’ को अंक १३ मा प्रकाशित ९विसं २०७५ सन् २०१८०
लेखक भोगीराज चाम्लिबले लेखेको ।।।किरात राई जातिमा मृत्यु संस्कार र चिन्तन’,
पाना–९९÷११९ । शीर्षकको लेखमा धेरै नै कैफियत भेटिन्छ । त्यसैले यहाँ
भोगीराजले लेखेको सो लेखको केही प्रसंगबारे छोटकरीमा केही टिप्पणी गनेर्
प्रयास गरिएको छ । हुन त लेखकले भनेझैं ।।।किरातीहरू दार्शनिक दृष्टिले
समृद्ध जाति हुन् ।’ यसमा कसैको दुईमत रहन सक्ने छैन १ त्यसमाथि
किरात/किरातीहरू नेपालका प्राचीन जाति मात्रै नभएर महाजाति हुन् । तर, जति पटक ।।।
अकबरी सुनले कसी लगाउन’ खोजे पनि राई नेपालको न जात हो न त जाति नै १
यो विषयमा हाम्रो पनि कलम बिकेछ भने, ।।।समाज अध्ययन’ नामक जर्नल ९वार्षिक
१० को कुनै अंकमा एक लेख छापिनेछ ।

किराती आफ्नै समृद्घ र विविध भाषा, संस्कार, संस्कृति, परम्परागत कानुन, मौलिक धर्म,
भेषभुष, रहनसहन, चालचलन आदि भएका महाजाति पनि हुन् । तैपनि लेखकले सो लेखमा ।।।राई १’ के–कति कारणले जात वा जाति हो रु प्रस्ट्याएका छैनन् । किनभने जाति हुनलाई अरुको भन्दा छुट्टै भूगोल, इतिहास, वंश, परम्परा, भाषा, वेशभूषा, चालचलन, रहनसहन, परम्परागत कानुन, हामी भन्ने भावना, ऊँच–नीचको भावना नभएको र छुवाछूतविहीन समाज आदि हुनुपर्छ ।

तर, जात हुनलाई माथि कुनै पनि बारबन्देज हुँदैन, छैन । त्यही भएर अहिलेसम्म राई जात हो कि जाति ? प्रस्ट छैन । त्यसैले लेखक भोगीराजले राई जात वा जाति के हो रु अलिकति
प्रस्ट्याएर लेखेको भए उत्तम हुन्थ्यो । तर, लेखकले राईबारे त्यसरी प्रस्ट्याएर लेखेका छैनन् । अन्टसन्ट लेखेका छन् । ।।।फलानो राई, ढिस्कनो राई १’ भन्दै गुदीचाहिँ धेरै जसो चाम्लिब जातिको हालेका छन् ।

हुन पनि खासमा ।।।राई १’ जात वा जाति नभएर नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि
शाह राजा श्री ३ महाराजाहरूले स्थानीयस्तरमा शासन गर्न दिएको छोटे राजासरहको
पदवी वा भनौं पगरी मात्रै हो । सोबारे प्रस्ट्याएर लेखेको भए आमपाठकहरू प्रस्ट हुने थिए । तर, लेखकले वास्तवमा राई के हो रु प्रस्ट नलेखीकन एकोहोरोढंगले ।।।राई जाति, राई जाति १’ भनी लिँडे–ढिपी गरेका छन् । अरु त अरु भई गए, आफ्नो नामको अगाडि प्रा।, डा।, प्राडा, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, भाषाशास्त्री, इतिहासविद्, संस्कृतिविद्, मुन्धुमविद्, विज्ञ, आदि/इत्यादि लेख्ने/भन्ने र फुर्को झुन्ड्याउनेहरूले नै पनि एक जाति ।।।राई १’२८ भाषी ।।। राई १’ भनी लेख्ने/बोल्ने गर्छन् । तर, कसरी ।।।एक जाति राई१को २८ वटा भाषा हुन्छ रु सोबारे भने उनीहरूले प्रस्ट्याएर लेख्दैनन् ।

साँच्चै एक जाति राईको २८ वटा भाषा हुन्छ त रु हुन्छ भने, त्यसरी ।।।म एक जाति राई हुँ । तर मेरो भाषाचाहिँ २८ वटा छ १’ भनेर २८ वटा भाषामा खररर ।।।, ररर।।।।, ररर।।।। बोल्न सक्ने कुनै माइकालाल राई भेटेका छन् त रुनामको अगाडि प्रा।, डा।, प्राडा, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, भाषाशास्त्री, इतिहासविद्, संस्कृतिविद्, मुन्धुमविद्, विज्ञ, आदि इत्यादि लेख्ने/भन्ने र फुर्को झुन्ड्याउनेहरूले । तापनि उनीहरू आप्mनो नामको अगाडि प्रा.,
डा., प्राडा, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, भाषाशास्त्री, इतिहासविद्, संस्कृतिविद्, मुन्धुमविद् आदिको फुर्को झुन्ड्याउन छाड्दैनन् ।

यसरी हेर्दा भोगीराजले पनि लामो समयदेखि जानाजान ९किनभने, उनले कुनै वेला
यो पंक्तिकारसँगको भेटमा ।।।वास्तवमा राई जात नभएर पदवी/पगरी नै हो । त्यसैले तपाईहरूले उठाएको विषय सही छ । भनेका थिए ।  त्यस्तै समाज अध्ययन जर्नलको अंक १३ मा पनि भोगीराजले आफ्नो लेखमा नेपालका अन्य जातजाति जस्तै स्वतन्त्र जातीय अस्तित्व भएका केही किराती जातिको टाउकामा राई १ को फुर्को झुन्ड्याउँदै ९जस्तै कुलुब जातिलाई कुलुब राई १, खालिब जातिलाई खालिब राई १ ० चाम्लिब जातिको ९तर, उनीहरू राई १ नै भन्छन् मृत्युलगायत अन्य केही संस्कार र संस्कृतिबारे तुलनात्मक ढंगले वर्णन गर्न खोजेका छन् ।

उनले आफ्नो सो लेखमा भाषा, संस्कार र सांस्कृतिक कार्यहरूको उदाहरण र विवरणचाहिँ अधिकांश चाम्लिबकै राखेका छन् ।  चाम्लिब जातिको मरणको सवालमा प्रयोग गरिन्छ होला । किनभने, उनले आफ्नो लेखमा उदाहरण दिइएको मरणमा कुलुब जातिले त्यो शब्द प्रयोग गर्दैनन् । तापनि उनको लेखमा त्यही नै राईकरणमा परेका सबै जातिको मरणमा प्रयोग गरिने शब्द हो १ भन्ने भान पार्न वा भनौं भ्रम पार्न खोजेका छन् । त्यस्तै भूमि पूजा (साकेला), चुला पूजा (हुइलुब), पानी पूजा (वाइको) (पाना नम्बर–१०१ हेर्नोस्) शब्द पनि कुलुब
जातिले प्रयोग गर्दैनन । यसरी हेर्दा उनले जानाजान राईकरणको वृहत् आवरणभित्र सबै किरातीहरूलाई ।।।चाम्लिबकरण१’ गर्न खोजेका छन् ।

त्यसैले ।।।मार्टिन चौतारी’लगायत हाम्रो देशमा रहेका अन्य अध्ययन– अनुसन्धानरत संघ–संस्थाले यसरी नेपालका कुनै पनि जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, वर्ण, लिंग आदिबारे अध्ययन–अनुसन्धान मूलक किताब, जर्नल, सोध–ग्रन्थ, लेख, प्रकाशन गर्दा कम्तीमा राज्यको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक १०–१० वर्षमा गर्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक हेर्ने, स्वदेशी–विदेशी खोज तथा अनुसन्धानकर्ताले गरेको खोज तथा अनुसन्धान गरेर लेखेको किताब वा अध्ययन अनुसन्धानलाई पनि हेरेर रुजु गर्ने बानी बसाल्न शुरु गर्ने हो कि रु नत्रभने, यस्ता कैयौं भोगीराजहरूले अरुको अस्तित्वलाई नामेट पार्दै÷पार्ने प्रयास गर्दै आफ्नो नामको अगाडि मुन्धुमविद्, संस्कृतिविद्, संस्कारविद्, भाषाविद्, जातिविद, जनसंख्याविद्, कानुनविद् र प्राडाको फुर्को झुन्ड्याउँदै हामीजस्ता राज्य र मिडिया अनि अन्र्ताराष्ट्रिय रूपमा पहँुच नहुने÷नभएका जातिलाई जबर्जस्ती राई १ जातिमा सम्मिलीकरण (एस्सीमिलेसन) गरी रहनेछन् ।

अभैm पनि के आशा गर्न सकिन्छ भने, आगामी दिनमा मार्टिन चौतारीजस्तो मिडिया र समाज अध्ययनको क्षेत्रमा केही हदसम्म विश्वासिलो र भरपर्दो मानिएको संस्था र ।।।समाज अध्ययन’ जर्नलको टिममा रहेका विद्वान् महानुभावहरूले कुनै पनि ।।। विद, ।।। विज्ञ, प्राडा, अनुसन्धानकर्मी, खोजकर्ता भनिनेहरूले पठाएको सामग्री भन्दैमा ।।।क्रस–चेक’ वा भनौं ।।।

भेरिफाई’ नगरी अन्धा–धुन्द ढंगले प्रकाशन गर्नुहुने छैन । जस्तोे उदाहरणका लागि ।।।कुलुब जाति’ को हुन् रु ।।।राई १’ को हुन् रु भन्नेबारेमा विसं २०६८ को ११ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक हेर्नु भयो भने, त्यहाँ कुलुब जातिको जनसंख्या २८ हजार ६१३ जना देख्नु /भेट्नु हुने छ भने, कुलुब भाषाका वक्ता संख्या ३३ हजार १७० जना छ । त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ राईकरणमा परेका कुलुब जातिबाहेक अरु ११ वटा किराती जातिको पनि अलग्गै जातीय र भाषिक तथ्यांक आएको छ । तापनि भोगीराज जस्ता लेखक वा ।।। ।।।विद१’ भनिनेहरू ती जाति वा समुदायलाई जबरजस्ती कथित् राई १ जातिमा सम्मिलीकरण गर्नमै रमाई रहेका देखिन्छन् । त्यसमा ।।।मार्टिन चौतारी’ जस्ता संस्थाले नै जानी–नजानी साथ दिएपछि त कसको ।।। के नै लाग्छ र १ वास्तवमा नेपालका यस्ता खालका खोजकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, लेखक, विश्लेषक, विषय विज्ञ, विषयविद्, प्रोफेसर, डाक्टर, प्राडा। भनिनेहरूलाई अरुको जातीय स्वपहिचान वा भनौं कुनै पनि जाति वा समुदायको ।।।म को हुँ रु वा हामी को हौं रु भन्ने जातीय स्वपहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकार हनन् गरेकामा त्यस्तो कार्यविरुद्ध
उनीहरूलाई कानुनी उपचार गर्ने व्यस्था गर्नेतर्पm नै पो सोच्नुपर्ने हो कि रु यो पक्ष वास्तवमै विचारणीय रहेको देखिन्छ ।

ओलोनुव के, धन्यवाद १
थप जानकारीका लागिः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४

शहरभित्र
।।।तिहाइ’ गयो, अब ।।।दुई’ बाँकी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसद्मा आफ्नो बहुमत गुमाउनुभएको छ । कुनै बेला उहाँसँग दुई तिहाइ बहुमत थियो । उहाँ नेपालकै त्यस्तो
पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो जोसँग दुई तिहाइ बहुमत छ । तर अहिले हालत के भएको छ भने उहाँसँग दुई तिहाइ बहुमतको त कुरै छोडौं सामान्य बहुमतसम्म पनि छैन ।
त्यसो त राजनीतिमा यो अनौठो कुरा होइन । यस्तो भइरहन्छ । एक जमाना थियो, उहाँसँग दुई तिहाइ थियो । अबको जमानासम्म आइपुग्दा त्यो दुई तिहाइबाट ।।।तिहाइ’ गयो । अब ।।।दुई’ मात्र बाँकी छ । त्यो दुई पनि को को हो थाहा छ रु एक प्रधानमन्त्री स्वयम् आफै । अर्को, राष्ट्रपति महोदय । दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री एकाएक ।।।दुई’ मा समेटिन पुग्यो । किन होला रु अरुको के कुरा, उहाँलाई उहाँको आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले समेत मत दिएनन् । जसले दिए, त्यो पनि किन दिए अझै थाहा छैन ।

सरकारमा उहाँ के गर्नुहुन्छ त्यो मत दिने सांसदहरूलाई थाहा हुँदैन । थाहा हुन्छ त केवल दुई जनालाई । एक, उहाँ आफँैलाई । अर्को, राष्ट्रपति महोदयलाई । दुईबाहेक तीनलाई थाहा हुँदैन । वास्तवमा प्रम ओलीसँग दुई तिहाइ भए पनि सरकारचाहिँ दुई तिहाइले होइन केवल ।।। दुई’ले मात्र चलाउँदै आइरहेको त धेरै नै भइसक्यो । अहिले त खुलासा मात्र
भएको हो नि, होइन र ?

केही त गरेकै छ देशमा कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ, त्यो सबैलाई थाहा छ । जुन कुरा
सबैलाई थाहा छ, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरै भएन । उहाँलाई झन् बढी थाहा छ । त्यही थाहा भएर हो, महामारी हटाउन उहाँ अहिले जति व्यस्त हुनुहुन्छ त्यति कहिल्यै भएको
थिएन । यति व्यस्त हुँदाहुँदै पनि अस्ति सदनमा केही नेताहरूले भने कि सरकारले कोरोना हटाउन केही गरेन । ।।।केही गरेन’ भनेको सुनेर उहाँलाई दुःख लाग्यो । उहाँ लगभग दुःखित पनि हुनुभयो । के हो यो केही गरेन भनेको रु केही त अवश्य गर्नुभएको छ । त्यत्रो धरहरा बनाइदिनुभयो, के त्यो केही गरेको होइन रु सुरुब मार्गको शिलान्यास गर्नुभयो । जलविद्युत् योजनाको शिलान्यास गर्नुभयो । के यो पनि केही गरेको होइन रु रेल ल्याउने योजना बन्यो । जहाज चलाउने योजना बन्यो । चलेन त्यो अर्कै कुरो भयो । तर योजना त बन्यो नि । के यो केही गरेको होइन रु यति धेरै काम त उहाँले गर्नुभएकै छ नि । अब यति गर्दा पनि कोरोना
महामारी नियन्त्रण हुँदैन भने उहाँको के दोष ?

काम गर्न नदिएकै रै’छ दुई तिहाइ बहुमतबाट घटुवा भई हाल ।।।कामचलाउ’ तहमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै अघिदेखि नै भन्दै आउनुभएको कुरा हो
कि उहाँलाई कामै गर्न दिइएन । त्यो पनि अरुले होइन, आफ्नै पार्टीका साथीहरूले । उहाँले काम गर्न खोज्नुभयो कि कहिले खुट्टा तान्न खोज्ने, कहिले कोट तान्न खोज्ने, कहिले सुरुवाल तान्न खोज्ने । कहिले यता र कहिले उता तानातान मात्रै गरेर उहाँलाई कामै गर्न दिइएन । उहाँले यसो भन्दा धेरै मान्छेले पत्याएको थिएन । कहाँ त्यसो हुनु रु दुई तिहाइ बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीलाई पनि काम गर्न दिइएन भन्ने हुन्छ ? तर, उहाँले भन्नुभएको त्यो कुरा अहिले आएर व्यवहारमा पनि पुष्टि भयो । वास्तवमा उहाँलाई काम गर्न नदिएकै हो । केही महिनाअघिको कुरा हो, उहाँले संसद विघटन गर्न चाहनुभएको थियो । त्यो उहाँलाई गर्न दिइएन । कति प्रयास गर्दा पनि उहाँलाई संसद विघटनको काम गर्न दिइएन । अदालतै गएर भए पनि त्यसलाई फेल ख्वाइदियो । अहिले पनि हेर्नोस्, उहाँले विश्वासको मत माग्नुभयो, त्यो पनि दिलाएन । त्यो पनि कसले रु आफ्नै साथीहरूले । विश्वासको मत पाएको भए त काम गर्नुहुन्थ्यो नि १ विश्वासै गरेन अनि कसरी काम गर्नु रु साथीहरूले आफूलाई कामै गर्न दिइएन भनी उहाँले लगाउनुभएको आरोप त अहिले आएर पुष्टि भयो नि, भएन ? फागुन ११ को फैसलाको ।।।स्प्रिट’ मा नयाँ सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मतका लागि पेश गरेको प्रस्ताव असफल भएको छ । ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएसँगै वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भई नयाँ सरकार गठनको मार्ग खुलेको छ । अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली अर्को सरकार गठन नहुन्जेलसम्मका लागि कामचलाउका रूपमा मात्र पदमा बहाल रहन पाउनेछन् । यतिबेला सबैतिर सरकार कसरी बन्छ रु स्वरूप कस्तो हुन्छ रु भन्ने चासोको विषय बनेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार बेलुका संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार सरकार गठनको प्रस्ताव पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी छन् ।

जसअनुसार दलहरूले आगामी बिहीबार राति नौ बजेसम्म प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ ।
।।।संविधानको धारा ७६ ९२० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा
दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको
सदस्यलाई ३० वैशाख बिहीबारका दिन साँझ ९ः०० बजेभित्र नेपालको
प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबीअनुसार पेश
गर्न’ राष्ट्रपतिको यो आह्वानसँगै संविधान र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक
इजलासले २०७७ साल फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापनाका लागि गरेको परमादेशको स्प्रिटअनुसार मुलुकको राजनीतिले बाटो समातेको छ ।

फागुन ११ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा, न्यायाधीश
विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी
संलग्न संवैधानिक इजलासको त्यो फैसलाले सरकार गठनका लागि चारवटा विकल्प
दिएको थियो । पहिलो विकल्प संविधानको धारा ७६ को प्रावधानअनुसार
बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने,
दोस्रो विकल्पमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार, तेस्रो विकल्पमा
ठूलो दलको हैसियतले र चौथो विकल्पमा कुनै सांसदको नेतृत्वमा सरकार बन्न
सक्ने विकल्प सर्वोच्चले दिएको थियो । यही फैसलाको आलोकमा हेर्दा अबको
सरकार गठनको विकल्प भनेको दोस्रो अवस्था हो ।

चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी
प्रधानमन्त्री दिनु, त्यस्ते संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्र्वाचित जनप्रतिनिधिको
संवैधननिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त
भएका प्रधानमन्त्री तथा संसद्प्रति उत्तरदायी भई राज्य सञ्चालन गर्नु
संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो,’ सर्वोच्चले प्रस्ट शब्दमा फैसलामा भनेको
छ, ।।।त्यस प्रकारको अवस्था नभई प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको
अवस्थामा अर्थात् दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा
दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको
सदस्यलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहमतिमा मिलिजुली सरकार बन्न नसके वा नियुक्त
भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मात्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि
सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएका दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री
नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त
गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न
सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
गर्नुपर्ने सर्वोच्चले प्रस्ट गरेको छ ।

।।।यसरी क्रमबद्ध रूपमा धारा धारा ७६ को उपधारा ९१०, ९२०, ९३० र ९५० को
समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया
अभ्यासगत रूपमा दृष्टिगत गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि
प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे पहिलो चरणमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता
राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने विषयमा दुविधा नरहेको सर्वोच्चको
धारा ७६ को उपधारा ९१०, ९२०, ९३० र ९५० को बनोट हेर्दा प्रधानमन्त्री
नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधि सभाभित्र
क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत
प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा कार्यान्वयन
हुँदा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने
अवस्था सिर्जना भए मात्र वाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा ९७०
बमोजिम तत्काल वहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने
संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ फागुन ११ को फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले जनताले चुनावमार्फत संसद् दिन्छ, संसद्ले नै सरकार दिन्छ भन्ने
मान्यतामा संसदीय व्यवस्था चलेको र संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतकासंवैधानिक अभ्यासहरूसमेतलाई ध्यानमा राखी संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको
नेतालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९७० मा उल्लिखित
प्रावधानको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना नगरेको ठहरसमेत गरेको थियो ।

यसरी संसदमा कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा धारा ७६ ९१० अनुरूप एकल सरकार
बन्ने अवस्था अहिले छैन । यसपछि अर्को संवैधानिक विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ ।
त्यो विकल्प भनेको धारा ७६९२० अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको
समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने हो ।

परिवर्तित सन्दर्भमा अहिलेको पहिलो विकल्प पनि यही हो । यहीअनुरूप नै
राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा ७६ ९२० बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउन
दलहरूलाई आह्वान गरिएको हो । संविधानतः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन १३६
सांसदको बहुमत अनिवार्य छ । हाल २७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा
सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको १२१, नेपाली कांग्रेसको ६१, नेकपा
माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको ३२, राष्ट्रिय जनमोर्चा,
नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्रका १/१ सांसद छन् ।

एमालेबाहेकका कांग्रेस, एमालेको असन्तुष्ट माधव–झलनाथ पक्ष, नेकपा
माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी ९बाबुराम–उपेन्द्र समूह० को
सहभागितामा मिलिजुली सरकार बन्न सक्छ । तर यो विकल्पका लागि माधव–झलनाथ
पक्ष सग्लो अवस्थामा रहनु जरुरी छ । संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र
विश्वासको मत लिन नसके फेरि सरकार गिर्छ र राजनीतिले फेरि अर्को कोर्स लिनेछ ।

त्यसपछि संविधानको धारा ७६९२० अनुरूपको संयुक्त सरकार असफल भए धारा
७६ ९३० अनुरूप राष्ट्रपतिले संसद्को ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न
सक्छन् । यस्तो अवस्था आए घुमिफिरी फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री
बन्ने अवस्था आउँछ । तर, यो विकल्प पनि फेल भए संसदको विश्वासको मत पाउने
आधार देखाएमा संसद्को कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । कुनै सांसदले
राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यदि, विश्वासको मत पाउन नसके संसद् विघटन नै
अन्तिम विकल्प रहन्छ ।