संकटमा अदालतकै भर

लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकमा शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता बमोजिम संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अन्तिम अदालतलाई हुन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १३३ ले सर्वाेच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ । धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म रहेका मौलिक हक, संवैधानिक प्रबन्ध र नागरिक अधिकार सरकार र अन्य कुनै निकायबाट हस्तक्षेप भएको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षले र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जो–कोहीले सर्वाेच्च अदालत गुहार्नसक्ने संवैधानिक हक रहेको छ ।

पञ्चायतीकालमा बीपीलाई फाँसीको सजायँ होस् या राजा ज्ञानेन्द्रको शाही आयोग खारेजी र रेडियोबाट समाचार प्रशारणमा बन्देज लाग्दा नै किन नहोस्, सर्वोच्चबाट संविधान–कानुन, अदालती नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन आदिलाई आधार मानेर फैसला भएका छन् । यसका बाबजुद विभिन्न आशंका र प्रश्न पनि गर्ने गरिन्छ, के सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध फैसला गर्न सक्छ ? के शक्तिको सामु अदालत निरीह हुन पुग्छ ? के अदालतले संवैधानिक सर्वाेच्चता कायम गर्न सक्दैन ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतबाट टनकपुर सन्धि गरी आएका थिए । तर, नेपालको संसद् संवैधानिक प्रणालीलाई संविधानबमोजिम ढाँटी सन्धि गरेको होइन, त्यो मामुली सम्झौता मात्र हो भनिदिए । सो मुद्दामा पछि सर्वाेच्चले सन्धि नै गरेको भनी प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई उल्ट्याउने काम गरेको थियो । यही अदालतले ०५२ पछिको १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा पनि राज्यले झुटा मुद्दा लगाई थुनेका व्यक्तिलाई रिहा गर्न आदेश दिन्थ्यो, दियो । हालैका दिनमा पनि विप्लव समूहका विभिन्न नेतालाई सर्वाेच्चले छाड्न लगाएको छ । तत्कालीन संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने भन्ने मुद्दामा पहिलो पटक सर्वाेच्चले मुलुकको आवश्यकता र जनचाहनाको सम्मान गर्दै ६ महिना म्याद थप्न सकिने फैसला दिएको थियो । तर, समयमा संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न समर्थ नभएपछि पटक–पटक थप्दै जान नहुने भन्दै निर्वाचनमा जान आदेश दिने पनि यही अदालत हो । यसरी विभिन्न संवैधानिक संकट र मुद्दामा सर्वाेच्चले संविधान र कानुनको प्रबन्ध एवं मुलुकको बृहत् हितलाई आधार मानेर शासक र शक्तिविरुद्ध समेत फैसला गरेको इतिहास छ । एकथरी सर्वाेच्चले जहिल्यै शासक र शक्तिको पक्षमा फैसला गर्छ भन्दै पूर्वाग्रही धारणा र विचारसहितको अविश्वास पनि प्रकट गर्छन् । तर, सधैँ त्यस्तै भएको छैन ।

अहिले बहस जारी रहेको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा पनि मुलुकको संवैधानिक तथा राजनीतिक समस्या र संकटको निकास सर्वाेच्चबाटै आउनेमा नेपाली नागरिक आशावादी छन् । संविधानमै संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ भनी संवैधानिक प्रबन्ध गरेपछि त्यो ठाउँप्रति विश्वास र आस्था पनि राख्नै पर्ने अवस्था छ ।

अमेरिकी अदालतलाई विश्वका बलिया र शक्तिशाली अदालतमध्येमा लिइन्छ । हालै पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचन हारेपछि ५८ स्थानमा पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने वा निर्वाचन परिणाम नै खारेज गर्नुपर्ने भन्दै मुद्दा हालेका थिए । तर, अदालतले उनका सबै निवेदन खारेज गरिदियो । जबकि कतिपय न्यायाधीश ट्रम्पकै पालामा नियुक्ति भएका थिए । सन् २००० मा पनि फ्लोरिडा राज्यको चुनावी परिणामलाई लिएर ठूलो विवाद भयो र मुद्दा अदालतमै पुग्यो । राष्ट्रपति उम्मेदवार अल गोर र जर्ज बुसका आ–आफ्नै दाबी थिए । निर्वाचन रद्द गरी नयाँ निर्वाचन गर्न माग पनि गरिएको थियो । तर, अदालतले ९ न्यायाधीशमा भोटिङ गरिदियो । ५ जना न्यायाधीश एकापट्टि भएपछि राष्ट्रपतिमा बुस निर्वाचित भएको घोषणा गरियो । गोरले कुनै जुलुस र विरोध गरेनन् । त्यस्तो हुन्छ ।