सजिलो कहाँ छ र यो सरकारलाई

पछिल्लो चुनावमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्र करिब ६५ लाख भोट पाएका थिए । झण्डै ८० प्रतिशत जनमत होल्ड गरेका यी पार्टी आन्दोलनको रापतापले अहिले कमजोरजस्तो देखिए पनि अदालत, संवैधानिक अंग, कर्मचारीतन्त्र र राज्यका निकायमा उनीहरूको प्रभावशाली उपस्थिति छ । त्यसैले यी सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नु निर्दलीय सरकारलाई फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुने निश्चित छ ।

त्यसो त, आन्दोलनकारी शक्तिसामु आगामी निर्वाचनमा एकलौटी बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने र आफू अनुकूल सत्ता चलाउने संवैधानिक बाटो खुला नभएको होइन । तर, यही संविधान र निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने चुनावमा यौटै पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना छ ? यिनै दल र नेताहरू फेरि जितेर आउँदैनन् भन्ने के ग्यारेण्टी ? शेरबहादुर देउवा र केपी ओली निर्वाचित भएर आए भने सरकारले रोक्न मिल्छ ? जबकि आन्दोलनको प्रष्ट लक्ष्य र त्यसले दिएको सन्देश भने पुराना दलका नेताहरूलाई राजनीतिबाट बाहिर पुर्‍याउनेमा अन्तर्निहित थियो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास ठुल्ठूला क्रान्ति र आन्दोलनले लेखिएको छ । राणा शासन अन्त्यका लागि भएको २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन हुँदै ०६२–०६३ को जनक्रान्तिले पुरानो सत्ता भत्काएर नयाँ व्यवस्थाको विजारोपण गर्‍यो । तर, यी सबै आन्दोलन निश्चित पार्टी र व्यक्तिलाई राज्य सत्तामा स्थापित गराउनेमा मात्र सीमित हुँदा जनताले वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् ।

सिद्धान्ततः हरेक क्रान्ति र आन्दोलनले परिवर्तनको तीव्र बेग बोकेको हुन्छ । राज्यको उपरी संरचनामा आंशिक बदलाव होइन आमूल परिवर्तन क्रान्तिको अनिवार्य नियम हो । तर, नेपालमा भएका सबैजसो आन्दोलन र क्रान्ति सम्झौतामा टुंगिदा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासहित राज्यका महत्वपूर्ण निकायको पुनःसंरचना हुन सकेन । फलतः जतिपटक व्यवस्था बदलिए पनि नागरिकको अवस्था उस्तै रह्यो । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध युवाहरूको पछिल्लो विद्रोह यसैको परिणाम हो ।

जेन–जी आन्दोलन भनिएको यो बिद्रोहले ४८ घण्टामा सरकारलाई घुँडा टेकायो । प्रधानमन्त्रीले कुर्सी छोडेर भाग्नुपर्‍यो भने प्रमुख दलका शीर्ष नेता अहिले पनि भूमिगत नै छन् । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धविरुद्धको आक्रोशबाट पैदा भएको यो आन्दोलनले केही निश्चित राजनीतिक लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था मूल आकांक्षा थियो । तर, ६ दर्जन युवाको रगतमा लत्पतिएको यो आन्दोलन पनि विगतमा जस्तै निहित राजनीतिक स्वार्थमा टुंगिने खतरा छ ।

क्रान्ति/आन्दोलन/विद्रोह अभूतपूर्वरूपमा सफल हुने तर त्यसपछिको व्यवस्थापनमा नेतृत्वले क्षमता देखाउन नसक्ने नेपाली राजनीतिको विडम्बना बन्दै आएको छ । यसपटक पनि विद्यमान संविधानभित्रैबाट जसरी सरकार गठन भयो त्यसले आन्दोलनको स्पिरिट र युवा आकांक्षालाई संबोधन गर्न सक्यो कि सकेन ? ७३ वर्षे पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याउने कुरा युवा आन्दोलनको भावना अनुकूल थियो कि थिएन ? स्वभाविक प्रश्न उठेको छ ।

हुन त, भर्खरै सरकार गठन भएकाले अहिले नै समग्र मूल्यांकन गर्नु हतारो हुनसक्छ ! तर, बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्दा छोडेर सरकारमा जान गरेको हतारोले सकारात्मक हुने ठाउँ दिएको छैन । विशेषतः ०७२ सालको संविधान यथावत राखेर युवा विद्रोहको औचित्य स्थापित गर्न सहज छैन । किनभने दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराउन सबै दलले ल्याप्चे लगाएर खिलराज रेग्मीलाई अघि सारेको जस्तो अवस्था अहिले होइन । विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक सबै दल प्रष्ट विपक्षमा उभिएका छन् ।

एकातिर पुरानै संविधानमा बाँधिएर सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता, अर्कोतिर ठूलो राजनीतिक शक्ति प्रतिपक्षमा रहेको स्थितिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई चुनौतिको पहाड छिचोल्नु चानचुने छैन । यता, प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनसँगै केही युवामा भने एकप्रकारको विजयभाव देखिन्छ । मुलुक स्वर्ण युगमा प्रवेश गरेको जसरी प्रचारबाजी भइरहेको छ । ०६२–६३ को जनक्रान्ति र त्यसअघिका राजनीतिक आन्दोलन नव्यहोरेको पुस्ता निकै हौसिएको छ । तर, खरानीको थुप्रोमाथि बसेर शासन गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाले युवा उत्साहलाई कसरी न्याय गर्ला ? प्रश्न गम्भीर छ ।

यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू मन्त्री भएपछि विदेशमा रहेका नेपाल फर्काएर स्वदेशमै रोजगारी दिने घोषणा गरेका थिए । तर, सय दिन काम गर्दा उनले एक जनालाई पनि नेपाल फर्काएर रोजगारी दिन नसकेको ताजा दृष्टान्त स्मरण गर्दा धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । 

चुनावी सरकार भए पनि आन्दोलनको बलबाट स्थापित भएकाले यो सरकारसामु केही निश्चित कार्यभार छन् । त्यसका लागि अदालत, संवैधानिक अंग र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । र, अहिलेको राज्य संरचना त्यसका लागि तयार नभए नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ! तर, दुई वटा कारणले तत्काल नयाँ नियुक्ति गर्न सम्भव देखिंदैन ।

न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र कर्मचारीको पदावधि बाँकी रहँदै कानुनले बर्खास्त गर्न दिंदैन । पद रिक्त भएका ठाउँमा पनि नियुक्ति प्रक्रिया निकै जटिल छ । किनभने संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्री कार्की अनुकूल छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता परिषदमा रहने छैनन् । बाँकी चार जनामा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दलनिकट हुन् ।

अर्कोतिर, न्यायाधीशहरू पार्टीका झोले भए भन्दै हिजो सडकमा कुर्लिएजस्तै उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न संविधानले दिंदैन । संवैधानिक निकायमा झोलेहरूलाई हटाएर ‘नयाँ झोले’ नियुक्त गर्न पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई ‘झोले’ ले गरेको निर्वाचन नमान्ने भन्दै खबरदारी गरिए पनि संवैधानिक परिषद्को संरचनाले अर्को नियुक्ति सहज हुने देखिंदैन ।

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज १ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)