सत्ता कब्जा तत्कालै गर्ने के छ सम्भावना ?

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये १२० सिट जितेको माओवादीले आफ्नै जनसेना हुँदा पनि राज्यसत्ता कब्जा गर्न सकेन । नेकपाकालमा दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले राजश्व अनुसन्धान, गुप्तचरजस्ता निकाय आफूमातहत ल्याउनुका साथै प्रधानन्यायाधीशदेखि अख्तियार प्रमुख हुँदै सबैजसो संवैधानिक अंगमा सेटिङ मिलाउँदा पनि सत्ता कब्जाको स्वाद चाख्न पाएनन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेश मान्दै शेरबहादुर देउवालाई कुर्सी बुझाएर हिँड्नुपर्‍यो ।

तैपनि, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले बेला बखत ‘राज्यसत्ता कब्जा’ को ध्वाँस दिने गरेका छन् । लोकतान्त्रिक आचरण प्रतिकूल मानिने यो शब्द मुख्यतः कम्युनिष्टहरूले ज्यादा प्रयोग गरेको पाइन्छ । तत्कालीन माले (हालको एमाले) ले भूमिगतकालमा सत्ता कब्जाको नारा लगाएरै शक्ति आर्जन गरेको थियो । ०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु गर्दादेखि शान्ति प्रक्रियामा आउँदासम्म माओवादी पार्टीका राजनीतिक दस्तावेज हेर्दा सत्ता कब्जा उसको रणनीति रहेको प्रष्ट देखिन्छ । चीनमा माओले जस्तै गाउँबाट शहर घेरेर सत्ता हातमा लिने उसको नीति थियो । 

२०४६ को आन्दोलनपछि एमालेले बहुदलीय प्रतिष्पर्धालाई आत्मसातमात्र गरेन ‘राज्यसत्तामा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व’ को माक्र्सवादी दर्शनबाट समेत आफूलाई अलग बनायो । माओवादीले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले बहुदलीय प्रतिष्पर्धाभन्दा पृथक् रहेर राजनीति अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै २०६३ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई अङ्गीकार गर्‍यो । नेपाली वामपन्थी आन्दोलनमा दुई अलग धारको नेतृत्व गर्ने यी दुई दल आज पनि यही वैचारिक मान्यतासहित राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक तहमा छन् । 

जनताको अभिमतबाट शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुग्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई प्रायः सबै राजनीतिक दलले आत्मसात गरेको देखिन्छ । शास्त्रीय ढाँचाको माक्र्सवादी विचारधाराबाट अलग्गिएर कम्युनिष्टहरूले समेत राज्य सत्ता कब्जाको रणनीति त्यागिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका केही नयाँ पार्टीमा भने सत्ता कब्जाको हाउगुजीले ठाउँ पाएको देखिन्छ । ०८४ मा बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व लिने र पुराना पार्टीका नेतालाई तह लगाउनुपर्छ भन्ने चिन्तन रास्वपाको नेतृत्व तहमै देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा गुड लक् रवि दाइ लेख्ने कार्यकर्तापंक्तिले त खुलेरै भन्ने गरेको छ । 

तर, नेपालमा अहिले सत्ता कब्जा सम्भव छैन, सँगसँगै दार्शनिक हिसाबले कम्युनिष्टहरूले भन्दै आएको सत्ता कब्जा र चुनावमा बहुमत ल्याएर सत्तामा पुग्ने कुरा शाब्दिक हिसाबले पनि फरक हो । शब्द चयनमै त्रुटि देखिन्छ किनकि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सत्ता कब्जा हुँदैन, शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुग्ने हुन्छ । सत्ता कब्जा आफैँमा लोकतान्त्रिक आचरण अनुकूलको भाषा होइन । 

राज्य सत्ता कब्जा के हो ? भन्ने बुझ्न पहिले सत्ताको परिभाषा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका महत्वपूर्ण तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहित पुलिस, सेना, अड्डा, अदालत, कमर्चारी र राजनीतिक दलहरू सत्ताका अवयव हुन् । सत्ता कब्जाले राज्यका यी सबै निकायको अधिकार कुनै अमूक नेतृत्वमा जाने कुरालाई जनाउँछ । जस्तो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता कब्जा गरेको छ भन्न सकिन्छ, किनभने त्यहाँ राज्यका सबै अंग पार्टी मातहत रहन्छ र स्थानीय तहको निर्वाचन सिपिसीले नै गराउँछ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि राज्यसत्ता कब्जा गरेको भन्न मिल्दैन किनकि त्यहाँ निर्वाचितले शासन गर्ने प्रणाली छ । रुसी शासन प्रणालीलाई निर्वाचित अधिनायकवादसम्म भन्न मिल्छ । 

नेपालमा पनि निर्वाचित अधिनायकवादको खतरा भने छ । तर, निर्वाचित अधिनायकवाद पनि तत्काल आउँदैन, हाम्रो प्रणालीअन्तर्गत कम्तिमा १० वर्ष लाग्छ । त्यसका लागि शुरुमा एउटा दलले बहुमतको सरकार बनाउँछ, र विस्तारै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्छ । त्यसपछि क्रमशः संवैधानिक अंगहरूमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्दै अनुकूल बनाउँदै लैजान्छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुराः प्रधानमन्त्री कानुनी राज्य र विधिको शासन प्रतिकूल जान भने सक्दैन । त्यही भएर निर्वाचित अधिनायकवाद भनिएको हो ।  

रुसमा ९० को दशकमा बोरिस यल्तसिन राष्ट्रपति हुँदा त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टी रुपान्तरित भएर लोकतान्त्रिक हुँदै निर्वाचन जित्यो । पछिल्लो पटक लगातार पाँच वटा निर्वाचन जितेपछि पुटिनको निर्वाचित अधिनायकवाद लागू भएको मान्न सकिन्छ । जस्तो, एरोफ्लोत भन्ने त्यहाँको वायुसेवा कम्पनीको लोगोबाट कम्युनिष्ट सत्ता ढलेको झण्डै ३० वर्षपछि बल्ल हँसिया हथौडाको झण्डा निकालिएको छ । नेपालमा माओवादीले चुनाव जितेअनुसार राज्यका अंगहरूमा पनि बर्चश्व कायम गरेको भए कसले हटाउन सक्थ्यो र ! तर, कर्मचारीतन्त्र, अदालत र संवैधानिक निकायमा पकड नहुँदा उसले चाहेर पनि सत्ता कब्जाको योजना सफल भएन । सरकारलाई नटेर्ने प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउन खोज्दा उल्टै प्रधानमन्त्रीले पद छोडेर हिँड्नुपर्‍यो । 

नेपालमा अहिले संवैधानिक अंग, अदालत, कर्मचारीतन्त्रमा कांग्रेस र एमालेको झन्डै ९० प्रतिशत होल्ड छ भनिन्छ । यस हिसाबले यी दुई दल मिल्दा सत्ता कब्जा हुनुपर्ने हो । तर, पनि सबैतिर उनीहरूले चाहेजस्तो भैरहेको छैन । त्यसकारण अहिलेको राजनीतिक प्रणालीअनुसार बढीमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनसक्छ । त्यो हुनु भनेको सत्ता कब्जा गर्नु होइन । 

मानौँ यदि ०८४ मा रास्वपाले एकल बहुमत ल्यायो, डोलप्रसाद अर्याल प्रधानमन्त्री भए । र, क्याबिनेटको पहिलो बैठकले नै रविको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । तर के अदालतले मान्छ ? राष्ट्रपतिले एउटा प्रक्रियाअनुसार मुद्दा फिर्ता लिएर छुटेका रिगल ढकाल र  सर्वाेच्चले सजायँ घटाएका रञ्जन कोइरालालाई अदालतले फेरि जेल पठाएको ताजा घटना स्मरण गरौँ त !

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ १८ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)