ओली र माधवको त्यो सल्लाह

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल वर्तमान सरकारको तारो किन बनेका होलान् ? पार्टी फुटाएको प्रतिशोध मात्रै हो वा त्यसअघि नै पनि केही भएको थियो ? प्रश्नको जवाफ बल्ल फेला परेको छ । 

समाचार स्रोतका अनुसार सर्वोच्चबाट नेकपा विभाजनको फैसला आउनासाथ माधव नेपाललाई निकै आकर्षक प्रस्ताव गएको थियो । केपी ओलीलाई पहिले प्रधानमन्त्री र त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट हटाउने सहमतिसँगै तत्कालीन नेकपामा निकै ठूलो शक्ति संघर्ष चलेको थियो । यसैबीच ऋषि कट्टेलले हालेको अर्कै रिटमा पसेर अदालतले नेकपा फुटाइदियो ।

त्यहीबेला माधव नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन ओलीको प्रस्ताव गएको हो– ‘तपाइँ प्रचण्डको ठाउँमा सहअध्यक्ष हुनोस् ।’ चुनावको टिकट दिने क्रममा समेत दुई भाइको संयुक्त हस्ताक्षर चल्ने आश्वासनसमेत थियो । ओलीको सो प्रस्तावलाई छलफलका क्रममा स्वीकार गरे पनि त्यसपछि भने माधव नेपालले यस विषयमा खासै चासो देखाएनन्।

जसबाट केपी ओली थप रुष्ट बने र जे त पर्ला भनेर माधव नेपाललाई गन्न छाडे । यसरी माधव सहमतिबाट पर भाग्नुको पनि अर्कै कथा छ । उनी र प्रचण्ड दुवैतिर नजिकको सम्बन्ध बनाएर बसेका एक वकिलले जनार्दन शर्मालाई ओलीको खेलबारे जानकारी दिए । यदि त्यसबेला यो सहमति कार्यान्वयन हुन पाएको भए नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले अर्कै दिशा समात्ने कतिपयको भनाइ छ । एमालेमा त अवस्था नै अर्को हुन्थ्यो । किनकि न माधवकुमार नेपालले नयाँ पार्टी खोल्थे न त विद्या भण्डारीलाई नै अहिले पार्टीको कमाण्ड सम्हाल्छु भनेर अगाडि आउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्थ्यो । 

अहिले माधवनिकटहरू कस्तो विखलबन्दमा परेका छन् भने फर्केर एमालेमा जाऊँ कसैले गन्दैन, माधवसँगै बसौँ राजनीतिक भविष्य उज्यालो छैन । यी सबै कुराको पीर नहुँदो हो त रामकुमारी झाँक्री रुँदै हिँड्ने थिइनन् । हुन पनि यदि स्थिति त्यसबेला सम्हालिएको भए एमाले नै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्थ्यो ।

माधवको पार्टीले जितेका सिटहरू जोड्दा अहिले नै पनि एमाले संसदमा ठूलो पार्टी हुने अङ्कगणित छ । त्यसो त अघिल्लो निर्वाचनमा पार्टी विभाजनकै कारण १० वटाभन्दा बढी सिट त एमालेले राप्रपा र स्वतन्त्रहरुलाई सुम्पनु परेको तथ्याङ्क छ । यदि पार्टी फुटेको हुन्थेन भने झपट रावल, झलनाथ, सुरेन्द्र पाण्डे, विरोध खतिवडाहरु संसदमा हुन्थे । काठमाडौँमै पनि एमालेले थुप्रै सिट जित्थ्यो ।