कर्मचारीका कारण राजश्व गुमाउँदै सूर्यविनायक नगरपालिका

कुनैपनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नपूर्व अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ । स्थानीय पालिकामा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ । तर, फितलो नियमनका कारण अधिकांश पालिकामा दर्ताबेगर व्यापार व्यवसाय चलिरहेको छ । जसको एउटा नमूना हो, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका । नगरपालिकाभित्रका अधिकांश पसल दर्ता नै छैनन् । 

दर्ता नगरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भइरहँदा नगरपालिका अनुगमन गर्नुको साटो हात बाँधेर बसेको देखिन्छ । गत माघ १४ गतेबाट नगरपालिका आफ्नै भवनमा सरेको छ । वडा नम्बर ५, कटुञ्जेस्थित नयाँ भवनमा सरेपनि कर्मचारीले पुरानै पसलबाट दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गरेर प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सडक डिभिजन, भक्तपुरको ठ्याक्कै तलतिर पर्ने सो डेरीको दर्ता नै छैन । रोचक प्रसंग के भने, पालिकाका कर्मचारीले टंकप्रसाद आचार्य प्रतिष्ठानको भाडाको घरमा हुँदापनि त्यहीँबाट किनेर दही, मही पिउँथें । तर, पसलको दर्ता छ कि छैन ? त्यसतर्फ नगरपालिकाको ध्यान गएको छैन । त्यति मात्र होइन, नगरपालिका छेउछाउ भएको कुनै पनि होटल, किरानापसलको दर्ता छैन । 

बिना दर्ता व्यापारीहरुले निर्वाध रुपमा पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । सल्लाघारीबाट भित्र छिर्नेबित्तिकै एउटा टेलरिङ पसल देखिन्छ । सो पसल दशकौंदेखि त्यहीँ छ । त्यहीँ पसल सञ्चालन गरेर ती पसलेले धेरै ठाउँमा घरजग्गा जोडिसकेका छन् । तर, व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत उनले अहिलेसम्म सरकारलाई एक रुपैयाँ कर तिरेका छैनन् ।

नगरपालिकाका कर्मचारी बिहान कार्यालय आउँदा र साँझ घर फर्किदाँ त्यहीँ बाटो हिँड्छन् । तथापि, उनीहरुको त्यसतर्फ आँखा नै पर्दैन । नगरपालिकाभित्र सञ्चालित लुगा पसल, स्टेशनरी, बेकरी, मासु पसल, तरकारी पसललगायतका व्यवसायको पनि दर्ता भेटिँदैन ।

नगरपालिकामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, उनीहरु कहिल्यै बजार अनुगमनमा निस्किएको देखिँदैन । जतिबेला पनि नगरपालिकामा रहेको शिलालेखको अगाडि तस्बिर खिचिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । पोज दिएर कर्मचारीहरु फोटो खिच्नमै व्यस्त भएकाले व्यवसायीहरुलाई मनोमानी गर्न मनोबल पुगेको स्थानीयको आरोप छ । 

बजार अनुगमनमा निस्कने नगरपालिकाका कर्मचारी कस्ता हुन्छन् भन्ने स्थानीयलाई अहिलेसम्म पत्तो छैन । एकजना भन्छन्,‘आजसम्म नगरपालिकाको बजार अनुगमन कर्मचारीलाई देखेको छैन । बजारमा निस्किएको पो देख्नु ।’

व्यवसाय दर्ता गर्न रोक्दै घरधनी 

व्यवसायी दर्ता गरेपछि घरधनीले घरबहाल कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले घरधनीहरुदले व्यवसायीलाई व्यापार दर्तामा रोक लगाउँदै आएका छन् । आफू करबाट जोगिन घरधनीका लागि पनि अवरोध बनिरहेका छन् । उनीहरुका कारण पालिका राजश्वबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । नगरपालिकाले ठूलो राजश्व गुमाउँदै आएको छ । 

व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता गर्न छोडेपछि कतिपय नगरपालिकाले पसल–पसलमा कर्मचारी खटाएर राजश्व संकलन गरिरहेका छन् । तर, सूर्यविनायक नगरपालिकालाई राजश्व उठाउनेतर्फ कुनै चासो देखिँदैन । कार्यक्रम आयोजनामै नगरपालिकाका सबैजना मख्ख छन् । नगरपालिकामा सरकारी बजेट सकाउन र खाजा खानाका लागि मात्र कार्यक्रम गरिएको आरोप स्थानीयको छ । 

राजश्वमा ठूलो नोक्सानी 

मुलुकका तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार तोकेर सर्वसाधारण, उद्योगी, व्यवसायीसँग कर उठाई आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । पसलमा गएर संघीय र प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्दैन । त्यो जिम्मा स्थानीय सरकारको दायित्वमा पर्छ । तर, स्थानीय सरकारले राजश्व उठाउन नसक्दा संघीय सरकारले नै बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

बजेटका लागि स्थानीय सरकार अहिलेपनि संघीय र प्रदेश सरकारकै भर परिरहेको छ । स्थानीय सरकार माग्ने, संघ र प्रदेश सरकार दिने क्रम देशमा संघीयता आएयता जारी छ । यसबाट स्थानीय सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । स्थानीय सरकार आफैंमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । तर, स्थानीय पालिकाले आत्मनिर्भरका लागि पहल गरेकै पाइँदैन । 

स्थानीय पालिका अरुको मुख ताक्नमै केन्द्रित छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह गरेमा ठूलो राजश्व जम्मा हुने जानकारहरु बताउँछन् । यता, जनतामा कर तिर्ने बानीको पनि विकास हुन्छ । नगरपालिकाको ढुकुटीमा जम्मा भएको राजश्व विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

भोट गुम्ने डर 

जनप्रतिनिधिहरुमा पसल दर्ता गर्न लगाउँदा आफ्नो भोट काटिने डर छ । कर लिन थालेपछि जनताले अर्को चुनावमा भोट दिँदैनन् भन्ने निश्कर्षमा उनीहरु व्यवसाय दर्ता गर्न हिच्किचाएका हुन् । तर, भोटको लोभमा राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउनु अपराध हो । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि जनप्रतिनिधिले राज्यलाई घाटा हुने र कानुनको उल्लंघन गर्ने काम गर्न मिल्दैन । 

कानुन छ, कार्यान्वयन छैन

व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा नियमनका लागि नगरपालिकाले ‘सूर्यविनायक नगरपालिकाको उद्योग, व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन ऐन, २०७८’ प्रकाशित गरेको छ । २०७८ पुस ३० गते प्रकाशित राजपत्रमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियमहरु उल्लेख छ । 

उक्त ऐनको परिच्छेद–६ मा सजाय र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३२ ले उद्योग, व्यवसाय दर्ता, सूचीकरण र नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेमा कारबाही हुने भनेको छ । पहिले व्यापार व्यवसाय दर्ता गर्नका लागि निर्देशन दिने र १५ दिनभित्र नगरेमा सबै सुविधा बन्द गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । 

सेवासुविधा बन्द गरेको एक महिनाभित्र पनि व्यवसाय दर्ता नगरेमा बन्द गरिने र उद्योगको स्तर हेरेर २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने प्रावधान छ । तर, नगरपालिकाले अनुगमन नगर्दा ऐन कागजको खोस्टो बन्न पुगेको छ । 

के भन्छ नगरपालिका ? 

बजार अनुगमनका लागि उपमेयरको संयोजकत्वमा नगरपालिकामा समिति छ । तर, सो समितिले प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद नेपालले बजार अनुगमनका निम्ति गत वर्ष अभियान नै चलाएको बताए । पसल–पसल गएर दर्ता गर्न आग्रह गर्दापनि अटेर गरेको उनको भनाइ छ । 

जनआस्थासँग उनले भने,‘गत मंसिरदेखि नगरपालिकाले व्यवसाय दर्ता गर्नका लागि अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सबै पसलमा गएर व्यवसाय दर्ता गर्न आग्रह गर्यौं । तैपनि, मान्दै मान्दैनन् । कतिपटक भन्नु ।अहिले फाट्टफुट्ट बजार अनुगमन भइरहेको छ ।’ हाल बजार अनुगमनको जिम्मा वडा कार्यालयलाई दिइएको सूचना अधिकारी नेपालले जानकारी दिए । 

बजार अनुगमनको फोकल पर्सन लोकनाथ खतिवडाले उजुरीका आधारमा बजार अनुगमन गरिने बताए । धेरै व्यवसाय दर्ता नभएको उनी स्वयं स्वीकार्छन् । पटकपटक आग्रह गर्दापनि व्यवसाय दर्ता गर्न अवज्ञा गरेको उनको भनाइ छ । जसका कारण नगरपालिका व्यवसायमाथि कडाइ गर्ने निर्णयमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

भन्छन्,‘हामीले पटकपटक भनिसक्यौं तर मान्दैनन् । प्रत्येक वर्ष अभियान पनि चलाउँछौं । अबचाँहि हामी कडाइ नै गर्छौं । जति भनेपनि नलागेपछि के गर्नू ?’