रविको मुद्दा र भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा थप चर्किने

रविको मुद्दा र भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा थप चर्किने

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेर सदन अवरोध गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले यसलाई अझै चर्काएर लैजाने भएको छ ।

हिजो बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले संसद्को संघर्षलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको मुद्दाको वर्तमान अवस्था र भिजिट भिसा काण्डमा पार्टीको संसदीय गतिविधिबारे गहन छलफल गरेको रास्वपाले जनाएको छ । ‘उक्त मुद्दाविरुद्ध पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्ने तथा भिजिट भिसा काण्डमा संसद्मा संसदीय दलको प्रयास प्रशंसनीय रहेको ठहर गर्दै अझ सशक्त रुपमा संसद्मा प्रस्तुत हुन संसदीय दललाई निर्देशन दिने,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैठकले केन्द्रीय विभागहरुमा मनोनयन तथा जिम्मेवारी हेरफेरसमेत गरेको छ । जसअनुसार उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई नीति तथा विचार विभाग प्रमुख र सन्तोष परियार उपप्रमुखमा मनोनयन भएका छन् । 

यस्तै, अभियान तथा प्रचारप्रसार विभाग प्रमुखमा मनिष झा र कृषि विभाग प्रमुखमा राजन गौतम छानिएका छन् । विषम राजनीतिक परिस्थितिमा वैकल्पिक राजनीति पक्षधर, अभियन्ता तथा स्वतन्त्र समूहहरुलाई एउटै धागोमा बाँध्न पार्टीले नेतृत्व लिने र ‘सहकार्य–संवाद कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

असार ७ गते ‘लुटतन्त्रको खारेजी एंव सुसंस्कृत राजनीतिको संवर्द्धनका लागि सडक र संसद्मा’ भन्ने मूल नारासहित देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरी पार्टीको तेस्रो स्थापना दिवस मनाउने र सोही दिन केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने रास्वपाको अर्को निर्णय छ । 

यस्तै, पहिलो महाधिवेशन सफल बनाउन सातै प्रदेशमा महाधिवेशन केन्द्रित संगठन अभियान सञ्चालन तथा इजरायल–इरानबीच बढ्दो द्धन्द्धबीच दुवै देशमा रहेको नेपालीको सुरक्षित स्वदेश फिर्तीका लागि सरकारसँग माग गर्ने र स्याङ्जाको आँधी खोलामा भइरहेको चरम दोहनविरुद्ध आवाज उठाउँदा केन्द्रीय सदस्य मेघ आले र दिनकर नेपालमाथि रड प्रहार गर्ने वालिङ नगरपालिका–१०, का नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष सुनिल खनालसहित संलग्नमाथि कारबाहीका निम्ति पहल गर्ने पनि निर्णय छ । 

रास्वपाले ‘सांसद सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा नक्कली उजुरी दिइएको’ भनी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै भनेको छ, ‘पार्टीले यसलाई संसद्को रोष्ट्रमबाट गृहमन्त्रीद्वारा पीडितलाई दिइएको धम्कीको नियोजित श्रृङ्खलाको एक हिस्सा मानेको छ । पार्टीले स्पष्ट गर्दछ कि यस्तो व्यवहारप्रति कुनै प्रकारको प्रोत्साहन दिइएको छैन ।’

तथापि, पार्टीमा आबद्ध कुनै व्यक्ति संलग्न भए–नभएको यकिन गर्न सांसद प्राडा चन्दा कार्की भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जनाइएको छ । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा.नारायण घिमिरे र पूर्वएसएसपी लव विष्ट सदस्य छन् ।

टिप्पणीहरू