महिलाले बहुविवाह गर्दा पनि जेल

श्रीमतीहरूले श्रीमान्लाई धोका दिएर दोस्रो बिहे गरेका घटना बढिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण यस्तो बेथिति बढ्दो छ । यही फेरोमा महिलाले बहुविवाह गरे पनि पुरुषलाई सरह जेल सजायँ हुने गरी कानुनको मस्यौदा बनेको छ । अहिलेसम्म पुरुषले मात्र बहुविवाह गर्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा सजायँको व्यवस्था थियो । यसले गर्दा ‘पुरुषलाई मात्रै किन ?’ भन्ने प्रश्न उठिरहेकै हो । 

महिलाले बहुविवाह गरे पनि सजायँ हुने गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । यस्तो मस्यौदालाई एकपल्ट सर्वसाधारण, सरोकारवाला र विज्ञविच छलफलमा लैजाने तयारीमा मन्त्रालय छ । छलफलपछि मन्त्रिपरिषदबाट संसदमा पेश हुने छ । ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ नाम दिइएको उक्त मस्यौदामा बहुविवाहमा पुरुषले मात्र सजायँ पाउँदै आएकामा महिलालाई पनि सजायँ गर्ने भन्ने व्यवस्था थपिएको छ । 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ ले बहुविवाह गर्न नहुनेसम्वन्धी कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै पुरुषले बैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को महिलासँग विवाह गर्न रोक लगाएको छ । कानुनविपरीत यस्तो कार्य गर्ने पुरुषलाई एकदेखि पाँच बर्षसम्म कैद र दश हजारदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको सजायँ किटान छ । यसअघि २०२० मा बनेको साविकको मुलुकी ऐनमा भने पुरुषलाई एउटा पत्नी छँदै कतिपय अवस्थामा पुनः अर्को विवाह गर्न पाउने द्वार खुला गरिएको थियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले तय गरेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले साविकको त्यस्तो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्‍यो । जसअनुसार हाल पतिपत्नीले कानूनबमोजिम अंशवण्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा मात्र पुनः अर्को विवाह गर्न पाइन्छ । 

पुरुषलाई मात्र सजायँ हुने अहिलेको व्यवस्थालाई संशोधन गरी पुरुष वा महिला दुवैले बहुविवाह गर्न नपाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । कतिपय महिलाअधिकारवादीले यस्तो कानुन बनेमा अन्याय सहेर जीवनभर लोग्नेसँगै पत्नी बसिरहन बाध्य पार्ने तर्क पनि झिकेका छन् । हाल मुलुकी अपराध संहितामा महिलाको दोस्रो बिहेलाई कसुर मानिएको छैन । 

मस्यौदाको मक्सद हेर्दा वैदेशिक रोजगारमा गएका लोग्नेलाई बढी राहत मिल्ने अवस्था देखिएको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा गएका लोग्नेका श्रीमती अर्कोसँग भागेर बिहे गर्ने विकराल समस्या छ । यस्तो विकृती रोक्ने ध्येयले नयाँ कानुन ल्याउन थालेको अनुमान गरिएको छ ।