साह्रै रमिता छ सर्वोच्चमा

कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखानलाई अब भने अर्को चलनचल्तीमा ल्याउँदा हुने देखिएको छ । त्यसपछिको उखान यस्तो हुन सक्छ– कहीँ नभएको जात्रा सर्वोच्चमा । यस्तो किन भनियो भने उपल्लो अदालतमा भइरहेका पछिल्ला काम कारबाही र गतिविधिलाई कुनै विधि, विधान, मान्यता र अभ्यासले निर्देशित गरिरहेको छैन । स्थापित मान्यताहरू एउटाको हकमा लागू हुने, अर्काको हकमा काम नलाग्ने देखिएको छ । न्यायाधीशहरू मुद्धाका प्रतिवादीसँगै सार्वजनिक समारोहदेखि बैठक र छलफलमा बसेर धमाधम निर्णय गरिरहेका छन् । जबकि सामान्य अभ्यास यो हो कि बेञ्चमा बसेर सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशले आरोपी त परै जाओस्, अभियुक्त र प्रतिवादीका तर्फबाट वकालत गर्ने वकिलहरूसँग समेत अदालतबाहिर अर्कै विषयमा सम्बन्ध राख्दैनन् । 

हालका प्रधानन्यायाधीश एकातिर बार अध्यक्षसँग मञ्च शेयरिङ गर्न चाहिरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ त्यसैगरी मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिसँग बसेर धमाधम निर्णय ठोकिरहेका छन् । अदालती मानहानिको मुद्दा नेपाल बारका अध्यक्षले खेपिरहेका छन् । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको प्रमाणपत्र वितरणमा उनलाई बोलाएनन् र एउटै मञ्चमा सँगै बस्न नपर्ने अवस्था निर्माण गरे । तर, त्यसैगरी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीसँग भने सँगै बसेर सोमबार सरुवाको निर्णय गरेका छन् । त्यसैले भनिएको हो– यहाँ जात्रा चलिरहेको छ ।

नामै तोकेर भन्नुपर्दा यसरी प्रधानन्यायाधीशले सँगै बसेर निर्णय गर्न नमिल्ने अर्का पात्र हुन्, रामप्रसाद भण्डारी ‘वरिष्ठ’ । अदालतमा विचाराधीन ५२ भाइको मुद्दामा एक थपिएर उनी ५३ नम्बरमा छन् । उनको नियुक्ति नै असंवैधानिक भयो भन्ने दलिल रिट हाल्ने पक्षको छ । बार प्रतिनिधिको रूपमा न्यायपरिषदमा रहेका तिनै रामप्रसादविरुद्ध दिनभर संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल सँगै बसेर मुद्दा सुनुवाइ गरेका छन् भने साँझ फेरि उनीसँगै बसेर वीरगञ्ज उच्च अदालतको इजलासमा कार्यरत भरत लम्साललाई ओखलढुंगा सरुवाको निर्णयमा सही धस्काउँछन् । 

यसरी एकातिर जसविरुद्ध दिनभर इजलासमा बहस सुनिन्छ साँझ उसैसँग बसेर छलफल र निर्णय गर्ने विधिलाई जात्रा नमानेर के भन्ने ? यो प्रश्न सर्वोच्च अदालत परिसरमा जो–कोहीले सोध्ने गर्दछन् । न्याय सेवा आयोगको बैठकमा त झन् रोचक नै देखिन्छ । त्यहाँ वादी, प्रतिवादी र वकिलसमेत सँगै बसेर छलफल गर्छन् । महान्यायाधिवक्ताले न्यायाधीशसामु दिनभर लोकसेवा आयोग अध्यक्षको नियुक्ति अवैध भनेर तर्क गर्ने अनि साँझ तिनैसँग कानेखुशी पाउँदा न्यायसम्पादन कुन प्रकारको होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यता, अर्को गाह्रो के छ भने ५२ भाइको निर्णय नियुक्ति असंवैधानिक भनेर अदालतले निर्णय गरेकै दिन उक्त निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसिराख्न मिल्दैन भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आन्दोलन थाल्नेवाला छन् । सत्ता छोड्नुपरेको पीडामा बसेको माओवादी र वर्तमान सरकारले आफ्नो सभापति रवि लामिछानेलाई दुःख दिएको भन्दै आक्रोशित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसबेला सदनदेखि सडकसम्म सशक्त प्रदर्शन गर्ने सम्भावना छ । त्यही सम्भावना टार्न पनि होला शायद न्यायाधीश, प्रतिवादी र वकिल सँगै बस्दै छन् । त्यसमाथि अध्यादेश संसदमा टेबल गर्न नसक्दा अहिले नै पनि सरकार नैतिक संकटमा परिसकेको अवस्था छ । 

५२ भाइको नियुक्ति मुद्दामा एउटा रोचक पक्ष छ । त्यो हो, न्यायालयभित्रैको राजनीतिसमेत यसमा घुस्नु । न्यायाधीश मनोज शर्मा केही साताका लागि अमेरिका अस्ति सोमबार गए । यसबारे प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी गराए । त्यसपछि ५२ भाइको मुद्दा भटाभट १५–१५ दिनको पेशीमा चढ्न थाल्यो । संवैधानिक इजलासको एक सदस्य रहेका शर्मा यसरी विदेश गएका बेला उनको ठाउँमा राख्न मिल्ने हक्की न्यायाधीश हुन्, तिलप्रसाद श्रेष्ठ । जसले उस्तै परे जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति र सत्तालाई ठेगान लगाइदिन सक्छन् ।