संविधान चलाउँदा राष्ट्रपतिलाई हान्ने संकेत

नेपाली राजनीतिमा नयाँ ढंगले, नयाँ पात्रहरूलाई कसरी स्थापित गरिँदैछ र त्यसको लागि अपनाइएको शैली र शक्तिको स्रोत कसरी निर्धारण भइरहेको छ भन्नेबारे एउटा अन्वेषण जरुरी देखिन्छ । त्यस्तो अध्ययनको लागि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) उपयुक्त पात्र हुने राजनीतिक शास्त्रका अध्येताहरू बताउँछन् । नेपालमा दलीय राजनीतिको अवसानका लागि तयार पृष्ठभूमिको अध्ययनमा संलग्न एक विशेषज्ञका अनुसार आफू मेयरमा निर्वाचित भएपछि सर्वप्रथम बालेनले कसलाई भेटे र कसको समर्थन आफूतर्फ लिने काममा अघि बढे भन्ने कुरा मात्रैले पनि धेरै थोक खुलासा गर्न सक्छ ।

उदाहरणका निम्ति नेपालमा सबैजसो व्यक्ति कुनै न कुनै पदमा आसीन भएपछि अर्थात् नियुक्ति लिएपछि शीर्ष भनिएका नेतालाई भेट्ने र उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने काममा लाग्छन् तर बालेन्द्र साह भने सेना प्रमुखलाई भेट्न जंगी अड्डा पुगे । त्यसरी आफ्नो कार्यकाल थालनी गरेका उनी कति शक्तिशाली भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा निर्वाचित प्रतिनिधि उनको समर्थनमा कोही पनि छैन । उपनिर्वाचनमार्फत भर्खरै आएकी १६ वडाकी एक जना रास्वपाबाहेक जम्मै नेपाली कांग्रेस र एमालेका छन् । तर, सबै निर्णय भने बालेनले भनेअनुसार नै हुन्छ ।

यसरी आफूलाई सर्वशक्तिमान र सर्वप्रिय बनाउन उनले शक्तिको स्रोत सेनासँगको सम्बन्ध राम्रो राखेका छन् भने काठमाडौँमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको नेवार समुदायको मन जित्न अनेकौं काम गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि प्रथम महानगर पिताको उपाधिसहित राष्ट्रिय सभागृहमा पिएल सिंहको पूर्णकदको सालिक बनाउने निर्णय गरिसके । त्यसबाहेक यसअघिका सबैजसो मेयरभन्दा सक्रिय बनेर स्थानीय नेवारी भाषा, संस्कृति, जात्रा र पर्वहरूको संरक्षण र सम्बर्धनमा आफूलाई केन्द्रित गराएका छन् । एकदिन राजनीतिक परिवर्तनको झण्डा आफूले उठाउने योजनाका साथ उनले काठमाडौँका नेवार समुदायलाई हातमा लिनैपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर नेवाः विश्वविद्यालय स्थापनाको कुरासमेत अघि सारेको अवस्था छ । 

यो प्रक्रिया र तरिका कति रोचक छ भने टिमले भनेको मानेरै बालेन सार्वजनिक भाषणबाजीमा उत्रिएका छैनन् । धेरै बोल्दा जिब्रो चिप्लिन्छ र धोती खुस्किन्छ भन्ने सहयोगीहरूले बुझेका कारण उनीबाट आवश्यकताअनुसार सामाजिक सञ्जालमा लेखाइन्छ, लेखिन्छ । युवाहरूलाई धेरै सोच्ने समय नदिनकै लागि कन्सर्ट र खेलकुदमा इन्गेज गराइन्छ । तरुनालाई उत्तेजित र आक्रोशित अवस्थामा राखिरहनुपर्ने आवश्यकता पनि बुझेकै कारण कहिले भन्छन्, ‘न्यायालय किन नजलाउने, सिंहदरबारमा आगो किन नलगाउने र कान्तिपुर टावर किन भत्काउने ?’ एकातिर युवालाई यसरी आफ्नै वरिपरि गोलबन्द गरिरहेका छन् भने उनको सुरक्षामा सल्लाहकारहरूले विशेष व्यवस्था गरेका छन् । कार्यालयमा जाने छुट्टै लिफ्ट हालिएको छ । जुन लिफ्ट उनको मात्रै थम्बबाट खुल्ने र बन्द हुने गर्छ । त्यति मात्र होइन, सम्पूर्ण काम त्यहीँबाट सकाउन मिल्ने गरी ठूला साइजका बाथरुमदेखि सुविधासम्पन्न कार्यालयको व्यवस्थापनसमेत गरिएको छ । 

यो पृष्ठभूमिमा अहिले के सम्भावना बढेर गएको छ भने यदि संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने हो भने बालेन वा उनीजस्तै अर्को कोही व्यक्ति आउन सक्छ । पछिल्लो अनौपचारिक सर्वेक्षणअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएमा बालेन, गगन थापा र रवि त्यस्ता पात्रको रूपमा देखिएका थिए । तर, पछिल्लो प्रकरण र जेल यात्राले रवि त्यो सूचीबाट हट्ने अवस्था बन्दा अहिले बालेन एक नम्बरमा छन् । जुन सूचीको एक नम्बरमा कुनै बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई थिए । 

संविधान संशोधनको चर्चाले अगाडि बढाएको एउटा खतरा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो भने अर्कोतर्फ यदि मुलुकलाई संविधान संशोधनको एजेण्डामा होम्ने हो भने त्यसले अराजक वातावरण सिर्जना गर्दै मुलुकलाई नै नयाँ राजनीतिक दिशामा अघि बढाउने त्रास पनि बढेर गएको छ । एक प्रकारको अराजकता सिर्जना गरेर नेपाललाई हाल प्राप्त उपलब्धिबाट पछि फर्काउने योजनासहित कतै सुनियोजित ढंगले नै संविधान संशोधनका विषयलाई अगाडि सारिएको त होइन भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइरहेको छ । यदि, संविधान संशोधनको प्रसंग अगाडि बढ्ने हो भने त्यसबेला मेरो स्थान के हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हालै भारत भ्रमणबाट फर्केका छन् ।

अर्कातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था संविधानमा गर्दा वा नयाँ निर्वाचन पद्धति अङ्गीकार गर्दा त्यसले दिने परिणाम मुलुकका लागि के कति घातक हुन सक्छ भन्नेतिर समेत जानकारहरू घोत्लिन थालेका छन् । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘दोष अहिलेको संविधान वा प्रणालीमा छँदै छैन । दोष त दलका नेताहरूको प्रवृत्ति, संस्कार, सोच र चिन्तनमा छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान बाधक छ भनेर बुँदा केलाउन सक्ने कोही देखिएको छैन । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेहरू हालको निर्वाचन प्रणालीका कारण प्रतिनिधिसभा अथवा संसदमा कुनै एक दलको बहुमत स्थापित हुन नसक्ने स्थितिले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता भयो भन्ने तर्क गर्छन् । तर, तथ्यले त्यो तर्कलाई पुष्टि गर्दैन । जहिले जहिले एक पार्टीको बहुमत देखियो त्यो संसद पूरै कार्यकालसम्म चलेको छैन । जबकि गठबन्धन सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यताको ‘हङ पार्लियामेन्ट’ भने पूरै कार्यकालसम्म रहेको देखिन्छ ।

२०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । जबकि त्यो संसद दुई वर्ष नबित्दै ०१७ सालमा अपदस्थ भयो । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले नै बहुमत प्राप्त गरेकोमा सोही पार्टीका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्थामा तीन वर्षमै पुर्‍याए । ०५६ सालमा पनि फेरि उसैले बहुमत हासिल गर्‍यो । जसलाई शेरबहादुर देउवाले पार्टी टुक्र्याएर संसद भंगको अवस्थामा पुर्‍याए । ०७४ सालमा पनि नेकपाको बहुमत थियो । तर, ती दल कसैले पनि दुई वर्षभन्दा बढी सरकार चलाउन सकेनन् । उल्लिखितबाहेक सबै संसदमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत थिएन । तर, ती संसद भने पूर्ण कार्यकालसम्म रहे र आवधिक निर्वाचनको मितिसम्म टिके । यसले के पुष्टि गर्छ भने संसदमा कुनै दलको बहुमत नहुनु नै अस्थिरताको कारण नेपालको सन्दर्भमा पुष्टि हुनै सक्दैन । 

संविधान संशोधनमा इच्छुक देखिएकाहरूले उठाएको विषय हो, थ्रेसहोल्ड र दुईदलीय प्रणालीमा मुलुकलाई अघि बढाउने चाहना । सामान्यतया थ्रेसहोल्ड भनेको कुनै एउटा पार्टीले ल्याएको कूल मतका आधारमा उसले प्राप्त गर्ने सिट संख्या हो । उसलाई सो अधिकार दिन कम्तीमा कति प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने विषय नै थ्रेसहोल्डको केन्द्रमा छ । यदि, त्यस्तो कुनै पार्टीलाई भोट नै नहाल्ने स्थितिमा जनतालाई पुर्‍याउने हो र अर्को पार्टीले आफ्नो नीति, सिद्धान्त, विचार र अभ्यासप्रति जनतालाई आश्वस्त पार्ने हो भने कुनै दललाई रोक्न थ्रेसहोल्ड राख्नु जरुरी नै हुँदैन । संविधानको कुनै पनि दफाले देशभरिका ९०/९५ प्रतिशत मानिसको मत प्राप्त गर्नलाई रोकेको छैन । यदि कुनै दल जनताप्रति समर्पित भएर उनीहरूको मन जित्ने हो भने उसले अत्यधिक बहुमतको एकल सरकार निर्माण गर्न सक्छ र संसदमा अन्य दलको उपस्थितिलाई जनमतबाट नै निषेध गर्न सक्छ । यो कुरा गर्न संविधानले रोक लगाएको छैन ।

जस्तो कि कतिपयले भन्ने गर्छन्– अमेरिकामा दुई दलीय व्यवस्था छ । तर, त्यो सत्य होइन । किनभने त्यहाँ पनि बहुदलीय व्यवस्था नै छ । जनताले भने दुई वटा दललाई मात्रै विश्वास गर्छन् । त्यहाँ पनि राष्ट्रपतीयदेखि अन्य निर्वाचनमा अरु दलले समेत उम्मेदवारी दिएका हुन्छन् । त्यत्ति हो उनीहरूले निर्वाचित हुन सक्ने गरी मत प्राप्त गर्दैनन् र त्यसै हराएर जान्छन् । त्यहाँ दुई दलीय व्यवस्था जस्तो देखिने गरी रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीको विचार, सिद्धान्त जनतासम्म यति गहिरोसँग गडेर बसेको छ कि अन्य दल अस्तित्वमा रहे पनि उनीहरूको कुनै प्रकारको उपस्थिति निर्वाचनद्वारा जनताले स्वीकार गरेका छैनन् । यदि हामीकहाँ पनि नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टको विचार, सिद्धान्त, नीतिलाई त्यसरी नै जनताका बीचमा स्थापित गर्ने र यी दुईबाहेक अरु कसैले यहाँ शासन गर्नै सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित गराउने हो भने संविधान त्यसका लागि बाधक छैन । यदि कुनै दुईवटा दलले मात्रै शासन गर्ने वातावरण बनाउने हो भने त्यो काम गर्नलाई संविधान छोइराख्न जरुरी नै हुन्न । यसरी यहाँ दलहरूले विशेषगरी एमाले र कांग्रेसले आफ्नो कमजोरी लुकाएर संविधानलाई कमजोर छ भन्ने देखाउनु जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिनु मात्र हो । 

संविधान संशोधनको पक्षमा नरहेकाहरू के भन्छन् भने यदि यसका लागि ढोका खोल्ने हो भने संशोधनले मात्रै पुग्दैन र प्रस्तावनादेखि नै पुनर्लेखनको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योबेला उत्पन्न हुने अराजकता र त्यसले ल्याउने राजनीतिक अन्योलले मुलुकलाई दीर्घकालसम्म ठूलो क्षति पुर्‍याउने पक्का छ । यसो किन भनिएको हो भने अहिले मानिसले प्रश्न उठाउने गरेको विषयमध्ये एउटा हो– शासकीय स्वरूप । यसभित्र संघीयताको विषय आउँछ । धेरै नेपालीलाई हालको संघीय प्रणालीमा प्रदेशहरूको अस्तित्व मन परिरहेको छैन । जसले गर्दा नेपाललाई पुनः एकात्मक राज्य प्रणालीतिर नै अघि सार्ने, धर्म निरपेक्षताबाट पछि फर्काएर हिन्दू राष्ट्र बनाउने र नेपाललाई राजतन्त्रात्मक मुलुकमा लाने प्रयत्नको दलदलमा नेपाल नराम्रोसँग फस्ने देखिन्छ । 

नेपाल संसदीय व्यवस्थामै रहने वा अन्य शासकीय स्वरूपमा जाने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । यदि, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा जाने हो भने त्यसले नेपालजस्तो मुलुकमा ठूलो खतरा उत्पन्न गराउने र कुनै एक बहुलठ्ठीको हातमा पाँच वर्षसम्म मुलुकलाई पुर्‍याउने खतरा साह्रै ठूलो छ । यहाँ कुनै अर्को जेलेन्स्कीको जन्म नहोला भन्न सकिन्न । त्यसबेला शक्ति सन्तुलनको कुनै सम्भावना हुँदैन । जस्तोः शक्ति सन्तुलनको अभाव हुँदा अहिले पालिका सरकारका प्रमुखहरूलाई कसैले केही गर्न नसक्ने स्थिति छ । नेपालको संविधानमै १० वर्षपछि अन्य संवैधानिक आयोग पुनरवलोकन गरिनेछ भनेर जुन कुरा लेखिएको छ त्योचाहिँ वास्तवमै सत्य हो । तर, त्यो पुनरवलोकन कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । नेपालमा अहिले जे–जति संवैधानिक आयोग छन्, तीमध्ये जम्मा चारवटा प्रमुख आयोगबाहेक हटााइदिए हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा पनि लोकसेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महालेखा परीक्षण र निर्वाचन आयोग मात्र भए पुग्छ । यदि, नेपालको विशिष्टतामा अर्को आयोग आवश्यक पर्छ भन्ने हो भने एउटा मानवअधिकार तथा समावेशी आयोग थपे हुन्छ जसलाई मानवअधिकारदेखि लिएर महिला, जातजाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, संस्कृति सबै कुरा हेर्ने अधिकार दिन सकिन्छ ।

- सीताराम भट्टराई