गुप्तचरको दिल्ली दौड स्वीकृत

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गत सईदेखि एसपी र डिएसपी तहको टोली भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ)’ को तालिममा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली जाने भएको छ । १० दिने तालिममा सहभागी हुन १२ जनाको टोली पुस २२ (जनवरी ६) का दिन त्यता जान लागेको हो ।

टोलीमा एसपी सन्तोष ढुंगेल, सुशील महत, डिएसपी सरोज तिवारी, इन्स्पेक्टर नरेन्द्र जोशी, सरोज पराजुली, कृष्ण ढुंगेल, अञ्जु खड्का, रस्ना शर्मा, विकास मल्लिक, सब–इन्स्पेक्टर दिनेश मल्ल र राधेश्याम भट्ट रहनेछन् । नेपाली गुप्तचर टोली विगतमा पनि ‘रअ’ को तालिममा सहभागी हुँदै आएको थियो । तर, केही समयदेखि भारत जान रोकिएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा विभागको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै गुप्तचरहरुलाई आफूमातहत ल्याउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँगै जासुसको पल्टन राखेर दैनिक देशभरका सूचना संकलन गर्न थाल्नुभएको छ ।

त्यसका लागि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा छुट्टै कोठा राखिएको छ । त्यहाँको जिम्मेवारी सम्हाल्न सुदूरपश्चिम हेर्ने डिआइजी किशोर श्रेष्ठलाई सिंहदरबारमा झिकाइएको छ । यसबीच प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको मुखमा नेपालका निम्ति ‘रअ’ का स्टेशन प्रमुख अंशुल शर्मासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । 

गत मंसिर १३ गते राति ८ : ३० बजेदेखि भएको उक्त शिष्टाचार भेटलगत्तै उहाँले आफू मातहतको गुप्तचर टोलीलाई दिल्लीमा तालिम दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । पुष्करमार्फत अगाडि बढेको फाइल मंसिर १६ गते सदर भएको छ । यद्यपि, सचिव पुष्करले भने आफूलाई यसविषयमा केही जानकारी नभएको दाबी गर्नुभएको छ । जनआस्थासँग भन्नुभयो, ‘यसविषयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई नै जानकारी होला ।’

चार वर्षअगाडि सन् २०२० अक्टोबर २२ मा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई सुटुक्क नयाँ दिल्लीबाट बोलाएर मध्यराति बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा चार घण्टा गोप्यवार्ता गर्नुभएको थियो । परराष्ट्रका प्रतिनिधिलाई पनि सामेल नगराई मध्यराति ‘रअ’ का हाकिम भेटेपछि प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक मर्यादा पालना नगरेको भन्दै चर्को विवाद भएको थियो । सर्वत्र विरोध भएपछि तत्कालीन प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भेटबारे स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो ।

मन्त्रीको मन पग्लिएपछि

सुशासनको नारालाई मूलमन्त्र बनाएको सरकारले दुई सातापछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका अर्का सहसचिवको ‘आँशु पुछिदिएको’ छ–  विगतमा महाश्रम शर्मालाई एक दिन, सूर्यप्रसाद आचार्यलाई ३ दिन,शंकरप्रसाद खराल, अर्जुनजङ्ग थापालाई ४ दिन, श्री आचार्य, वीरबहादुर राईलाई २० दिनका लागि सचिव बनाएर पदस्थापनै नभई पेन्सन सुविधा थप्ने प्रवन्ध मिलाइदिएकै शैलीमा ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनतिर उड्नु अघिल्लो दिन बसेको क्याबिनेट बैठकले मर्यादाक्रमको दोश्रो नम्बरमा रहेका सहसचिवलाई सचिवमा उकालिदिएको छ । विगतमा  कोही एक दिने त कोही एक घण्टे सचिव भएका कारण रामप्रसाद घिमिरेलाई केही भन्नु जरुरी छैन, प्रश्न सोझिने त मन्त्रिपरिषद्तिरै हो । कसैका हकमा जतिसुकै योग्य भए पनि बढुवा दिन नचाहने सरकार कसैका हकमा किन यति धेरै उदार हुन्छ ? मर्यादाक्रम नमिचिएको भए शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका दिनानाथ मिश्र सचिवमा उक्लिने थिए तर घिमिरेलाई दुई साताका लागि सचिव बनाउने निर्णय भएको छ । घिमिरे  पशुपति मुरारका लगायतका व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा खानी तथा चुनढुंगा दोहन प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर केही अघिमात्र सफाइ पाएका कर्मचारी हुन् । 

बेलुका बसेको क्याबिनेट बैठकद्वारा सचिवमा बढुवा गरिएका शर्माले ६/७ घण्टाका लागि सचिव हुने सौभाग्य प्राप्त गरेका थिए । अवकाशको ४ दिनअगाडि शंकरप्रसाद खरेललाई उसैगरी सचिव बनाइएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निकट उनलाई निर्वाचन आयोगमा लैजाने चाँजो पाँजो मिलाइँदैछ । उसैगरी बूढानिलकण्ठ निकट अर्जुनजंग थापालाई दशैंको विदाकै मुखमा क्याबिनेट डाकेर सचिवमा उकालिएको थियो । उनी पनि पदस्थापनै नभई घर गएका छन् ।

विशिष्ठ श्रेणीको दरबन्दी आवश्यक पर्ने कति हो ? कति सहसचिव बराबर कति जना सचिव बनाइनुपर्ने हो ? सचिव र सहसचिवको अनुपात कति हुनुपर्ने हो ? हालको अनुपात के कस्तो छ ? मन्त्रालयमा दुई जना सचिव आवश्यक पर्ने हो वा होइन ? तिनलाई कार्यबोझ पुगेको छ वा छैन ? यस्ता विषय अध्ययन गर्नुपर्नेमा बुझाइएका प्रतिवेदन नै  कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

उता राजकुमार गुप्ता सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेसँगै कर्मचारी परिचालन झनै लाजमर्दाे स्थितिमा पुगेको छ । अमनलाल मोदी हुँदा स्थानीय तहमा निमित्त प्रशासकीय हटाएर कन्फर्म हाकिम खटाइएको थियो । अहिले २५० बढी स्थानीय तह निमित्तको भरमा छन् । सिंहदरबारकै बरण्डामा ८ सहसचिव,५० हाराहारी उपसचिव र उत्तिकै संख्यामा अधिकृत थुपारिएको छ । स्थानीय तहको कुरै छोडौं बाग्मतीमा सात, मधेश प्रदेशमा आठ वटा मन्त्रालय सचिवविहिन छन् ।