गृहमन्त्रीलाई ‘उन्मुक्ति दिने पत्र’ विरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘उम्क्याउने’ गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको उक्त रिट दर्ता गर्न आज आदेश गरेको छ । इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘मागबमोजिम गर्नू ।’ 

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट पेश गरेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । 

सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्नता रहेको एकपछि अर्को प्रमाण सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र लेखाएर आफूविरुद्ध अनुसन्धान तथा अभियोजन नभएको पुष्टि गराउन खोजेका थिए । सोही पत्रलाई आधारमा बनाएर उनले आफू निर्दोष रहेको दाबीसमेत गर्दै आएका छन् । 

प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ‘उन्मुक्ति’ को पत्र दिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सर्वत्र आलोचना भइरहँदा अधिवक्ता भट्टराई रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।