एमालेसँगै घण्टी पनि खनियो काङ्ग्रेसमाथि

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठनका लागि आफूहरु तयार भए पनि नेपाली काँग्रेसले बखेडा झिकेको आरोप लगाएको छ । 

संसदीय छानविन समिति गठनका लागि सहमतिको वातावरण बनिरहेका बेला काँग्रेसले एकपछि अर्को माग तेर्स्याएर परिस्थिति बिगारेको रास्वपाले दाबी गरिरहेको छ । सो पार्टीका सांसद मनिष झाले काँग्रेसलाई आफ्नो माग लिखित रुपमा लिएर वार्तामा आउन आग्रहसमेत गरेका छन् । 

काँग्रेसले सहकारी प्रकरणको छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै लामो समयदेखि निरन्तर सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । सोही क्रममा हिजो प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरु भिडन्तमा उत्रिएका थिए । हिजोको घटनाले सहमति जुटाउन अहिलेसम्म भएका प्रयाससमेत खेर गएको चर्चा भैरहँदा रास्वपा संसद झाले कांग्रेसलाई वार्तामा बोलाएका हुन् । 

संसदीय छानविन समिति गठनको सन्दर्भमा कांग्रेस नेताहरुको फरक-फरक धारणा आइरहेको भन्दै उनले मौखिक अभिव्यक्तिलाई अब विश्वास गर्न नसकिने बताए । रास्वपासँग केही माग भएमा लिखित रुपमा लेटरहेडमा लिएर आउन उनको आग्रह छ । 

'अबदेखि नेपाली काँग्रेसलाई मेरो अनुरोध- तपाईंहरुको सहमहामन्त्रीले एउटा कुरा,महामन्त्रीले अर्को, प्रमुख सचेतकले अर्को, उपसभापतिले अर्को त्यसैले गर्दा हामीसँग केही माग छ भने लेटरहेडमा लिखित रुपमा लिएर आउनुस्', उनले भनेका छन्, 'अब तपाईंहरुको मौखिक अभिव्यक्ति विश्वास गर्न गाह्रो छ ।' 

"तपाईंहरुको सहमहामन्त्रीले एउटा कुरा,महामन्त्रीले अर्को, प्रमुख सचेतकले अर्को, उपसभापतिले अर्को त्यसैले गर्दा हामीसँग केही माग छ भने लेटरहेडमा लिखित रुपमा लिएर आउनुस्',

प्रमुख प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरिरहने र सत्ता पक्ष प्रतिकारमा उत्रिने स्थितिले संसद अनिर्णयको बन्दी बन्दैछ । सहमति गरेर सदन खुलाउन नसक्दा संसदले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नसमेत पाएको छैन । अर्कोतिर १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलमा हिजो हिजो दिनभर बिभिन्न पक्षबीच छलफल भएको र समिति गठन गर्न सत्ता र प्रतिपक्ष मोटामोटी सहमतिमा पुगेको भनिएको थियो । तर, अन्तिममा समितिको कार्यादेशबारे रास्वपा र कांग्रेसबीच कुरा नमिलेका कारण सहमतिले अन्तिम रुप पाएन । फलस्वरूप प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरु झन्डै कुटाकुटको स्थितिमा पुगे । यसले यसअघि भएको भनिएको सहमति पनि भाँडिएको छ ।  

बताइएअनुसार सत्ता पक्ष गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरि समिति गठन गर्न चाहन्छ । तर, नेपाली कांग्रेस त्यसमा सहमत भएको छैन । रास्वपा सांसद झाले पनि व्यक्ति केन्द्रित भएर कांग्रेसले माग राखेकाले सहमति जुट्न नसकेको बताए । 

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम मुछिएको ३ वटा सहकारीको मात्रै छानविन नगरी सरकारले संकटग्रस्त भनेर घोषणा गरेको १६ वटा सहकारीको छानविन गर्नेगरी समिति बनाउनुपर्ने आफूहरुको अडान उनले स्पस्ट पारेका छन् ।

'सबै ३१ हजारलाई समेटन नसकिएला तर सरकारले नै भनेको संकटग्रस्त १६ वटालाई समात्ने त हिम्मत राख्नुस् । त्यही तीनवटाको मात्र पछाडि किन जानुहुन्छ तपाईहरु ?', झाले प्रश्न गरे, 'तीनवटा सहकारीमा मात्रै छानविन गरौँ भन्दै गर्दाखेरी त्यो तीनवटामा नाम देखिएको छ, त्यहाँको मात्रै समस्या देखिएको छ । अरु केही समस्या छैन भन्न खोजेका हो ? त्यो प्रष्ट रुपमा लिखित रुपमा भनिदिए भैहाल्यो नि !'