वर्षेनी श्रम दिवस मनाउँदा पनि मजदुरको हालत उस्तै

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले श्रमिकको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा आयोगले सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै क्षेत्रलाई आबद्ध गराउन, सुरक्षित, मर्यादित वातावरणको निर्माण तथा श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्यमा विशेष जोड दिन पनि अनुरोध गरेको छ । 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसम्बन्धी महासन्धि, नेपालको संविधान, श्रम ऐन, नियमावलीलगायतमा श्रमको सम्मान, समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने, न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, आराम र विश्राम, सुरक्षित कार्य वातावरणलगायतका अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, मानव बेचविखन, बालश्रम, जबरजस्ती श्रमबाट मुक्त हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने कानूनी दायित्वका साथै श्रमिकको हक उल्लंघन भएमा उपचार प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था समेत श्रम ऐन र नियमावलीमा गरिएको छ । तर, संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद मुलुकभित्र श्रमको वातावरण र उचित सम्मान हुन नसक्दा दैनिक हजारौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको आयोगले जनाएको छ । 

आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले समयमा तलब नपाएको, श्रम शोषणा गरिएको, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, गरिबीका कारण बालबालिकाहरु इँटाभट्टा, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरु र निजी आवासमा समेत बालश्रमिकको रुपमा काम गर्न बाध्य भएको एवम् बालहिंसा र यौनदुर्व्यवहारबाट पीडित भनिएका घटना आयोगको जानकारीमा आएका छन् ।’

कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाबाट पनि श्रमिकहरु दिनहुँ घाइते तथा अंगभंग हुनुपरेको मात्र नभएर ज्यानै समेत गुमाउनुपरेको पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएको आयोगले बताएको छ । तसर्थ, आयोगले श्रमिकको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था भएका कानूनहरुको पूर्णतः कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकार तथा सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गराएको हो । 

आज विश्वभर १३५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाईंदैछ । नेपालमा ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाउन विभिन्न तयारी गरिएको छ ।