ठुल्ठूला र बूढा काण्डमा धमाधम ठहर

बदमासी गरे पनि बूढाखाडाका हकमा अलग्गै व्यवस्था हुँदा पाउनुपर्ने जति सजायबाट मुक्ति मिलेको छ ।

रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टका तत्कालिन अध्यक्ष गुरु न्यौपानेका हकमा त्यस्तो भएको हो । उनले सार्वजनिक नगरिएको धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्ने गरी आफ्नो नाममा कायम रहेको ३४ हजार कित्ता शेयर बेचेर धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका– २०७४ को दफा १६ को उपदफा ६ विपरितको कार्य गरेका हुन् ।

भित्री सूचनामा पहुँच भएकै नाममा शेयर वा डिभेन्चर खरिद बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसलाई ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ भनिन्छ । यति गम्भीर कसुर हुँदा पनि उमेर ७३ पुगेको कारण ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन– २०६३ को दफा १२ आकर्षित भयो । तसर्थ, तोकिएको दुई वर्षको कैदमा उनले ५० प्रतिशत छूट पाउँदा एक वर्ष र जरिवानास्वरुप ३ करोड ९८ लाख २० हजार पाँच सय चार  रुपैयाँ तिराउने आदेश विशेष अदालतले गरेको छ।

उनका हकमा कायम गरिएको बिगो एक करोड ९९ लाख १० हजार दुई सय ५२ को दोब्बर जरिवाना तोकिएको हो । कैद सजाय कम भए पनि तोकिएको जरिवानाले उनीबाट गरिएको घोटाला रकम पुर्ताल हुने बताइन्छ । यसअघि भक्तपुर इञ्जिनियरिङ कलेजको मुद्दामा पनि ८७ वर्षीय डा. रामरत्न उपाध्यायप्रति अदालतले करुणा देखाएको थियो । 

अर्कातिर, गैरकानुनी आर्थिक आर्जनसम्बन्धी मुद्दाका लागि गिरफ्तार सुनील र विकल पौडेलका हकमा अख्तियारले ‘डिजिटल अनुसन्धान’ लाई प्राथमिकता दिन भनेको छ । सेक्युरिटी प्रेस र नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा आर्थिक घोटाला गरेका मुद्दाउपर पनि अनुसन्धान भइरहेका छन् । उनीहरुले अलग अलग पासवर्ड राखेर चलाएको ल्यापटप नखुलेकोमा अख्तियारका आयुक्त किशोर सिलवालले ‘पासवर्ड दिने कि अझ धेरै समय थुनिने’ भनी चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गरेपछि पासवर्ड दिएका छन् ।

अख्तियारले घरमा लुकाएको पैसाभन्दा प्रमाणका रुपमा डिजिटल अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन भनेपछि सोहीअनुसार छानबिन अगाडि बढेको छ । उनीहरु पछिल्लो समय २१ दिनको म्याद थपिएर हिरासतमै छन् । स्रोतका अनुसार, विदेशमा रहेका बैंक खाताको अवस्था बुझ्नुपर्ने छ । ५÷६ वटा मोबाइलहरुको प्राविधिक परीक्षण गरेपछि धेरै कुरा खुल्ने अनुमान गरिएको छ । उनीहरुले सिंगापुरस्थित बैंक खाताबाट अमेरिकामा पैसा पठाउने, त्यहाँबाट सिंगापुर ल्याउँदै अष्ट्रेलिया र जापानमा पनि कारोबार गर्ने गरेको खुलेको छ ।

नेशनल पेमेन्ट गेटवेको फाइल आइतबारदेखि खुल्यो । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सफ्टवेयर खरिद गरिएको आरोपमा अख्तियारले सचिव मधुकुमार मरासिनी, सुनील पौडेलसहितका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । योजना स्वीकृत नभई अनधिकृत रुपमा रातो किताबमा बजेट पारेर उनीहरुले १३ करोड पर्ने नेशनल पेमेन्ट गेटवेको सफ्टवेयर २५ करोडमा खरिद गरेका थिए ।

उता, कैलालीस्थित टीकापुर नगर विकास समिति र जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दालाई विशेष अदालतले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । टीकापुरको जमिनसम्बन्धी मुद्दामा २ सय ४९ प्रतिवादी बनाइएका कारण ती सबैका वकिलले बहस गर्नुपर्ने, बयान, बकपत्रलगायतका काम टुंग्याउनुपर्ने कारण  मुद्दा ढिलाई भएको हो ।

त्यस्तै, पाटन उच्च अदालतमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी विभिन्न मुद्दाको चाप त्यहाँका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी र डिल्लीराज श्रेष्ठको बेञ्चमा हप्तौंदेखि थुप्रिएका छन् । दीर्घराज मैनाली राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुँदा, अर्थात् ०७६–०७७ सालतिरै लगिएका मुद्दा अझै विचाराधीन छन् । नक्कली बिल बिजक खडा गरी करोडौं भ्याट छल्ने व्यापारिक फर्मका सञ्चालकविरुद्ध लगिएका मुद्दाहरु छिन्न बाँकी छन् ।

त्यसक्रममा मुख्य–मुख्य कारोबारीका हकमा अभियोग ठहर हुने, लेखा परीक्षण गर्नेसहित सहायक भूमिकामा रहेकाहरुले सफाई पाउने अवस्था रहेको बुझिन्छ । त्यसमध्ये ग्रामीण भेगबाट सोझा मानिसलाई जागिरको प्रलोभन दिई काठमाडौं ल्याउने र उनीहरुका नागरिकता प्रयोग गरी व्यापारिक कम्पनी दर्ता गर्दै राजस्व छल्ने गिरोहका विरुद्ध विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसक्रममा जयकिशोर साह र परमेश्वर साहसहितका व्यक्ति पक्राउ पर्दै रिहा हुँदै आएका छन् । अहिले उक्त मुद्दा सुनुवाईको अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले ०७५ सालमा भ्याट छल्ने २४ कम्पनीमाथि अनुसन्धान गर्दा अधिकांशमा यी दुईको संलग्नता भेटाएको थियो । उनीहरुको विरुद्ध ६५ करोड ४४ लाख र एक अर्ब ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।त्यस्तै, चौधरी परिवार मुछिएको बाँसबारी जमिन प्रकरणमा पनि मुद्दा अदालत लगिने भएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)