रहश्यको गर्भमै छ ओलीको यो रणनीति

आम चुनावलगत्तै ‘मिशन ग्रासरुट’ भन्दै गाउँ पसेको नेकपा एमाले केही महिनादेखि ‘मिशन–८४’ को एकसूत्रीय अभियान लिएर अघि बढिरहेको छ।

यसबीच नयाँ गठबन्धन निर्माणमा समेत सफलता हात पारेको उसले एक वर्षपछि सत्तामा पुनरागमन गरेको छ । भनिन्छ, वामहरूको बाहुल्य रहेको अहिलेको गठबन्धनमा डेढ डेढ वर्षे महिने कार्यकालका लागि ३ जना कम्युनिष्ट नेताबीच प्रधानमन्त्रीको भागबण्डा मिलिसकेको छ । प्रचण्डपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने र केपी ओलीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने गुप्त सहमति भएको चर्चा चलिरहँदा एमालेको रणनीति भने अर्कै रहेको घटनाक्रमले संकेत गर्दै छ । 

अहिलेको सत्ता समीकरणमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले ओली प्रधानमन्त्री हुनु स्वाभाविक हो । तर, स्वयं ओलीको प्राथमिकता भने सत्तालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्दै शक्ति सञ्चय गर्ने र आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । यसबीचका कतिपय राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा एमाले रणनीतिक हिसाबले अघि बढेको प्रष्टै बुझिन्छ । जस्तो, यसपटक शक्तिशाली मन्त्रालयका लागि अडान नराखेको उसले कम प्रभावशाली नेताहरूलाई सरकारमा पठाएको छ ।

जबकि अघिल्लो पटक सरकारमा जाँदा अर्थ, परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालयलाई बटमलाइन बनाएको एमालेले रवि लामिछानेलाई गृह दिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि चर्को दबाब दिएको थियो । वाम सहकार्यप्रति पनि यसचोटि तुलनात्मक रूपमा नरम देखिएको एमालेको यो कदम तत्कालीन लाभ–हानिबाट नभई दीर्घकालीन रणनीतिबाट निर्देशित रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । आफूलाई लागेका कुरा दृढतापूर्वक लागू गर्ने स्वभावका ओलीले गठबन्धन दलको चरित्र र संसदको अंकगणित हेरेर यसपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई बढ्ता प्राथमिकता नदिएको बालकोट निकटहरूको बुझाइ छ । किनभने त्रिशंकु संसदमा बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री टिकिराख्न र आफूले चाहेअनुसार काम गर्न सजिलो छैन ।

अहिले १५७ सीटको सरकार छ, तर ‘खल्तीमा राजीनामा तयार पारेर राखेको छु’ भन्दै हिँडेका २१ सिटे रवि लामिछाने कतिबेला के निहुँ झिकेर बाहिर निस्कने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । उनको ‘फण्डा’मा अंकुश लाग्नेबित्तिकै रास्वपाले समीकरण छोड्ने स्थिति रहेकाले सरकारको निरन्तरतामा आशंका छ । यो सबै परिस्थितिलाई नजिकबाट बुझेका ओली ‘निरिह प्रधानमन्त्री’का लागि लालायित नरहेको एमाले नेताहरू दाबी गर्छन् । त्यसो हुँदाखेरी अहिले सरकारमै रहेर शक्ति सञ्चय गर्दै चुनावमा जाने सोच देखिन्छ ।

नेकपा कालमा तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला पार्टी र सरकारमा उहाँले चाहेअनुहार हुन्थ्यो । बंगलादेशमा मेडिकल पढ्ने नेपाली छात्राहरूबारे केही टिप्पणी गरेवापत शेरबहादुर तामाङलाई मन्त्रीबाट तुरुन्त बर्खास्त गर्ने र विदेश यात्रामा रहेका सत्तासहयात्री दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ‘लो प्रोफाइल’को कानुन मन्त्रालयमा लगेर थन्क्याउने जस्तो अहिले गर्नसक्ने स्थिति छैन । अर्कोतिर सरकारको नेतृत्व गरे पनि गठबन्धन दल र नेताहरूका अनेक चाहना र मागलाई संबोधन गर्दै जानुपर्ने बाध्यताले सोचेजस्तो काम गर्न नसकिने एमालेहरूको निश्कर्ष छ । चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री बनिहाल्न ओलीले यसकारण पनि मरिहत्ते गर्नुहुने छैन किनभने कतिपय आफ्ना एकल एजेण्डा गठबन्धन सरकारबाट लागू गर्न सकिंदैन । त्यसले उल्टै पार्टीको लोकप्रियता घटाउने र आगामी चुनाव प्रभावित हुनसक्नेमा एमाले नेतृत्व सचेत देखिन्छ । 

पहिला पानीजहाज र घर–घरमा ग्यासको पाइप पुर्‍याउनेजस्ता सस्ता वचनले ओलीको छविमा असर परेको मूल्यांकन गर्दै बालकोट स्रोत भन्छ, ‘अहिले आफ्नो स्थितिलाई मजबुत बनाउँदै अझ शक्ति सञ्चय गर्दै जानु नै उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा छौँ, चुनावी सभाहरूमा केही न केही त बोल्नै पर्‍यो  तर अब जनताले भाषण पत्याउनेवाला छैन । त्यसकारण अपजसको भारी आफ्नो थाप्लोमा लिन किन सरकारको नेतृत्वमा मरिहत्ते गर्ने भन्ने देखिन्छ ।’ बरु प्रचण्डलाई नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री दिएर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता साझेदारी गर्ने, संवैधानिक निकाय, राजदूतलगायतका नियुक्तिहरूमा भागबण्डा लिएर जानेमा ओलीको चासो रहेको बताइन्छ । 

यता, मुख्य प्रतिष्पर्धी कांग्रेसलाई चुनावसम्मै माओवादीबाट अलग्याउन नसके परिस्थिति आफू अनुकूल नहुने ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ । एक्लै चुनाव लड्ने आँट गुमाउँदै गएको माओवादीलाई ‘पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री’ दिएर विश्वासमा लिनसके ०८४ को चुनावमा कांग्रेसलाई पछि पार्न सकिनेमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ । अहिले बजारमा चलेको ‘वाम एकता’ को चर्चा माओवादीलाई कांग्रेसतिर जान नदिन ओली रणनीतिअन्तर्गत रहेको कतिपयको विश्लेषण छ । 

तर, एमाले नेताहरू भने आगामी चुनावमा माओवादीसँग तालमेल हुनसक्ने सम्भावनालाई अन्यथा रूपले सोच्न नहुने बताउँछन् । पार्टी एकताकै तहमा नपुगे पनि अहिलेको सहकार्यले चुनावी तालमेलसम्म पुर्‍याउने र ०७४ को शक्ति फर्काउन सकिने आत्मविश्वासका साथ् अघि बढ्न यो नै उपयुक्त तरिका हो भन्नेमा एमालेको माथिल्लो पंक्ति प्रष्ट देखिन्छ । त्यसो त, एमाले र माओवादी दुबै पार्टीसँग दुईखाले चुनावी गठबन्धनको अनुभव छ । ०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुँदा दुबै दलले फाइदा लिएका थिए । त्यसबेला ५९ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको माओवादीले ३६ सिट जितेको थियो । अहिले कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट जम्मा ४४ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको ऊ १८ सिटमा खुम्चिएको अवस्था छ । ०७४ मा सय सिटमा लडेको एमालेले ८० सिट जित्न सफल भयो । यसपटक तराई–मधेसमा जसपा र अन्य कतिपय स्थानमा राप्रपासँग तालमेल गर्दा भने ४४ सिट मात्रै जित्यो । 

आगामी निर्वाचनमा १२० स्थानमा आफू लडेर माओवादीलाई त्यसैगरी ४० देखि ५० हाराहारीमा दिने र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा सय सिट जित्ने ओलीको रणनीति छ, भनिन्छ । त्यसमा समानुपातिक सिट जोडेर एक्लै बहुमत ल्याउन सकिने हिसाब निकालिएको छ । चुनावअघि एकीकृत समाजवादीलाई एकतामा सहमत गराउन सके एमाले थप सहज स्थितिमा हुने प्रष्टै छ । किनभने अहिले नै माधव नेपालहरूको १० सिट जोड्दा संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै हुन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)