जहाज किन्दा मन्त्रीले के कति गरेछन् आफ्नै जोगाड ?
नेपाल वायुसेवा निगमका निम्ति दुइवटा जहाज खरिदमा अनियमितता भएको भनिएको बहुचर्चित 'वाइडबडी प्रकरण' मा पूर्वमन्त्रीसहित ३२ जना भ्रष्टाचारमा डामिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा चलाइनेमा तत्कालीन संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी,एनसेलको सिइओ नियुक्त हुनै लागेका वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार,भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शिशिर ढुंगाना,सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश सिटौला,हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सन्चालक समिति सदस्य अच्युतराज पहाडीलगायत छन् ।
उनीहरुले निगमको तत्कालीन सन्चालक समितिमा रहेर विमान खरिद प्रक्रियामा बदनियत राखेको अख्तियारको दावी छ ।
नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री शाहीविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर आरोप पत्रमा उनले विमान खरिद प्रक्रिया प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ समेतको विपरित रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै,वायुसेवा निगमलाई गैरकानुनी हानी पुर्याउने बदनियतका साथ मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर उनले एमओयूमा मूल्यको शर्त र विमानको भारवहन क्षमता तलमाथि पारेको अख्तियारको आरोप छ । विमानको भारवहन क्षमता २४२ टनबाट २३० टन कायम गरेर भुक्तानी दिँदा चाहिँ पुरानै २४२ कै गर्नेगरी राखेका प्रावधानलाई बदर गराउन विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा निर्देशन दिनुपर्नेमा उल्टै प्रस्तावदाता र निगमका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नियमानुसारको बैंक जमानत बिना नै प्रतिवद्धता शुल्क भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधाको सिफारिस गरेको पूर्वमन्त्री शाहीमाथि अभियोग छ ।
मन्त्रीबाट भएको निर्णय उत्तराधिकारीको रुपमा आउने कुनै पनि पदाधिकारी वा निकायले सो एमओयू बदर गर्दा वायुसेवा निगमले 'कमिन्टमेन्ट फि' समेत गुमाउनुपर्ने र विमान पनि प्राप्त नहुने दोहोरो जोखिममा पार्ने अवस्था सृजना गरेको पनि आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
'प्राइज एस्कालेसन' वापत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेको अमेरिकी डलर ६७ लाख ८८ हजार १०९ (७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४८२ रुपैयाँ) र फरक भारवहन क्षमताको विमान खरिद गरेर ६६ लाख अमेरिकी डलर (७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ) गरी जम्मा एक करोड ३३ लाख ८८ हजार ९ सय डलर अर्थात् १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिई विमानको भारवहन क्षमता बढाउँदा लाग्ने थप रकमको दायित्व सृजना गराई शाहीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २९५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ) र (ञ) बमोजिमको कसूर गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
त्यसवापत अख्तियारले १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो जरिवानाको सजाय मागदावी गरेको छ । साथै संघीय मन्त्री पदमा रही शाहीले भ्रष्टाचार गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत माग गरिएको छ ।
टिप्पणीहरू