सरकारकै कारण कृषि बीमा ठप्प

सरकारले आवश्यक रकम भुक्तानी नदिएपछि कृषि बीमा रोकिएको छ । कृषि बीमाबापतको दुई अर्ब रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएपछि बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले कृषिसम्बन्धी सबै बीमालेख रोकेको छ । 

संघले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा कृषिसम्बन्धी कुनै पनि बीमालेख पूरा बीमाशुल्क प्राप्त नभएसम्म जारी नगर्ने उल्लेख छ । ‘उपरोक्त विषयको गाम्भीर्यता मनन गर्दै बीमकहरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले चैत १ गतेदेखि बीमकहरुले कृषिसम्बन्धी कुनै पनि बीमालेख पूरा बीमाशुल्क नलिई जारी नगर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ संघद्वारा मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।

बीमा कम्पनीहरुले पाउनुपर्ने रकम बढ्दै गएकाले थप जोखिम लिन नसक्ने संघको भनाइ छ । लेखिएको छ, ‘कृषिसँग सम्बन्धित बीमाको अनुदान रकम नेपाल सरकारसँग हालसम्म करिब रु.दुई अर्ब लिन बाँकी रहेको र यस सम्बन्धमा तहाँलगायत कृषि विकास, कृषि मन्त्रालयसँग बारम्बार बैठक बसेको, मौखिक तथा लिखित अनुरोध गरेको विदित्तै छ । बीमा कम्पनीहरुले पाउनुपर्ने रकम बढ्दै गएको हुँदा थप जोखिम लिन नसक्ने साथै दाबी भुक्तानी तिर्न समेत असहज भएको छ ।’

बीमा ऐन, २०७९ अनुसार उधारो बीमा जारी गर्न नमिल्ने भन्दै संघले सरकारले तिर्न बाँकी रहेको अनुदान रकम तत्काल भुक्तान गर्न र नगदमा बीमा जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समेत पत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

बीमा जोखिम व्यवस्थापनको औंजार समेत हो । यसले सम्भावित जोखिमबाट हुनसक्ने क्षतिविरुद्ध वित्तिय सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ । सरकारले कृषि व्यवसायलाई सुरक्षित र व्यवसायिक बनाउनका लागि कृषि बीमाको व्यवस्था गरेको हो । २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई सरकारले कृषि बीमा शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । 

एक दशकदेखि बीमा कम्पनीहरुले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिकाबमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने, क्षति हुँदा क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले दिनुपर्ने अनुदान रकम भने एक वर्षपछि मात्र प्राप्त हुने गरेको नेपाल बीमक संघ बताउँछ । 

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । बाँकी २० प्रतिशत कृषक आफैंले तिर्नुपर्छ । तर, सरकार आफैंले घोषणा गरेको दायित्व भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा कृषि बीमामाथि नै अविश्वास बढ्ने जोखिम बढेको छ ।  

भुक्तानी नपाएसम्म बीमालेख गरिँदैन :संघ            

उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा हामी मन्त्रालयमा पटक पटक वार्तामा बस्यौं । लिखित र मौखिक दुवै अनुरोध पनि गरेका हौं । तर, भुक्तानी पाएका छैनौं । अर्थ मन्त्रालयलाई देखाएर भुक्तानी दिइएको छैन । त्यसकारण अब उधारो कारोबार गरिँदैन । भुक्तानी नपाएसम्म हामी कुनै पनि बीमालेख जारी गर्दैनौं ।’

उनका अनुसार पोहोर र यो वर्षकै भुक्तानी बाँकी छ । मन्त्रालयले दुई अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताएका उनले बीमा कम्पनीहरुले पाउनुपर्ने रकम बढ्दै गएकोले दाबी भुक्तानी तिर्न समेत गाह्रो भएको जनाए । 

बजेट अभाव मुख्य कारण

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्याल मन्त्रालयसँग पर्याप्त बजेट नहुँदा भुक्तानी गर्न ढिलाई भएको बताउँछिन्। 

उनले बजेट अभावका कारण बीमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँदै कृषि र पशुसेवा विभाग दुवैको भुक्तानी बाँकी रहेको समेत स्वीकारिन् । 

‘बीमा कम्पनीहरुको तिर्नुपर्ने रकम दुई अर्बभन्दा बढी छ । तर, यो वर्ष जम्मा ६० करोड बजेट आयो । अपुग बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध समेत गरेका छौं । तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भनिन् । 

थप बजेटका लागि मंसिरमै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको जानकारी दिएकी उनले बजेट पनि कार्यक्रम संशोधन गरेर खर्च गर्नुपर्ने हुनाले ढिलाई भएको बताइन् । 

त्यस्तै, ६० करोडमध्ये कृषितर्फ आएको १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको तर पशुपन्छी बीमातर्फको भुक्तानीमा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले अर्को साताभित्र ४८ करोड रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरिसक्ने प्रवक्ता अर्यालको दाबी छ । 

उनका अनुसार गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको नै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । पहिलादेखि नै विभिन्न प्राविधिक वा अन्य समस्याका कारण रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाई छ । 

यद्यपि, सरकारको दायित्व भएकोले ढिलोचाँडो उक्त रकम भुक्तानी गर्ने बताएकी उनले भनिन्, ‘भुक्तानी नपाएपछि अहिले उहाँहरुले बीमा नै रोकेको जानकारी आएको छ । अब यसमा कसरी अघि बढ्ने भनेर हामी छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्छौं ।’