जनआस्थासामु बिनोद चौधरी फेरि चकित, अर्को मुद्दामा पनि शर्मनाक हार

डलर अर्बपति एवं नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले हालेको अर्को मुद्दामा पनि आस्था प्रकाशन प्रालिको जित भएको छ । जनआस्थाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठसहितलाई विपक्षी बनाएर हालेको गाली बेइज्जती मुद्दामा चौधरीले पुनः हार ब्यहोर्नुपरेको हो । 

आफू,आफ्नो परिवार र सबै कारोबारको सार्वजनिक गतिविधि प्रतिकूल र अनियमितताबारे समाचार रोकाउन अदालत गुहारेका उनको मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो । जनआस्थामा प्रकाशित झण्डै आधा दर्जन समाचारलाई लिएर उनका वारेश कस्तुभ शाहीले हालेको मुद्दा आज १ नम्बर न्यायाधीश ऋषिराज आचार्यको इजलाशमा पेशी चढेको थियो । 

तथ्य प्रमाणसहित लेखिएका ती समाचारविरुद्ध चौधरीले २ बर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ सजायको मागदाबीसहित हालेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । सिजी ग्रुपका अध्यक्ष चौधरी र उनको व्यापारिक समूहमाथि नियोजित रुपमा झुठ्ठा एवं भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशन गरेर चरित्रहत्या गरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठसहितलाई प्रतिवादी बनाएर २०७९ भदौ १३ गते मुद्दा दायर गरिएको थियो । उनी कति हुस्सु भने उनीद्वारा बिपक्षी बनाइएका मोहम्मद र लोचन नामका कर्मचारी जनआस्थामा छैनन् । 

२०७७ जेठ २४ गते ‘कसले खोज्ने चौधरीको एक खर्बको स्रोत ?’, असार ६ गते ‘डलर अर्बपतिको भँगेरे दाउ’, असार ३० गते ‘नबिलले उडायो राष्ट्र बैंकको धज्जी’, भदौ ४ गते ‘अर्बपतिको मुहानमा बल्ल आक्रमण’, भदौ ८ गते ‘अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको रहस्यमय मौनताः चौधरीद्वारा रातारात अर्बौं बाहिरिएको खुलासा’, भदौ ११ गते ‘यसकारण छटपटाए डलर अर्बपतिः विदेशबाट फर्कियो एक लाख डलर’, भदौ १२ गते ‘छोराहरुलाई अघि सारेर डलर छपक्कै’, भदौ २४ गते ‘चौधरीको चर्तिकला र ओली सरकारको चकमन्नता’, भदौ २८ गते ‘नबिलले नियम कानुन मिच्दाका नालिबेलीः राष्ट्र बैंकका को–को बिके,क–कसले फट्याइँ सिके ?’, २०७९ भदौ ५ गते ‘रामकुमारीको ‘बाध्यता’ र विनोद चौधरीको ‘गम्भीर’ मुनाफा’ ले आफूप्रति घृणा र द्वेष फैलाएको उनको दाबी थियो । 

"श्रीमानले चाँहि त्यतातिर नजाऊँ,प्रमाण हेरौं भन्नुभयो । अधिवक्ता भुसालको तर्क थियो- उहाँको चर्तिकला सबैले देखेका छौं । एउटा सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति राज्य र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन ? तथ्य र प्रमाणको आधारमा लेखिएको समाचारले चरित्रहत्या भयो भन्दा आश्चर्य लाग्छ ।’

फिरादपत्रमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०६ विपरीतको कसूर गरेकाले दफा ३०७ बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको थियो । सो दफामा कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । 

तर,अदालतले भने प्रमाण पुर्याएर लेखिएको समाचारविरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा नलाग्ने भन्दै दाबी अस्वीकार गरेको हो । जनआस्थाको तर्फबाट अधिवक्ता बद्री भुसालले प्रतिवाद गर्दा चौधरी समूहले अधिवक्ताको लाम लगाएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवानिकट अधिवक्ता तेज रावल,दिपक जोशी, विपिन सुवेदीलगायतलाई मैदानमा उतारिएको थियो । 

अदालत स्रोतले भन्यो,‘अदालतले राज्यले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु प्रेस जगतको दायित्व भएको ठहर गरेको छ । उहाँहरुको वकिलले त लाञ्छना लगायो,व्यक्तिगत चरित्रहत्या गरियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । तर, न्यायाधीशले चाँहि त्यतातिर नजाऊँ, प्रमाण हेरेर अगाडि बढाऔं भन्नुभयो । अधिवक्ता भुसालको तर्क थियो-  उहाँको चर्तिकला सबैले देखेका छौं । एउटा सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति राज्य र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन ? तथ्य र प्रमाणको आधारमा लेखिएको समाचारले चरित्रहत्या भयो भन्दा आश्चर्य लाग्छ ।’

आफूविरुद्ध समाचार लेखेको भन्दै चौधरीले जनआस्थाबिरुध्द पटकपटक जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छन् । तर,ती सबै मुद्दामा उनले एकपछि अर्को हार खेप्नुपरेको छ ।