गोदावरी नगरपालिकाको गैरकानुनी शुल्क असुलीमाथि अदालतको अंकुश

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले घरसार, लिखत, बैनापट्टा जस्ता लिखत प्रमाणितका लागि आफुखुशी शुल्क असुली गर्ने कार्य उच्च अदालत पाटनको हस्तक्षेपपछि रोकिएको छ ।  

उच्च अदालत पाटनले गैरकानुनी रकम असुली रोक्न गोदवारी नगरपालिकाका नाममा  परमादेश नै दिएको छ।न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले अघिल्लो साता गोदावरी नगरपालिकाका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो । घरसार, लिखत, बैनापट्टा जस्ता लिखत प्रमाणितका लागि अधिकतम दुई सयसम्म दस्तुर लिन पाउने कानुनी प्राबधान छ । 

तर गोदाबरी नगरपालिकाले एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म सर्वसाधारणबाट कर असुल्दै आएको दाबीसहित रोक्न माग राखेर नेपाल खुला विश्वविद्यालय, कानुनका विद्यार्थी एवम् पत्रकार कृष्णमुरारी पुडासैनीरिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । रिट निवेदक पुडासैनीले गत साताको बुधबार उच्च अदालत पाटनबाट तजविजी रुपमा असुल्दै आएको शुल्कमाथि बन्देज लगाउन परमादेश जारी भएको जानकारी दिए ।

फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको छ । पुडासैनीले अदालतको बन्देजपछि आइन्दा गोदावरी नगरपालिकामा घरसार, लिखत, बैनापट्टा जस्ता लिखत प्रमाणितको लागि आफुखुशी कर लिने कार्य रोकिने बताए।

‘नगरपालिकाले आफुखुशी एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार लिइरहेको अवस्था थियो। अबदेखि कानुन अनुरुप अधिकतम दुई सय रुपैयाँ भन्दा बढी नलिनु, लिन नलगाउनु भनेर परमादेश जारी भएको छ,’ रिट निवेदक पुडासैनीले  भने, ‘म जनताको न्यायका लागि अदालतमा गएको हुँ। सम्मानित अदालतबाट विधिको शासनको पक्षमा निर्णय भएको छ।’

उनले नागरिकलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधिले गैरकानुनी रुपमा अतिरिक्त करको भार पारेको प्रश्न अदालतमा उठाएका थिए।