प्रधानमन्त्रीको त्यो कडा प्रश्न

एकथरि हैन, उहाँ तीनथरि तनावमा हुनुुहुन्थ्यो । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सोध्दै थिए, ‘के गरौं त प्रधानमन्त्रीज्यू ?’ भन्नुभयो, ‘गर्नुस्–गर्नुस् !’

आगामी वैशाख १५ गते इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनबारे निर्णय लिनुअघि बालुवाटारमा यस्तो अवस्था आयो । प्रधानमन्त्रीलाई एउटा चिन्ता थियो, निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीको सदस्यतामाथि उठाएको प्रश्न । अर्को थियो, मीटर व्याजपीडितका समस्या समाधान नहुनुका कारण । र, तेस्रो थियो, केही मन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसदमा गरिँदै आएको अवरोध ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू वैशाखमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने सिफारिससहित पुगेका थिए । तिनले भने, ‘जहिले गर्ने हो, छिटो छरितो प्रकारले गरौं, प्रचार–प्रसारको दिन धेरै नदिऔं, त्यसले आर्थिक विकृति बढाउँछ ।’ हिउँदमा त्यति पानी नपरेका कारण अबको वर्षा छिट्टै शुरु हुने सम्भावना छ । यसर्थ, आयोग वैशाख दोस्रो साताभन्दा टाढा जान नसक्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भनिएको थियो ।

त्यसो त केही स्थानीय तहमा पनि पद रिक्त छन् । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘संघीय सदन र स्थानीय तहका एजेण्डा फरक पर्ने कारण फरक–फरक समयमा निर्वाचन गरौं ।’ स्थानीय तहको काम नरोकिने कारण वैशाख–जेठमा नगरी मंसिरमा गरौं, सरकार स्रोत र साधन दिन तयार छ भन्ने बचन पनि दिइयो ।

रेशम चौधरीलाई आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको हैन, प्रमाण र कागजात मागिएको जवाफ आयोगले दियो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘यसमा हाम्रो कुनै दबाब छैन ।’ 

निर्वाचन आयोगको अप्ठेरो कस्तो छ भने, रेशम अध्यक्ष भएको कुरा अभिलेखिकरण भएन भन्यो भने सरकारको दबाबमा भन्ने । भयो भन्दा गठबन्धनको दबाब मानिने । तर, उनको पदको अभिलेखिकरण हुने अवस्था देखिँदैन । किनभने, प्रश्नहरूको जवाफ दिनै नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले रेशम अध्यक्ष कायम हुने स्थिति छैन । अदालत जान पाइन्छ । तर, हार्ने सम्भावना प्रवल छ ।

किनभने, त्यहाँ उनीसम्बन्धी अर्को मुद्दा चलिरहेको छ । भनिन्छ, रेशम यतिबेलै अभिलेखिकरणमा नगएको भए हुन्थ्यो । तर, उनले छिटो छिनोफानो खोजे । अभिलेखिकरण भएन र त्यसपछि जनताको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न सक्छु भन्ने कारण हुनसक्छ, उनी हतारिएको । तर, अहिल्यै निर्वाचन आयोगविरुद्ध खनिने मास खासै छैन ।