बाँसबारी काण्डमा अख्तियारले पनि विनोद चौधरीलाई तान्दै

तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ । विवादास्पद व्यापारी तथा काँग्रेस सांसद विनोद चौधरीको प्रमुख  संलग्नता देखिएकाले उनलाई बयानको निम्ति बोलाउने तयारी भैरहेको  बुझिएको छ । 

बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढिरहेको स्रोतले बताएको छ । उक्त जग्गा प्रकरणमा भइरहेको सिआइबीको अनुसन्धान र छानबिन तथा आयोगको अनुसन्धान फरक छ । ‘ढिलोचाँडो विनोद चौधरी बयानका लागि आयोग छिर्छन्,’आयोगमा कार्यरत प्रहरी स्रोतले दावी गरेको छ ।

१० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा विनोदका भाइ अरुण चौधरी,चौधरी ग्रुपद्वारा सञ्चालित चाँदबाग स्कूलका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापालाई सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशपछि उनीहरु जमानतमा केही दिनअघि छुटेका छन् ।

अभिलेखअनुसार २०४३ भदौ १० गते चौधरीको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड नामक कम्पनीलाई जुत्ता कारखानाको उक्त जग्गा दिइएको थियो । कारखानाको नाममा रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गाबाट १० रोपनीको हक हस्तान्तरण गरी च्याम्पियन फुटवेयरको जारी पुँजी ५० लाख रहेकोमा २५ प्रतिशत सेयर लिने गरी तत्कालिन सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको पाइएको छ । 

‘छिटोमा पनि यो वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसपछि एउटा निश्कर्षमा पुगिएला ।’

सम्झौताबमोजिम कारखानाले १२ लाख ५० हजार लगानी गर्नुपर्नेमा २६ लाख २७८ लगानी गरेर सरकारलाई नोक्सान पुर्याएको देखिन आएको छ । यसबाट  साविक मुलुकी ऐन २०२० को किर्ते कागज र ठगीको महललाई निरन्तरता दिएको, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ र २७६ बमोजिमको कसूर गरेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

यता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामस्क प्रणाली र मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल जोडिएको नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भार ठेक्का सम्झौताको अनुसन्धान पनि जारी छ ।

टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारका नाममा भएको सवा तीन अर्ब रुपैयाँको विवादास्पद ठेक्का सम्झौतामा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको नाम पनि मुछिएको छ । टेलिकमले २०७९ मंसिरमा बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार गर्न एसिया एन्फोटेक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त विषयमा विस्तृत अध्ययन, विश्लेषणसँगै प्रमाण र तथ्य हेरिएकाले अनुसन्धान सकिन केही  समय लाग्ने बताइएको छ । आयोग स्रोत भन्छ, ‘छिटोमा पनि यो वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसपछि एउटा निश्कर्षमा पुगिएला ।’