ललिता निवास प्रकरणमा अझै बाँकी छ लफडा

राज्यको सम्पत्तिमा पहुँचवालाहरुले रजाईं गरिरहेको तथ्य प्रष्ट खुलिसक्यो तर, सरकारको मातहतमा ल्याउन सकिएको छैन । कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटका कारण बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन परेको कठिनाईको सन्दर्भ हो यो । 

सरकारी कर्मचारी, बिचौलिया र राजनीतिक नेतृत्वसमेतको संलग्नतामा ललिता निवास परिसरको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा गरिएको यस प्रकरणमा विशेष अदालतले सरकारकै हुनेगरी फैसला त गर्यो । तर, यसैमा जोडिएका अन्य मुद्दाहरु तीनै तहका अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण विशेषको फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । 

सरकारको नाममा रहेको जग्गा सुनियोजित तवरले हडप्ने सरकारी कर्मचारी, भूमाफिया र तत्कालीन हकवाला राणा परिवारका ५ सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गर्दै बिगो, कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको जग्गा जफत गरेर सरकारकै नाममा ल्याउने गरी विशेषले  फैसला सुनाएको थियो । त्यसलगत्तै काठमाडौँ महानगरले ललिता निवासको सरकारी जग्गामा सन्चालित भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि,एनआरएनए भवनलगायतका व्यक्ति तथा संस्थाका संरचना तत्काल खाली गराउन सूचना निकाल्यो । 

तर,उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न न्तरिम आदेश दिएसँगै विशेषको फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो । विशेष अदालतले जग्गा किनबेचमा संलग्न भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो । 
 
सरकारी जग्गा टुक्रा-टुक्रा पारेर विभिन्न व्यक्तिको नाममा लगिएको यस प्रकरणमा सबैभन्दा पहिले सर्वोच्चका न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र बलराम केसीको संयुक्त इजलासले उनीहरुकै पक्षमा हुनेगरी निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला अदालतले व्यक्ति-व्यक्तिका दावीलाई व्यक्तिगत तहबाटै निर्णय गरे पनि जग्गा सरकारी हो वा होइन भनेर बोलेको थिएन । 

तर, त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमै अर्को मुद्दा परेपछि न्यायाधीश कुमार चुडाल र इश्वर खतिवडाको इजलासले डेढ वर्षअघि जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न आदेश दियो । उक्त आदेशविरुद्ध भोगाधिकारी भनिएका राणाहरुले चुनौती दिए  र, उनै न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दियो ।

यसैमा जोडिएको किर्तेसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । विशेष अदालतको फैसलाले सबैलाई समेटिसकेकाले अन्य अदालतले गर्ने निर्णय त्यसअन्तर्गत नै रहने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।