देश छाड्नेको मात्रै के दोष

पढ्यो, काम पाइँदैन ! हैन, यतै पढ्छु भन्यो न परीक्षा बेलामा हुन्छ, न त परीक्षाफल नै छिटो आउने ! त्यसैले देशमा बढ्दो चौतर्फी निराशाको प्रतिफल मानिन्छ, विद्यार्थी र युवाको तीव्र पलायन । 

सरकारले यो कुरालाई दृष्टिगत गर्दै व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने नीति लिएको छ । त्यसका लागि सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने र त्यसका निम्ति एक ठाउँमा कम्तिमा ३ सय शैयाको अस्पताल बनाइने भएको छ । तर, विद्यार्थीको विदेश पलायन हुने कुरासँग शिक्षाको विकास हैन, रोजगारीको अभाव कारक छ । यहाँ पढेका नर्सहरु विदेश जान्छन् । किनभने, उनीहरुले यहीँ काम गर्छु भन्दा निजी अस्पतालहरुले अत्यन्तै कम तलब दिन्छन् । विदेशमा भने लाखौं कमाई हुन्छ । विदेशबाट इञ्जिनियरिङ र पाइलट कोर्ष गरेर थुप्रै विद्यार्थी स्वदेश फर्किएका छन् । तर, यहाँ काम छैन । 

नेपालको उच्च शिक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ६८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर, त्यसको ताल कस्तो छ भने, न परीक्षा समयमा हुन्छ । भएछ नै भने  पनि समयमा नतिजा आउँदैन । उही कोर्ष नेपालमा पाँच वर्ष लाग्छ, भारतमा पढे तीन वर्षमै सकिन्छ । कारण हो, नेपालका शिक्षण संस्थामा दिक्कलाग्दो गरी हुने राजनीति । विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारीदेखि कुचिकारसम्मका आन्दोलन व्यहोर्नुपर्ने भएपछि विद्यार्थीमा निराशा बढेको छ । त्यसैले अहिले विदेशिन नचाहने नेपाली विद्यार्थीहरुको पनि अध्ययन गन्तव्य भारत बन्न थालेको छ । परीक्षा र परीक्षाफलमा हुने ढिलाईचाहिँ त्रिविको शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार काम नहुँदा उत्पन्न भएको समस्या हो । त्यसैले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले शैक्षिक क्यालेण्डर एकरुपताका साथ लागु गर्न लागेको बुझिएको छ । 

अर्कातिर त्रिविमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि अर्को समस्या खडा भएको छ । पहिल्यै छनोट समिति बनाऔं भन्दा प्रधानमन्त्रीले सुनेको नसुन्यै गर्नुभयो । अहिले उनै शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको छ । तर, कस्तो बेला पर्‍यो भने, मन्त्री अशोक राई आइतबारमात्रै कानको अपरेशन गरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए । अझै १०–१२ दिन मन्त्रालय जान सक्दैनन् । कान पाकेर हड्डीमा समेत असर गरेको छ । त्यसैले अपरेशनपछि पनि आराम गर्नुपर्ने चिकित्सकहरुको निर्देशनअनुसार घरमै आराम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले उपकुलपतिको सिफारिस अनुमोदन नै कहिले हो कहिले । त्यसपछि उपकुलपतिको सिफारिसमा शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार नियुक्त गर्नुपर्छ । त्रिविबाहेक जनकपुरस्थित राजर्षी जनकमा पनि उपकुलपति नियुक्त गर्न बाँकी छ ।

भद्रगोल कतिसम्म छ भने, तीन महिना लगाएर भर्खरै ७१ जना सहसचिवको सरुवा भयो । निजामती सेवा विधेयक दशैंअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो । तर, अहिलेसम्म संसदमा पेश भएन । उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाइयो । सरोकारवालासँग छलफल भएन भनेर फेरि फिर्ता गरिएको छ ।