चौधरीलाई पोस्ने चालबाजी त हैन यो ?

मुलुकको राजश्व आम्दानी लगातार घटिरहेको बेला सरकारी निकायका केही पहल र निर्णय भने त्यसलाई नै मलजल गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भैरहेको पाइन्छ । सञ्चालनरत, सेवा नै सञ्चालन नगरी लाइसेन्स मात्र ओगटेका र नयाँ दर्ता हुने दूरसञ्चार कम्पनीले अब भने आयको आधारमा हालको भन्दा थोरै शुल्क तिरे पुग्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । 

३६ करोड रूपैयाँ तिरेरमात्र मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने नियमलाई १ करोड र लाइसेन्स लिई कामै नगरेका कम्पनीको हकमा नवीकरण दस्तुर २० अर्बको सट्टा १ अर्ब रूपैयाँ गर्न लागिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको दूरसञ्चार सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा उक्त व्यवस्था छ । 

हाल ३५ करोड ७५ लाख रूपैयाँ तोकिएको मोबाइल सेवा (आधारभूत दूरसञ्चार सेवासमेत) को लाइसेन्स शुल्क घटाउने गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सिफारिससहित मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । 

नयाँ प्रस्तावमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिबाट पहिलो पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष एक करोड रूपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कू ल आम्दानीको ८ प्रतिशतले हुने रकममध्ये बढी हुन आउने रकम दस्तुरको रूपमा बुझाउने सजिलो व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था लागु भएको खण्डमा हालका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नवीकरणका लागि थोरै रकम तिरे पुग्छ । उदाहरणको निम्ति नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष ३६ अर्ब ८० करोड र एनसेलले ३८ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ कूल आम्दानी गरेको थियो । 

उसले नवीकरणवापत सरकारलाई पहिले चार अर्ब रूपैयाँ हाराहारी शुल्क बुझाएकोमा आगामी वर्षदेखि तीन अर्ब मात्रै बुझाए पुग्छ । तर योभन्दा पनि बढी फाइदा लाइसेन्स लिएका तर पूर्ण सेवा प्रदान नगरेका विवादास्पद विनोद चौधरीको सिजी टेलिकमजस्ता कम्पनीलाई पुग्ने निश्चित छ । यसअघि झण्डै ३६ करोड वार्षिक बुझाउनुपर्ने उक्त कम्पनीको अनुमति अब वार्षिक एक करोड रूपैयाँ तिरे नवीकरण हुन्छ । 

यसका साथै मस्यौदामा हालको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि खारेज गर्नुपर्ने जिकीर गरिएको छ । जसअनुसार नवीकरण गरुञ्जेल दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र कायम रहने व्यवस्था गर्न खोजिएको बताइन्छ ।