पटुकीले पेट कस्ने कि पासो लगाउने ?

गत शनिबार दिउँसो साढे ४ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म थाहानगरको एउटा किराना पसलमा बसिरहेको थिएँ । त्यो बीचमा चिनी किन्ने पाँच जना ग्राहक आए ।

सबैले अघिल्लो पटकभन्दा प्रतिकिलो १० रूपैयाँ बढेको गुनासो गरिरहेका थिए । अर्थात अहिले चिनी प्रतिकिलो ११५ पुगेको रहेछ । ग्राहकलाई स्थानीय टाठोबाटो सकेसम्म बढी किन्न हौस्याइरहेका थिए । उनको दाबी थियो– ‘चिनी दशैंसम्म डेढ सय रूपैयाँ किलो पुग्छ ।’ हुन पनि चाडबाडसँगै महँगी पनि शहर हुँदै गाउँसम्म पुग्छ । हरेक वर्ष भान्छा उत्पात महँगो भइरहेको हुन्छ । 

चिनी मात्रै हैन, हरेक पटक पसल छिर्दा उपभोक्ताले सबैजसो वस्तुमा केही न केही मूल्य बढेको पाउँछ । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । औसतमा हेर्दा हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म बढेको छ । भलै नेपाल राष्ट्र बैंकले निकाल्ने तथ्यांकमा महँगी एक अंकमै सीमित भएको किन नहोस् ।

आलु, प्याज, दाल, चामलदेखि हरियो तरकारीलगायतका धेरै वस्तुको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढाइँदा निम्न–मध्यमवर्गलाई भान्छा चलाउनै कठिन छ, भान्छा चलाउन कठिन हुनु जीवन चलाउन गाह्रो हुनु हो । पेट मार्न शुरु हुनु हो । यसै पनि निम्न–मध्यम वर्गलाई रोजेको वस्तु किनेर खानुभन्दा कसिलो पटुकीले पेट बाँध्न सजिलो छ । बाध्यताको अर्को विकल्प आखिर पटुकी न हो ! जब पटुकीले पेटको भोक मर्न छाड्छ, अनि त्यही पटुकीले गलामा पासो लगाउन बाध्य हुन्छ, मानिस । एक महिनाअघि मोटा चामल बोराको एक हजार ६ सय रूपैयाँ रहेकोमा अहिले खुद्रा बजारमै १ हजार ९ सय रूपैयाँ पर्छ । जिरा मसिनो २५ किलोको बोरा १ हजार ९ सयदेखि २ हजार रूपैयाँ पर्नेमा अहिले २ हजार २ सय रूपैयाँ पर्छ ।

असार पहिलो साता प्रतिकिलो १ सय ७० रूपैयाँ पर्ने मासको दाल अहिले खुद्रा बजारमा २ सय १० रूपैयाँ पर्छ । उपभोक्ताको भान्सामा दैनिकजसो प्रयोग हुने जिरा प्रतिकिलो ६ सय रूपैयाँ रहेकोमा अहिले थोकबजारमै १३ सय रूपैयाँ पुगेको छ । चिउरा, चना, खाने तेल, मैदालगायतका उपभोग्य वस्तुको मूल्य एक महिनामै ५० देखि ६० प्रतिशतसम्मले बढेको छ । महंगी बढेको छ तर उपभोक्ताको आम्दानी भने उस्तै । बरु आर्थिक मन्दीले आम्दानी घटेको छ । व्यापारीले मनोमानी रूपमा मूल्य बढाउँदा सरकारको उपस्थिति कमजोर छ । बिचौलिया, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता र खुद्रा व्यापारीले आफूखुशी तह–तहमा मूल्य बढाउँदा अत्यावश्यक वस्तु खरिदमै उपभोक्ताले मार खेप्नुपरेको छ । 

यो पटक अरु उपभोग्य वस्तुको कुरा छाँडांै, प्याजको कुरा गरौं है त ? भदौ पहिलो सातासम्म प्रतिकेजी ६१ रूपैयाँमा पाइने सुकेको प्याज अहिले ९० देखि एक सय १० रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ मै पाँच वर्षसम्ममा प्याजमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यसहित प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । तर १७ वर्ष बितिसक्दा पनि न नेपाल प्याजमा आत्मनिर्भर भयो, न उत्पादनको क्षेत्रफल नै बढाउन सक्यो । उल्टै आयातको परिमाण बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पछिल्लो दश वर्षमा सुकेको र हरियो गरी साढे ४० अर्ब रूपैयाँको प्याज आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको डेढ महिनामै ५५ करोड ८८ लाखको प्याज आयात भइसकेको छ । 

प्याज कुन वर्षमा कति आयात ? 

आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ 

२ अर्ब १४ करोड २४ लाख रूपैयाँ 
आर्थिक वर्ष २०७१–०७२
२ अर्ब ९२ करोड ७७ लाख रूपैयाँ 
आर्थिक वर्ष २०७२–०७३
३ अर्ब १२ करोड ८६ लाख रूपैयाँ 
आर्थिक वर्ष २०७३–०७४
४ अर्ब २० करोड ९८ लाख रूपैयाँ 
आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ 
९४ करोड ४ लाख रूपैयाँ 
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६
५ अर्ब ६२ करोड २५ लाख रूपैयाँ 

आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ 
४ अर्ब २२ करोड ४६ लाख रूपैयाँ 

आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ 
४ अर्ब ९६ करोड ११ लाख रूपैयाँ 
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ 
६ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ 
आर्थिक वर्ष २०७९–०८० 
६ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रूपैयाँ 
कुल ४० अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ 

प्याजप्रति नेपालको परनिर्भरता यतिसम्म छ कि भारतले प्याज निर्यातमा ४० प्रतिशत निर्यात कर लगाउँदा मूल्य एकाएक ६० प्रतिशतसम्मले बढेको मात्र छैन बजारमा अभाव नै भएको छ । २०७६÷७७ मा नेपालमा २ लाख ८८ हजार टन प्याज उत्पादन भएको थियो । त्यस वर्ष स्वदेशी माग धान्न १ लाख ६ हजार टन आयात भएको तथ्यांक छ । यस आधारमा नेपालमा वार्षिक ३ लाख ९५ हजार टन प्याज भए पुग्छ । 

हुन त प्याज भोक मार्नका लागि हैन, स्वाद बढाउनका लागि हो । यही स्वादका लागि अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिरहेको छ ।

तर, कतिपय परिवारको तरकारी केही टुक्रा प्याज, केही ढिंडी खुर्सानी र एक चिम्टी नूनले चलिरहेको यथार्थ पनि भुल्न हुँदैन । 

नेपालको भान्छा आयातले चलेको छ । भान्छा चलाउन चाहिने ढुवानीमा पनि त आयातकै भर छ । अर्थात भान्छा चलाउने सामान बोक्न इन्धन चाहिन्छ, त्यो इन्धन पनि भारतबाटै ल्याउनु पर्छ । यसले नेपालीको भान्छा आफ्नो हातमा छैन भन्ने देखाउँछ । यो दलालको हातमा छ, तस्करको हातमा छ, बिचौलियाको हातमा छ, सिण्डिकेटधारीको हातमा छ, कार्टेलिङधारीको हातमा छ । यी सबै हुनुको कारण सरकार तमासे भएर हो । 

दोष अधिकारवादीको पनि छ । आफूलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्नेको पनि छ । कुनै बेला केही रूपैयाँ मूल्यबृद्धि विरोधमा सडकमा नारा, जुलुस हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो केही हुँदैन । उपभोक्ता धनी भएर हैन, सायद लाछी भएर हो ।