भूपू प्रधानन्यायाधीशका छोरालाई किन जोगाएको ?

जनआस्थाको वर्ष २९, अंक २६ मिति २०८० भदौ १३ गते छापिएको एउटा समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ‘मुख्यसचिवपछि राष्ट्रपतिका सल्लाहकार तानिँदै’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारको चुरो कुरो पत्रिकाले दिएको पाइएन । 

सरकारले खरिद गरेको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (एनपीएस) को हार्डवेयर र सफ्टवेयर खरिदमा घोटाला भएको र तिनलाई बयान लिएकोसम्म समाचारमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको निम्ति आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा विनियोजन गरेको झण्डै २५ करोडको बजेटबाट उक्त सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद गरिएको सन्दर्भमा शुरुदेखि पर्दा पछाडिबाट सहभागी एक जनाको संलग्नताबारे जनआस्थाले थाहा नपाएको हो वा नियोजित ढंगले लुकाइएको हो ? 

उक्त केन्द्रको स्थापना, सफ्टवेयर र हार्डवेयरको खरिद बिक्रीमा एक जना भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशका छोराको किन मौनता साँधियो ? जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको ती प्रधानन्यायाधीशसँग कत्तिको घनिष्ठ सम्बन्ध छ भन्ने थाहा पाउन डेढ दशकदेखिको पत्रिका नियमित अध्ययन गर्ने जो–कोहीलाई गाह्रो पर्दैन । 

उनै भूपूका छोरा अभिषेक श्रेष्ठ सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरको कारोबारसम्बन्धी एउटा कम्पनीका मालिक हुन् । नेक्सजेन नामक कम्पनीको सरकारी निकायसँगको संलग्नता पछिल्लो एक दशकमा अरुको भन्दा बढी देखिन्छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना, त्यसको सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिदमा सल्लाह र नेपाल सरकारले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट, डाटा सेन्टरको जिम्मेवारी र सञ्चालन दायित्व करोडौं रूपैयाँमा उनै अभिषेकको कम्पनीले लिएको छ ।

यी सबै वास्तविकता थाहा पाउँदा पाउँदै पनि मुख्यसचिवदेखि पूर्व गभर्नरसम्म अख्तियार गएको, अन्य उच्च अधिकारीलाईसमेत पत्र लेखिएको, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधानलाई सिष्टम अपरेसनबारे जानकारी लिन बोलाइएको विषय पनि जनआस्थाले थाहा पाएको छ । तर हेक्का रहोस्, सरकारले डिजिटल भुक्तानी कारोबारको लागि खोल्न लागेको उक्त केन्द्र सञ्चालनमा प्रारम्भिक चरणमा भाँजो हाल्ने विगतमा त्यही एनसिएचएलका हर्ताकर्ता थिए ।

– उमेशलाल श्रेष्ठ