काठमाडौं कुरुप बन्दै गएको रमाइलो कथा

काठमाडौं कुरुप बन्दै गएको रमाइलो कथा
सुन्नुहोस्

माइतीघरमा दिनहुँ देखिने रमिताले शहरको सौन्दर्यता बढाएन, बरु कुरुप बनाइदियो । ‘त्यसैले त्यो तमाशा अन्तै सारौं’ भनी गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हप्तौं भयो, केही सुरसार छैन ।

एकातिर, काठमाडौंका मेयर बालेन साहले सोच्नुमात्रै पर्छ, सीमानामा पर्ने अर्को नगर हुँदै बगेको खोला छिनभरमै खोल्न पुग्छन् । तर, सिंहदरबारले माइतीघर मण्डलाको सौन्दर्यता र सवारी आवागमनमा असर प¥यो भन्दै त्यहाँ गरिने विभिन्न प्रदर्शन सारौं भन्ने प्रस्ताव सुन्दैन । अहिले जति पनि जुलुस हुन्छन्, त्यहीँ । त्यो राजधानी उपत्यकाभरिको सवारी आवागमन प्रभावित हुने मूल सडक हो । प्रदर्शनकारीले दिनहुँ सडक जाम गर्छन् । हुँदाहुँदा त्यहाँ टेण्ट हाल्न थाले ।

मीटरव्याजी पीडितले रत्नपार्कको शान्ति बाटिका त्यसरी नै कब्जा गरेका छन् । रानीपोखरी वरिपरि सौन्दर्यकरणको अवधारणासहित त्यहाँका घर–टहरा भत्काएर बाटिका बनाइयो । तर, अहिले त्यहाँ तराईका मीटरव्याज पीडित बस्छन्, खान्छन्, फोहोर गर्छन् । उनीहरूको माग पूरा भयो । जिल्ला प्रशासनमा सहायक सिडिओ र पुलिसको डिएसपीले हेर्ने गरी छानबिन समिति बन्यो । अदालतमा मुद्दा छन् । व्याजमा पैसा लिँदा चेक दिइएको हुन्छ र त्यो बाउन्स भएपछि पीडितहरू अदालत धाइरहेका छन् । कानुनले मीटर व्याजपीडित चिन्दैन, चेकमात्रै चिन्छ । त्यसैले मुद्दा पनि लाग्ने नै भयो । उनीहरू सवा सय दिनदेखि त्यहीँ छन् । माओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको मान्छे भएपछि गृहमन्त्री नारायणकाजीका निकट हुने नै भए । उनीहरूको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन भएको छ । संसदले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । तर, फेरि पनि उनीहरू त्यहीँ बसिरहेका छन् ।

पुलिसले केही बोल्न हुँदैन, सीधै मन्त्रीलाई फोन गर्छन् । यसरी तिनले रत्नपार्कको सौन्दर्यलाई नै बिगारेको गुनासो सुनिन्छ । माइतीघरमा सहकारी पीडितदेखि सबै छन् । जनकपुरमा दाइजोको निहुँमा पति र सासूद्वारा पिटेर मारिएकी आरती साहको निम्ति न्याय पनि त्यहीँ मागिँदैछ । न्यायाधीश भुवन गिरीकी पत्नी आरती पनि त्यहीँ बसेर न्याय मागिरहेकी छन् । ०४७ सालको संविधान फर्काउने माग गर्दै अर्का व्यक्तिसमेत धर्ना बसेका छन् । संविधानविरोधी कुरा गर्न पाइँदैन भन्दा न सिडिओ, न मन्त्री, कोही बोल्दैनन् । यस्तो भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिबाट त्यसलाई टुँडिखेलमा सार्ने प्रस्ताव लेखेर गृह मन्त्रालय पठाएको लामो समय भइसक्यो । कार्यान्वयन हुँदैन । अर्काथरि ‘न्याय’ माग्न बस्छन्, भद्रकालीस्थित सिंहदरबारको मुखैमा । माइतीघरमा रहेका घरहरू भत्काई विदेशबाट आउने मानिसले काठमाडौंको सौन्दर्यता देखुन् भन्नलाई त्यहाँ मण्डला बनाइएको हो । तर, प्रदर्शनकारी टेण्ट टाँगेर बस्ने, दिसा–पिसाब पनि त्यहीँ गर्ने भएपछि विदेशबाट आउनेले के देख्लान् ? 

त्यस्ता प्रदर्शनलाई टुँडिखेलतिर सार्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सुनिँदैन र जनताले दिनहुँ ट्राफिक जाम झेल्नुपरेको छ । बालेनचाहिँ सोचेको काम गरेरै छाड्ने भन्दै डाङडुङ गरिरहेका छन् । कपनको खहरे खोला साततले हुँदै रुद्रमतिमा मिसिन्थ्यो । साविकको कपन गाविसले खोला छोपेर त्यहाँ घर बनाउन अनुमति दियो । अहिले बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर तथा पहिलाका गाविस अध्यक्ष मीठाराम अधिकारीदेखि वडाध्यक्षसम्मको घर खोलामाथि छ । बालेनले महानगरको सीमाभित्र पर्ने खोला खोलिदिए । त्यसपछि महानगरतिर १० फुटे बाटो पनि निस्किएको छ । त्यसो गरिँदा एकातिर कपनको डुबान समस्या हल भएको छ भने त्यहीँबाट आउने बाढीले काठमाडौं महानगरको वडा नं. ६ र ७ मा पर्ने सरस्वतीनगरको बस्ती पनि डुबानबाट जोगिएको छ । अहिले महानगरका बासिन्दा भन्ने गर्छन्,  ‘पार्टीको मेयर भए हेरेर बस्थे । बालेन आए, डोजर चलाए, सबैको मन खुश ।’ 

उनले बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजे, जुन काम राम्रै हो । ती सुकुम्बासी वास्तविक हुन् भने तिनलाई एक वर्षसम्म होटलमै राख्छु भनेका छन् । थापाथलीस्थित बागमती किनारमा त दुई–चार घरबाहेक सबै नक्कली सुकुम्बासी छन् । जब त्यहाँ खालि गराउन महानगर पुग्छ, तिनलाई संरक्षण गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका सुकुम्बासी संगठन खुँडा बोकेर पुग्छन् । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती किरानामा पचास घर वास्तविक सुकुम्बारीको हो भनेको छ । तर, गृह मन्त्रालयको सहयोग नभई नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउन सकिँदैन ।

यो कुरा उठ्दा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भूमि आयोगलाई बोलाएका थिए । त्यसले सार्वजनिक जमिनमा पनि मानिसको बसोबासका निम्ति अनुमति दिन सक्छ । उसले लालपुर्जा दिए कुरा सकिन्छ । तर, भूमि आयोगले पनि त्यो आँट गर्दैन । बागमती किनाराबाट त्यो बस्ती हट्यो भने त्यहाँबाट कोरिडोर बन्छ । त्यसले थापाथलीको ट्राफिक जामलाई ५० प्रतिशतले कम गरिदिन्छ । तर, राज्यले नै त्यहाँ बिजुली, खानेपानी वितरण गरेर सुकुम्बासीलाई सुविधा दिइरहेको छ । महानगरले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर एउटा अपार्टमेन्ट नै लिएको छ । तर, बस्न कोही मान्दैनन् । किनभने, उनीहरूलाई त्यहाँको जग्गा नै प्यारो छ ।

टिप्पणीहरू