चारतिर निशाना, चित्त दुखाउनेलाई अनेक बहाना

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान भन्दै एकैचोटी धेरैतिर निशाना सोझ्याउँदा सरकार आफैँ अप्ठेरोमा पर्न थालेको छ । सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरू संलग्न रहेको भनिएका भ्रष्टाचारका केही फाइल खोलिएपछि सरकारलाई आफ्नै निर्णय प्रत्युत्पादक हुने खतरा देखिएको हो । सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण हुँदै सुनील शर्मासम्मको पक्राउसँगै प्रचण्ड सरकारको भविष्यमाथि कसै–कसैले प्रश्न उठाउन थालेका थिए । 

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका प्रभावशाली नेता खाँण पक्राउ परेदेखि नै कांग्रेसको संस्थापन पक्ष सरकारसँग भित्रभित्रै असन्तुष्ट थियो । त्यतिबेला गृहमन्त्रीलाई भेटेर धन्यवाद दिएको संस्थापनइतर खेमासमेत सांसद शर्मा पक्राउ परेपछि रुष्ट भएको छ । जसकारण सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादीबीच विश्वासको खाडल गहिरिँदै जाँदा किचलो चर्किने निश्चित छ । आफ्ना नेतालाई छानीछानी समातेको भन्दै कांग्रेसका केही सांसदले संसदीय दलको बैठकमै सरकारको चर्को आलोचना गरेकाले पनि सत्ता समीकरण परिवर्तनको चर्चा चलाउनेहरूलाई बल पुगेको छ । 

गठबन्धनका अन्य घटक पनि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग सन्तुष्ट छैनन् । समाजवादी मोर्चाका नाममा ५४ सिटको शक्ति बनाएर कांग्रेसलाई ‘चेक’ दिए पनि नियुक्तिमा पछि पारिएका कतिपय पछिल्ला घटनाक्रमले माधव नेपाल र गौर हत्याकाण्डसम्बन्धी सहमतिका कारण उपेन्द्र यादवसमेत प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको अनुमान गरिएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढेपछि माधवसँगै डा.बाबुराम भट्टराई बिच्किएका छन् । उपेन्द्रलाई भने गौर हत्याकाण्डमा आफूलाई फसाउन खोजेको चिन्ताले छोएको छ । 

त्यसो त, सत्ता समीकरण सहज नरहेको स्वयं प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘बरु सरकार ढलोस् तर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान रोकिँदैन’ भन्ने गर्नुभएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो चर्को आलोचना भएपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ देउवाको दैलोमा पुग्नुले पनि गडबडीकै संकेत गर्छ । 

अर्कोतिर एक क्विन्टल सुन काण्डमा प्रतिपक्षी एमाले र कांग्रेसको बोली मिल्न थालेको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको मागलाई समर्थन हुनेगरी कांग्रेसका केही नेताले संसदीय दलको बैठकमा धारणा राखेको बताइएको छ । बालुवाटार काण्डमा माधव नेपाल र बाबुरामलाई समात्ने हो भने त्यतिबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि तानिने निश्चित छ । त्यो स्थितिमा माओवादी पार्टीभित्रकै कर्मचारी रुष्ट हुनेछन् । त्यसैले सरकारका पछिल्ला कदम प्रधानमन्त्रीका लागि तातो भुंग्रोमा हात हालेसरह हुने देखिएको छ ।