निर्वाचन आयोगविरुद्ध उत्रेका रविका सांसदहरु अदालत पुगे

निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरु अदालत पुगेका छन् । 

खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका उम्मेदवारलाई पनि १५ हजार जरिवाना गरिएको भन्दै सो पार्टीका चार जना सांसदले निर्वाचन अयोगविरुद्ध आज उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सोविता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीको नामबाट दोलखाका दुर्गाबहादुर दाहालको वारेसमा रिट दर्ता गरिएको छ । 

निर्वाचन आयोग, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौँडा र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर दर्ता भएको रिटमा कारबाही गर्नुपूर्व स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने र जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको अवस्थामा मात्र कारबाही गर्नुपर्नेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइको मौका नदिएको जिकिर गरिएको छ । 

आयोगको निर्णयलाई उनीहरुले गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी र अतार्किक भनेका छन् । उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको प्रतिकूल हुनुका साथै संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वैयक्तिक अधिकार र स्वतन्त्रताको हक हनन गरेको पनि रिटकर्ताहरुको दाबी छ । 

साथै, सांसदहरुको संविधानप्रदत्त विशेषाधिकार हनन गरेकाले त्यसमा उत्पेषण, प्रतिषेध र परमादेशको आदेशले बदर गरि आयोगलाई संवैधानिक र कानुनबमोजिमको कार्य गर्न र जननिर्वाचित प्रतिनिधिको मानमर्दन नगर्न तथा प्रचारमुखी कार्य नगर्न विशेष न्यायिक टिप्पणीको माग गरिएको छ । 

निर्वाचन आयोगले हालै खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवार भन्दै संघ तथा प्रदेशका झण्डै साढे दुई हजार उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक भएको थियो । आयोगले सार्वजनिक गरेका उम्मेदवारहरुको सूचीमा बहालवाला मन्त्री, विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेतालगायत छन् । उनीहरुलाई जनही १५ हजार जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय छ । 

तर, कतिपय उम्मेदवारले भने यसअघि नै आफूले खर्च विवरण सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै आयोगको निर्णयप्रति त्यतिबेलै असहमति प्रकट गरेका थिए ।