ललिता निवासमा हामीले सदर, बदर केही गरेनौं
![ललिता निवासमा हामीले सदर, बदर केही गरेनौं](https://janaaastha.prixacdn.net/media/albums/anupraj_eoIqKIWjVf.jpg)
सर्वाेच्च न्यायालयको इतिहासमै सबैभन्दा कम समय प्रधानन्यायाधीश भएर रेकर्ड राखेका थिए अनुपराज शर्माले, २० औं प्रधानन्यायाधीशको रूपमा ०६६ माघ २८ गते नेतृत्व सम्हालेर जम्माजम्मी ४२ दिन मै घर फर्किए । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ०७१ कात्तिक २ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनेका उनले ६ बर्ष त्यताको नेतृत्व सम्हाले । २१ वर्षसम्म ‘क’ वर्गमा परेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बलमिच्याइँ पूर्वक आयुक्तहरु नियुक्त गर्दाको असर ‘ख’ मा घटुवा हुँदैछ । उनै शर्मासहित मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले ललिता निवास जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन गरिएको अख्तियारको पुनरावेदनलाई ०६५ मंसिर २० मा खारेज गरेको थियो ।
– हरि गजुरेल
ललिता निवास प्रकरणमा तपाइँहरुले गरेको फैसला त विवादमा छ नि अहिले किन त्यस्तो हुन गयो ?
– अख्तियारले न्यायिक पुनरावलोकनको माग गरेको थियो । सो रिटमा मीनबहादुर, खिलराज र म सहित तीन जनाको पूर्ण इजलासबाट परमादेश भएको हो । हामीले सदर गरेका होइनौं, बदर पनि गरेका हैनौं । पुनरावलोकनको अनुमति दिन मिलेन मात्र भनेका हौं । ०६५ मंसिर २० को आदेशमा भनिएको छ– ‘यसमा पुनरावेदन गरी पाऊँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेखित नजिरहरू प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४/११/३० मा भएको फैसलासँग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८, दफा ११, उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन । कानुनबमोजिम गर्नु ।’ तर यसलाई बंग्याएर मेरो चरित्र हत्या गर्ने अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, सम्पादकलाई मानहानिको मुद्दा हाल्न खोजेको थिएँ । म पनि पत्रकारकै छोरा भएकोले चुप लागें ।
तपाईंहरूजस्ता स्वच्छ छविका न्यायमूर्ति चुकेकै हैन र !
–हिजो शाही आयोग खारेजमा हामीले गरेका निर्णय हेर्नुहोस् । एफएमको समाचार वाचनमा प्रतिबन्धत थियो । त्यो फुकाउने हामी नै हांै । ललिता निवास प्रकरणमा पनि अख्तियारले फेरि बोलाएर निर्णय गरेको भए टण्टै सकिन्थ्यो । यो समाज तपाईंको उन्नति देख्न चाहँदैन । कुन दिन बालेन साहलाई पनि हिर्काउँछ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई तपाइँ कसरी विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ ?
यदि, सरकारको जग्गा क्याबिनेटबाटै फिर्ता दिइएको हो भने त्यस समयका मन्त्रीहरू को–को हुन् ? उनीहरूउपर मुद्दा चलाइनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यतिखेर कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एक–पटक मात्र होइन नि पटक पटकको क्याबिनेटबाट निर्णय भएको छ । निर्णय गर्ने निर्दोषी हुने अनि टिप्पणी उठाउनेचाहिँ दोषी हुने ? हामीकहाँ त नीतिगत निर्णय भन्यो, आनन्दसँग छुट पाइहाल्यो । ललिता निवासमा एक पटक मुद्दा परिसकेको छ, त्यसको निराकरण पो गर्नुपर्छ । कहिले सिभिल केस चलाउने, कहिले क्रिमिनल केश चलाउने, यस्तो पनि हुन्छ र ? कहिलेसम्म चल्छ यसरी ?
राष्ट्रिय पञ्चायतका तत्कालीन अध्यक्ष नवराज सुवेदीले ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले मुआब्जा दिएको कागजपत्र हराउनका लागि रानीपोखरीस्थित अञ्चलाधीश कार्यालयमा आगो लगाइएको बताएका छन् । यो तर्कमा कत्तिको दम छ ?
– आगो लागेको यही प्रमाण नष्ट गर्न हो कि अरु कारण पनि थिए । अर्थात् उसै हल्ला मात्र पो हो कि !
यसमा एकका पछाडि अर्काे कर्मचारी पक्राउ पर्दैैछन् नि ! यत्तिकैमा त समातिएनन् होला !
– नीतिगत निर्णयले सरकार मातहत आइसकेको जग्गा हो भने त्यसमाथि कसरी जालसाजी भयो त ? सरकारी भइसकेको जग्गा फिर्ता लिएपछि किन्नेहरूले के गर्छ ? निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने अनि टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई मात्र पक्राउ गर्नु हो त ? अफिसरले विवरण लेखेर फाइल उठाउनेसम्मको मात्र काम गर्ने हो । शाखा अधिकृतले उठाएको फाइल, उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिव र मन्त्रीकहाँ गएर बल्ल टुङ्गिन्छ । मुख्य राय दिने सचिवले हो र क्याबिनेट लाने मन्त्रीले हो तर शाखा अधिकृतलाई मात्र समातेको देखियो, त्यो मिलेन । कर्मचारीको टिप्पणीबाट निर्णय हुँदैन ।
तर, भूमिसुधारबाट उठाइनुपर्ने टिप्पणी भौतिक मन्त्रालयको पनि आर्थिक प्रशासन शाखाबाट उठाइनु मै खोट भएन र ?
– असम्बन्धित ठाउँबाट टिप्पणी उठाउन आदेश दिने को ? तल्लो तहका कर्मचारी भनेका माथिल्लो तहबाट लगाए÷अह्राएका काम गर्ने पात्र मात्रै हुन् । सुनिन्छ, भूमिसुधारबाट उठ्नु पर्ने फाइल भौतिक मन्त्रालयबाट उठाइयो । त्यो पनि कानुन महाशाखाबाट उठाइनुपर्ने टिप्पणी फाइल आर्थिक प्रशासन शाखाबाट उठाइयो । यदि, त्यसो हो भने हाकिमलाई तान्नु परेन ! असम्बन्धित ठाउँबाट किन टिप्पणी उठ्यो भनेर हाकिमले हेर्न पर्दैन ? यदि, यसलाई नीतिगत निर्णय नमान्ने हो भने त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि जान्छन् ।
टंक मोक्तान, मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीलगायतका श्रीमान्हरू उमेर हद लागेर घर फर्किएको महिनौँ भइसक्यो । न्यायाधीशहरू रिक्त हुनुभन्दा १ महिनाअघि नियुक्ति प्रक्रिया शुरु हुनुपर्नेमा चालामाला उस्तै देखिन्छ । यसलाई कसरी लिने ?
– महिनौं अगाडि नियुक्ति प्रक्रिया शुरु हुनुपर्ने हो, अहिलेसम्म मेलोमेसै छैन । संविधानले न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गर्दा शुरुमा दंग परिएको थियो । बुझ्दै जाँदा त यी अंगको कामै रहेनछ । यी अंगमा न्यायाधीशको वर्चश्व छैन, राजनीतिक खेमाको मात्रै बोलवाला छ । जबसम्म उनीहरूले आफूअनुकूलको मान्छे भेट्दैनन्, तबसम्म बैठकै बस्दैनन् । हरिकृष्ण कार्की कन्फर्म हुनु भएको एक महिना पुग्न लाग्यो होला, खै त बैठक बस्या ? मेरो सूचनामा आएसम्म उहाँले बैठक बसाउन खोज्नु पनि भयो तर बैठकै बस्दैन । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधान्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुखहरू रहन्छन् ।
यता न्यायपरिषद्का ५ जनामा २ जना न्यायाधीश र बाँकी तीन जना राजनीतिकर्मी । त्यसकारण यसलाई सुधार्न कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले सक्नुहुन्न । कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको मुख्यलाई बलियो पार्ने तर न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कमजोर पार्ने काम उचित होइन । हुँदा हुँदा संसदको माथिल्लो सदनमा एउटा विधेयक आयो । त्यहाँ प्रोटोकल नै फेरेर प्रधानन्यायाधीशलाई सभामुखभन्दा तल राख्ने प्रयास भइरहेको सुनिन्छ । जबकि प्रधानन्यायाधीशले सभामुखलाई शपथ खुवाउने हो ।
न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद नै पंगु भयो भन्न खोज्नुभएको ?
– न्यायपरिषद्को संरचना नै गलत भयो । पहिले न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका दुईजना वरिष्ठतम न्यायाधीश रहन्थे । दुई जना बाहिरबाट आउँथे । तीन जना न्यायाधीशको बहुमत हुँदा त्यो बेलामा अलिकति भए पनि नियन्त्रण रहन्थ्यो । अहिले त तीन जना बाहिरबाट भए । अदालतभित्रका दुई जना मात्रै रहे । त्यसपछि न्यायाधीशहरूलाई हल्लाउन थाले । यो संरचना परिवर्तन गरेर पहिलेजस्तो नै नबनाएसम्म न्यायालय बलियो बन्दैन ।
चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाएपछि न्यायालयको विकृति कत्तिको सुनियो त !
– खासै सुध्रिएको जानकारी आएको छैन ।
दलीय आधारमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम हाल्ने गरी भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया ठीकै हो त ?
– यसले सर्वनाशतिर लैजान्छ । हामीले जस्तो न्यायालयको कल्पना गरेका थियौं, त्यस प्रकारको न्यायालय बनाउन सकेनौं ।
सर्वाेच्चमा आन्दोलनमार्फत गोलाप्रथा प्रारम्भ भयो तर ईश्वर खतिवडालगायत कतिपय श्रीमान् त्यसमा सामेल छैनन् । गोलाप्रथाका फाइदा र बेफाइदा के–के हुन् ?
– बेफाइदा नै बढी देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश भनेर कि पत्याउनु भएन, कि त नियुक्ति नै गर्न हुन्न । यो त सात दशकअगाडिको व्यवस्था हो ।
वकिलले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन थाल्ने । वकिल र कर्मचारीले अदालतमै कुटाकुट गर्ने खेल रमाइलै छ नि हैन ?
– हामीकहाँ न्यायमूर्ति नै पार्टीको व्याकअपबाट आए । अदालत सञ्चालन गर्ने न्यायाधीशले हो, वकिलले त होइन । तर, यहाँ त वकिलले नै धर्ना कस्न थाले ।
न्यायालयमध्ये सर्वाेच्चले १९ प्रतिशत मात्र मुद्दा फस्र्याेट गर्न सकेको देखियो । प्रगति त सन्तोषजनक भएन नि !
– न्यायाधीशहरू असफल भए । संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना किन चाहियो ? प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका एक जना भए पुगिहाल्यो नि ! पहिले संसद विघटन हुँदा १३ जनाले हेरेका थिए । अहिले ५ जनाभन्दा बढीको बेञ्च नहुने भयो ।
यसअघि राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वाेच्चका सबै गएर रात्रिभोजसहित वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइन्थ्यो यस पटक प्रधानन्यायाधीश र रजिष्ट्रार गएर खुसुक्क बुझाउनुपर्ने स्थिति किन पैदा भयो ?
– एकअर्काप्रति विश्वास भएन । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन सबै जाने व्यवस्था थियो ।
न्यायालयप्रति खस्कँदै गएको जनआस्थालाई कसरी उकास्न सकिएला ?
– सानो तिनो अप्रेसनले हुनेवाला केही छैन । न्यायप्रणाली असफलताको दिशातिर गइरहेको छ ।
न्यायमूर्तिहरूलाई भ्रष्ट बनाउने वकिलहरू नै हुन् !
– खाँदै नखानुहोस् न, तपाईंलाई हातखुट्टा बाँधेर खुवाउन आउँदैनन् । माथि क्लिन भयो भने तल धारामा सफा पानी आइहाल्छ ।
मानवअधिकार आयोग किन यतिबिघ्न लाछी भएको ?
– राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्यो मानवअधिकार आयोग । ‘क’ श्रेणीमा रहेको यो आयोग नयाँ नेतृत्व आएपछि ‘ख’ मा झर्नु राम्रो संकेत होइन । घटुवा हुनु भनेको देशकै बेइज्जती हो । हाम्रो समयमा मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय थियो । अन्य आयोग वा निकायमा रिटायर्ड सचिव तहका कर्मचारी रहन्थे । मानवअधिकार आयोगमा चाहिँ रिटायर्ड प्रधानन्यायाधीशहरू जान्थें । त्यही कारण पनि मानवअधिकार आयोगको गरिमा र ओज थियो । सत्तामा रहनेहरूलाई लाग्यो– आयोग भनेको मेरोअन्तर्गतको कार्यालय हो । सत्ता मिलाउने प्रश्नसँग मानवअधिकार आयोगलाई जोड्नु् हुँदैन थियो । यही आयोगलाई सत्तामा बस्नेहरूले कमजोर बनाए । यस्तै कुराले गर्दा नेपाल र श्रीलंकालाई ‘ख’ श्रेणीमा झारिएको छ । यी दुवै देशमा राजनीतिक द्वन्द्व छ । यही द्वन्द्वको असर मानवअधिकार आयोगमा परेको छ । एकातिर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ग्रे जोनमा पर्ने, अर्कोतिर मानवअधिकार ख वर्गमा झर्ने । हामीले नियुक्ती प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै राजीनामा दिनुहोस् र नेपाललाई क मै कायम राख्न सघाउनुहोस् भन्यौं । तर, साथीहरुले देश बरु भाँडमा जाओस्, पद छाड्न चाहेनन् ।
टिप्पणीहरू