गर्नु के पर्ने ? गर्दै के छौं ?

मुलुकमा हुनुपर्ने काम र कुरा हुँदैनन् । नहुनुपर्ने हरेक चिज भइरहेका छन् । अर्थात्, देशको आवश्यकता एकातिर छ, राजनीतिक दलका ध्यान अन्यत्र ! कृषि मलको अभावले किसान आक्रान्त छन् । वर्षाकै कारण दुर्गम जिल्लामा सडक सञ्जाल अस्तव्यस्त भएका छन् । त्यसमाथि सरकार सेवाप्रवाहमा चुकेको छ । तर, देशमा बहस चल्दै, प्रितम सिंहले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएकै हुन् कि हैनन् भनेर ।

एक समयमा एमाले आफैंले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश अदालतबाट रोकियो । प्रकारान्तरमा प्रचण्ड सरकारले त्यही अध्यादेशलाई विधेयक बनाएर संसदबाट पारित गर्दै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरायो । तर, आफैंले शुरु गरेको अध्यादेश विधेयक बनेर आउँदा, प्रमाणिकरण भइसक्दा त्यसमा एमालेले ‘राष्ट्रघात’ देख्छ । अदालतमा मुद्दा परेपछि संसदले पारित गरेको विधेयक जारी हुनुहुँदैन भन्ने जवाफ सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष (दुबै एमाले) ले दिन्छन् । शंकर पोखरेलले वाम एकता किन चाहियो ? भनिरहेका छन् ।

०७९ को निर्वाचनपछि तीनवटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाएको एमालेले भर्खरै कोशी प्रदेशको सरकार गुमाएपछि ऊ प्रदेशमा शून्य भएको छ । यति हुँदा पनि वाम एकता चाहिँदैन भन्ने महासचिवको रटान सुनिन्छ । यही रफ्तारमा एमाले सकिने स्थिति भयो भने ०८४ को चुनावमा पार्टी कहाँ पुग्ला ? यतातिर नेतृत्वलाई चिन्ता छैन । यसरी जे–जे गर्नुपर्छ, जसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यता ध्यान छैन । जसो–जसो गर्दा सरकार ढाल्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ, त्यसो–त्यसो गर्नेतिरमात्रै ध्यान छ । यस्तो भएपछि मुलुक र जनताप्रतिको पार्टीको दायित्व कहिले पूरा गर्ने ?

एमाले विभाजनका कारण उसले कति क्षति व्यहोरेको छ भन्ने कुरा ०७९ मंसिरको निर्वाचन परिणामबाट देखिएकै छ । पार्टी नमिलाउँदा वा विपक्षीप्रति हरेक विषयमा अनुदार भइदिँदा के–कस्तो क्षति व्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा ढलेर सकिएका प्रदेश सरकारबाट सिक्नुपर्ने हो । जनता एकथोक चाहन्छन्, राजनीतिक दल अर्थोकै गरेर हिँड्दा जनता र राजनीतिक दलबीचको दूरी बढिरहेको छ । मूलधारको राजनीतिक शक्तिप्रति जनतामा वितृष्णा आउनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा आउनु हो ।

गणतन्त्रले देशलाई बर्बाद पार्छ भन्ने राजावादी कित्ताको भाष्यलाई ‘हो’ झैं बनाउने व्यवहार राजनीतिक दलहरुले देृखाइरहेका छन् । त्यसैले पछिल्ला निर्वाचनहरुमा प्रमुख राजनीतिक दललाई विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवार र त्यही नामका केही दलले चुनौति दिए । खासमा यो शुरुवाती घटना हो । यही ढंगले राजनीतिक दलहरु चलिरहने हो र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह नगर्ने हो भने देश दुर्घटनातर्फ जाने खतरा विद्यमान छ । 

यसर्थ, दलहरुले आ–आफ्ना राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको आवश्यकता र जनताको चाहनाबमोजिम चल्नु यतिबेलाको अनिवार्य शर्त हो ।