चिसो र चाम्रो, अहिलेलाई सबैभन्दा राम्रो

अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री छन् । तर, विज्ञ अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै नेता, सांसदहरू सन्तुष्ट छैनन् । डाक्टर अर्थमन्त्रीमाथि ठूला घरानियाँ व्यापारीको इच्छाप्रेरित करको दर हेरफेर गरेको आरोप छ । करको सीमा र दर निर्धारण गर्दा अर्थमन्त्रीहरू निश्चित व्यक्ति, समूह र व्यापारीको प्रभावमा पर्ने गरेको यो नै पहिलो पटक भने होइन ।

अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा सामेल गराएर कर तोक्ने जिम्मा लगाएको आरोपकै कारण यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो । केपी ओलीले अर्थतन्त्रका विज्ञ भनेर ढुकुटीको जिम्मा लगाएका डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा ११० प्रतिशत कर ठोकेर इन्धनका गाडी बेच्ने व्यापारी पोसेको चर्चा अहिले पनि हुने गर्छ । विशाल ग्रुपलाई चकलेटमा भन्सार छुट दिने काम पनि उनले नै गरेका हुन् । अहिले सुर्ती, चुरोट र रक्सीमा कर छुट दिएर अर्थमन्त्री डा. महतले सर्वसाधारणको भान्सा महँगो हुनेगरी आलु, प्याजलगायत तरकारी तथा फलफूलजन्य खाद्यवस्तुमा कर थोपर्ने काम गरेकोमा विरोध बढ्दो छ । 

नेपालमा उत्पादन बढाउन र यहाँका कृषि उपजलाई संरक्षण गर्न भारतबाट आयात हुने तरकारीमा भ्याट लगाएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । भारतीय सस्तो तरकारीले नेपाली बजार प्रभावित भएकाले आयात घटाउन भ्याट लगाएको तर्क वस्तुगत यथार्थसँग भने मेल खाँदैन । नेपाली उत्पादन बढाउन रातारात सम्भव नभएकाले भ्याट लगाउँदा आयात घट्छ कि मूल्य बढ्छ ? यति बुझ्न धुरन्धर अर्थतन्त्रको ज्ञाता हुनै पर्दैन । 

उदाहरणका लागि भारतले पोहोर साल गहुँ निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाउँदा नेपालमा मैदा र आटा महँगो भयो तर, गहुँको उत्पादन बढेन । अहिले भारतले प्रतिवन्ध फुकुवा गरेसँगै नेपाली बजारमा मैदाको भाउ सस्तो भैसकेको छ । भारतले अन्य मुलुकबाट तेल आयात खुला गरेसँगै नेपालमा भाउ घट्यो, किनभने यहाँको तेल भारत निर्यात हुन्थ्यो । नेपालमा अहिले दैनिक ८० देखि ९० टन प्याज खपत हुने गरेको छ । स्थानीय उत्पादन भने जम्माजम्मी ८ टन पनि पुग्दैन । बाँकी सबै आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य तरकारीको हकमा पनि स्थिति यस्तै छ । यो स्थितिमा भारतीय तरकारीमा भ्याट लगाएर नेपाली उत्पादन बढ्छ भन्नु आफैँमा हाँस्यास्पद लाग्छ । 

अर्कोतिर सुपारी, पामआयल, सनफ्लावर तेल, स्याउ अन्य देशबाट आयात गरेर बिचौलियाहरूले भारत पठाउने गरेका छन् । चिनियाँँ स्याउ भारतीय बजारमा नेपालबाटै जान्छ । त्यसलाई रोक्न भारतीयहरूको सल्लाहमै स्याउमा भ्याट लगाइएको आशंका गरिएको छ । आलु, प्याजमा चैं किन ? अर्थतन्त्र पढेर वर्षौँ त्यही क्षेत्रमा काम गरेका, राजनीतिको नशा–नशा छामेका, समाजको मनोविज्ञान बुझेका अर्थमन्त्रीहरू यस्ता विषयमा किन चुक्छन् ? मन्त्रीको स्वविवेकले नै यस्तो अवैज्ञानिक निर्णय गर्छ या अरू कसैले घुमाउँछ ? जानकारहरू भन्छन्– केही निश्चित कर्मचारी बजेट निर्माणमा हावी हुँदा यस्तो स्थिति आउने गरेको हो । 

करबारे निर्णय गर्न अर्थमन्त्रीलाई सघाउने जिम्मेवार निकाय हो, आन्तरिक राजश्व विभाग । त्यहाँका हाकिम कति इमान्दार छन् भन्ने कुरासँग यो विषय जोडिएर आउँछ । अहिले विभागको महानिर्देशक (डिजी) छन्, दीर्घराज मैनाली । युवराज खतिवडाको प्यारो हुनुको परिणाम सहसचिवमा बढुवा भएलगत्तै थुप्रै सिनियरहरूलाई पाखा लगाएर डिजी खाएका उनको उठबस ठूला व्यापारीसँग बढी छ भन्ने गर्छन् नजिकबाट चिन्नेहरू । त्यसो त मैनालीको ट्रयाक रेकर्ड पनि त्यति शान्दार छैन । निजी लाभ नहुने ठाउँमा कर उठाउन डण्डा लगाउने गरेको उनको इतिहास अर्थका कर्मचारी स्मरण गर्छन् । 

ठूला करदाता कार्यालय शुरु नहुँदै ०५३ सालतिर टंकमणि शर्मा हाकिम हुँदा बबरमहलस्थित ‘तीन नम्बर कार्यालय’ मा अधिकृत भएदेखि मैनाली निरन्तर चर्चामा छन् । कर कार्यालय खुलेपछि उपसचिव भएर बानेश्वर पुगेका उनी त्यहाँको पहिलो हाकिमसमेत हुन् । त्यतिबेला उनले कर उठाउने नाममा वरपरका व्यापारीहरूलाई हदसम्मको हैरानी दिएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यहाँबाट सरुवा भएर विराटनगर कर कार्यालयमा पुगेका मैनालीको कर आतंक त्यहाँ पनि रोकिएन । कर उठाउन माहिर मानिएकै कारण त्यतिबेला मैनालीसँगै लक्ष्मण अर्याल र ओमप्रसाद चुडाल पनि चर्चामा थिए । त्यही कारण नक्कली भ्याट बिलको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा उनीहरूले पाए । 

भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका बेला अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा त्यतिबेलाका डिजी राजन खनालसहितको टोलीले नक्कली भ्याट बिलको छानविन गरेको थियो । तर, 'सानालाई सेक्ने, ठूलालाई बोक्ने' रणनीति बनाएका उनीहरूले विनोद चौधरीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण छानविन नै नगरी सामसुम पारेको घटना त्यतिबेला विवादित थियो । त्यसको बदलामा राम्रै ‘शुभलाभ’ पाएका यिनीहरूको पशुपति मुरारकाको लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टमा समेत हिस्सा छ भनिन्छ । अहिले विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर मिलाउनुमा पनि चौधरीलाई गाडी बेच्न सजिलो पार्ने भित्री खेल हो भन्नेहरू धेरै छन् । 

त्यहि कारण लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा मैनालीको १३ पाने भराएका थिए । पछि दिप बस्नेतको पालामा नक्कली भ्याट बिल अनुसन्धान गर्दाका राजन खनाल सचिव भए । त्यहीबेला छोटो समय अख्तियारमा पुगेका मैनालीले १३ पाने मिलाएको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा अहिले पनि हुने गर्छ ।

केपी ओली र युवराज खतिवडाको निगाहमा राजश्व चुहावटको निगरानी गर्ने विभागमा ढुक्कै ३ वर्षको निम्ति डिजी नियुक्त हुनेबित्तिक्कै मैनालीले आफूलाई ‘भेजिटेरियन’ घोषणा गरेका थिए । जानकारहरू अथ्र्याउँछन् – त्यो भनेको अब म घुस खान्न, पुग्यो भनेको हो । चर्चा छ – अहिले उनी घुस खाँदैनन् पनि । सायद १३ पन्नेबाट उम्किएपछि ‘अब भैगो’ भन्ने लागेर पनि होला । तर, चिसो र चाम्रो स्वभावले निमुखालाई पेल्ने, थर्काउने र ठटाउनेमा भने उनको पुरानो शैली अझै नगएको भुक्तभोगीहरू गुनासो गर्छन् । 

बैंकको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ)मा कर लगाउने र घरजग्गा कारोबारीलाई पुरानो कर तिराउने गरी बजेटमा गरिएको व्यवस्थाको आइडिया मैनालीकै हो भनिन्छ । बजेटमा घरजग्गा कारोबारीले ०७६–७७ सालदेखिको कारोबारको ५ प्रतिशत तिरे बाँकी छुट दिने भनिएको छ । वास्तवमा आर्थिक ऐनको दफा परिवर्तन नगरी विधेयकमार्फत पुरानो कर तिराउन मिल्दैन ।

बैंकहरूले एफपिओ गरेर बोनस शेयर दिँदा कर लगाउनेबारे भने दुईथरी मत छ । एकथरीले ट्याक्स लाग्दैन भनिरहँदा अर्कोतिर ‘ठीक छ’ भन्नेहरू पनि छन् । राष्ट्रबैंकमा सुदर्शनराज पाण्डेहरूको समूहले कर नलगाउने निर्णय गर्यो । तर, महालेखाका चन्द्रकान्त भण्डारीहरूले बेरुजु लेखेको लेख्यै गरेपछि अर्थमन्त्रीलाई मनाएर मैनालीहरूले कर लगाउने निर्णय गराए । अरबौँ ट्याक्स छुट्यो भनेर अहिले आर्थिक ऐनमा त्यो व्यवस्था ल्याइएको हो । 

यसलाई जानकारहरू कानुनबमोजिमबाहेक कर उठाउन नपाइने ऐनको व्यवस्थाविपरीत मान्छन् । उनीहरूका अनुसार कानुनमा भएको करको दर घटबढ गर्न र नयाँ व्यवस्था ल्याउन मात्रै सक्छ आर्थिक ऐनले । विद्यमान व्यवस्थामै रहेर विगतमा भएको आर्थिक कारोबारलाई अहिले कर लगाउन मिल्दैन ।