शीतलनिवासमा बस्ने पनि त सुध्रिनुपर्ला

राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपूर्व रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनेछु ।’ अघिल्ला राष्ट्रपतिले गरेका गल्ती आफूले नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै संविधान पालना गर्ने पनि बताएका थिए ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै पौडेलले सवारी सास्ती अन्त्य गरेको भन्दै सर्वत्र वाहवाही भए तर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको छोटो समयमा उनी विवादमा परेका छन् । विधेयक प्रमाणीकरण मात्र नभई टीकापुर हिंसाका अभियुक्त रेशम चौधरीलार्ई माफी दिने निर्णयका कारण पनि उनी विवादमा तानिएका हुन् । गणतन्त्र दिवसको दिन जेठ १४ गते सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा पौडेलले जन्मकैदको सजायँ काटिरहेका चौधरीलाई आममाफी दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पनि नआउँदै चौधरीलाई माफी दिइएको भनी आलोचना भइरहेको छ । त्यसको तीन दिनपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको थियो । यस्तै, लामो समय निष्क्रिय रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि पौडेल अर्को संवैधानिक विवादमा परेका छन् । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याएर राखेको विधेयक नयाँ प्रतिनिधि सभामा छलफलबिनै प्रमाणीकरण गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरू एकै स्वरमा कराइरहेका छन् । 

सोही विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पनि विवादमा मुछिएकी थिइन् । उक्त विधेयक संघीय संसदले दुईपटक पारित गरेर पठाएको थियो । यसो त, यहाँ एउटाले त्यही काम गर्दा राम्रो र त्यही काम अर्कोले गर्दा नराम्रो भन्ने दलीय रोग पनि नभएको होइन । संविधानविपरीत नै काम गरे पनि आफूले गर्दा राष्ट्रवादी भइने, अरूले संविधानबमोजिम नै गर्दा पनि राष्ट्रघातीको बिल्ला भिराइदिने एकखालको मनोरोग हाम्रा नेतामा छ । 

जे होस्, चौधरीको माफी मिनाहा र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोधका नाउँमा यतिबेला विपक्षी दलहरूले गतिलो राजनीतिक मसला पाएका छन् । सडक, सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सबैतिर विरोध चलिरहेको छ । यो विवाद सरकार, राष्ट्रपति हुँदै सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगिसकेकाले उच्च न्यायलयले दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याएर मुलुकलाई न्याय गर्ला नै । यसरी विरोध हुनेमा पौडल एक्ला पात्र भने होइनन् । यसअघिका राष्ट्रपति रामवरण यादव र विद्या भण्डारी पनि विवादमा फसेका हुन् । पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा यादवले २०६५ देखि २०७२ सम्म कार्यभार सम्हालेका थिए । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारद्वारा प्रधानसेनापति रहेका रुक्मांगद कटवाललाई कारवाही गर्ने गरी भएको सिफारिस रोकेका कारण यादव विवादमा परेका हुन् । यो विवाद इतिहासमा ‘कटवाल काण्ड’ का रूपमा चर्चित छ । यो काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो । 

यो प्रकरणपछि कम्युनिष्ट सरकारप्रति अनुदार व्यवहार देखाएको आरोप यादवमाथि लाग्दै आएको छ । यद्यपि, यही एउटा प्रकरणबाहेक निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको तुलनामा यादव कमै मात्र विवादित बने । एउटै कार्यकालमा संविधानमाथि बलमिच्याइँ गर्दै दुइपटक संसद विघटन गरेको लाञ्छना भण्डारीले बोक्नुपरेको छ । सर्वोच्च अदालतले नै दुई पटकसम्म भण्डारीको कदमलाई असंवैधानिक घोषित गर्नुप¥यो । बुहमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपति हुन नदिएर एमालेको स्वार्थमा हिँडेको आरोप पनि छँदै छ । एमालेको झगडा मिलाउने, हरेक निर्णयमा ओलीको मुख ताक्ने गरेकोसम्मका आरोप लागे ।

सवारीमा राजर्षि ठाँटदेखि विलाशी सामान खरिदसम्मका लाञ्छना व्यहोर्नुपर्‍यो । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण कार्यक्रममा अपरिपक्व शैली प्रदर्शन गर्दै मुलुककै प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याएको भन्ने प्रसंग पनि नचलेको होइन । जुन प्रकरणबारे सामाजिक सञ्जालमा अहिलेसम्म पनि ‘त्यो पर्दैन’ का रूपमा कटाक्ष चलिरहेको छ । कांग्रेस–माओवादी सरकार र ओलीसरकारप्रति दुईथरी व्यवहार देखाएपछि विवाद अरु चुलियो । राजतन्त्र शैलीमा सडकमा सर्वसाधारणलाई अनावश्यक सास्ती दिएको भनेर आवाज उठ्यो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै इशारामा सार्वभौम संघीय संसदले दुईपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको खिल्ली उडाएको आरोप समेत लागेकै छ । 

भण्डारीमाथि विरोधका श्रृंखला दुई चार वटा मात्र होइन, दर्जनौं छन् । संसदमा बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिएको, संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकोजस्ता अनेक आरोपको भारी बोकेर भण्डारी शीतल निवासबाट बाहिरिएकी थिइन् । यसरी ऐन मौकामा सबै राष्ट्रपति विवादमा फस्दै गएका छन् । खासमा संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिको भूमिका सीमित छ । 

संविधानले राष्ट्रपतिलाई अधिकारमा कस्दै राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा गर्ने सामान्य कामको जिम्मेवारी मात्र तोकिदिएको छ । संविधानतः राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने, संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी छन् । यीबाहेक राष्ट्रपतिलाई संविधान र कानुनले कुनै अधिकार दिएको छैन । यसरी राष्ट्रपति एक व्यक्ति नभई राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था हुनुपर्ने हो । तर, उनले लिने हरेक निर्णयले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो वा कमजोर बनाउन भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेको देखिँदैन । राष्ट्रपतिकै व्यवहार र कारणले कतै व्यवस्था नै विकृत हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । राज्यको सर्वोच्च संस्था संविधान र कानुनभन्दा पनि दलीय स्वार्थबाट निर्देशित हुँदा समस्या बल्झिने गरेको छ । मात्रा, फरक रहे पनि धेरथोर गल्तीको भागिदार सबै राष्ट्रपति बनेका छन् । 

संविधानले राष्ट्रपतिको अधिकार स्पष्ट किटान गरेको अवस्थामा संविधान र कानुनको भावना किन बुझ्न सकेनन् ? यस्ता प्रश्न जनस्तरबाटै उठ्न थालेका छन् । राष्ट्र र जनहितभन्दा पनि दलबाट निर्देशित भएको आरोप सामान्य खालका छैनन् । दलगत स्वार्थमा संविधान पटकपटक मिचमाच भएको छ । यसरी आज राष्ट्रपति संवैधानिक भूमिकामा नबस्दा लोकतन्त्र र व्यवस्थामाथि नै संकट ल्याउने त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको छ । के आइन्दा सर्वोच्च संस्थाले दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई मनन गर्ला ? संविधानले आलंकारिक भूमिका दिएको सच्चाइलाई ग्रहण गर्ला ?