तलका सारा श्रीमान् ट्वाल्ल

सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने न्याय न्यायाधीशहरूकै लागि बराबर नहुँदा अनेकन रमिता देखिँदैछन् । हरिकृष्ण कार्कीले लामो समय कामुका रूपमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि घर जाने बेला कन्फर्म त हुने भए । तर, उनकै सिफारिसमा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति संसदीय सुनुवाइ थाल्न पठाइएका तीन जनाको हकमा भने अझै पनि ‘न्याय प्राप्ति’ भएन । 

संसदीय सुनुवाई समिति गठन भएपछि उनीहरूले न्याय त पाउलान् । तर, उनीहरूले न्याय पाएछन् नै भने पनि प्रशासनिक विधिमाथि ठूलो अन्याय हुँदै छ । गत वर्ष भदौ २२ गते तुलसीपुर उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, जनकपुर उच्चका विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डिएन पराजुली सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भए । 

सिफारिसको सूचना निकालेको तीन दिन भएपछि संसद निष्क्रिय भयो । कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की असोज १६ मा अवकाश हुने र बन्दीले मन्त्रीको ६ महिने कार्यकाल सकिएर जाने बेलाको सिफारिस थियो त्यो । त्यसमध्ये नीता ६३ वर्षे लागेर घर गइसकिन् । तर, सर्वोच्चका लागि गरिएको सिफारिस जीवितै छ । त्यसैले जागिर सकिएर पनि सर्वोच्चको कन्फर्म न्यायाधीश हुने स्थिति छ । किनभने, सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद् जिउँदै छ । गरिएको सिफारिस संघीय संसदलाई हो । 

त्यसमध्ये राष्ट्रियसभा अविच्छिन्न संस्था हो । प्रतिनिधिसभा त ६–६ महिनामा विघटन हुँदै चुनाव हुन सक्ला । त्यही आधारमा सिफारिसकर्ताले काम नगरी बस्ने कुरा पनि भएन । तर, करिअरको न्यायाधीश, अर्थात् लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर जागिर खाएको कर्मचारी एकातिरबाट अवकाश हुने, अर्कोतिर वकिलबाट दलीय भागबण्डामा ह्वारह्वार बहाली हुने कुरा न्यायसंगत हो कि होइन  ? यसैमा बहस शुरु भएको छ ।

अर्कातिर, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पद २०९३ सालसम्मका लागि ‘प्याक’ भइसक्यो । महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल न्यायाधीश हुने लाइनमा छन् । उनी २०३१ सालका हुन् । अहिले न्यायाधीश भए भने ०९३ सालमा प्रधानन्यायाधीश बन्छन् । त्यसपछि २०४० सालमा जन्मिएको ठिटो वकिल सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएमा तिनले २१०५ सालसम्म जागिर खान भ्याउँछन् । यो क्रमले गर्दा सर्वोच्च छिर्ने बाटो क्याडर, अर्थात् लोकसेवा भिडेर जागिर खानेहरूका निम्ति बन्दप्रायः हुने देखिन्छ । 

अब क्याडरमध्येबाट विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा छन् । त्यसबाहेक कोही पनि क्याडरवाला छैनन् । अब प्रधानन्यायाधीश हुनेमा प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, कुमार रेग्मी, नहकुलप्रसाद सुवेदी हुन् । यो सूची हेर्दैमा बुझिन्छ, क्याडरका न्यायाधीश कोही माथि नपुग्ने भए । उनीहरू बढीमा उच्च अदालतबाटै घर जाने हुन्छन् । किनभने, सर्वोच्च त राजनीतिक नियुक्तिका न्यायाधीशले भरिभराऊ भइसक्यो ।

नयाँ कर्मचारीका हकमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले २१ वर्षमा लोकसेवा दिन पाउने व्यवस्था छ । शाखा अधिकृतमा उत्तीर्ण भएको ७ वर्षमा न्यायाधीशको परीक्षा दिन पाइन्छ । २९–३० को उमेरमा न्यायाधीश हुँदा ऊ उच्चसम्म त पुग्छ, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । अहिले जिल्ला न्यायाधीश हुँदै आएका विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भवतः अन्तिम व्यक्ति हुन् । सहसचिवबाट उच्च अदालत गए पनि प्रधानन्यायाधीश नहुने स्थिति छ । त्यसैले न्यायसेवामा कुनै ठूलो विद्रोह भएन भने ‘क्याडर जज’ हरू मुन्तिरबाटै सोत्तर हुने अवस्था भएको बताइन्छ ।