छुवाछुत गर्नेलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन माग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छुवाछुतको व्यवहार गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरमा ल्याउन माग गरेको छ । 

नेपाल जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले दलितहरुको न्याय र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो । 

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक तथा दलितको हकको प्रत्याभूत गरेको छ । 

यस किसिमका सवैंधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनामा कमी आउन नसकेको आयोगको ठम्याई छ । आयोगका अनुसार जातीय विभेद र छुवाछुत सम्बन्धका ३७ वटा उजुरी आयोगमा हाल पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । 

त्यस्तै, आयोगद्धारा क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गरेका जातिय छुवाछुत तथा विभेदका घटनाका पीडितहरुको संख्या २०५ रहँदा आयोगले ७ वटा नीतिगत सिफारिस सरकारलाई गरेको जनाएको छ । 

आयोगले सामाजिक बहिष्करण, मन्दिरमा प्रवेशमा रोक, कोठा भाडामा नदिइने, अमर्यादित भाषाको प्रयोग तथा छुवाछुतजन्य अमानवीय घटना दिन प्रतिदिन भइरहेको तर अपराधमा संलग्नलाई कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनता कायम रहेको अवस्थाप्रति चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ । 

जातीय विभेद र छुवाछुतका सबै घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरमा ल्याउनुपर्ने तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको सरकारसमक्ष माग छ । योसँगै आयोगले दैनिक रुपमा समाजमा घटिरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछुटका घटनालाई निर्मूल गर्नका लागि कानून कार्यान्वयनमा सहयोग पुप्याउन सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।