विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु नै बिचौलियामा परिणत

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्राध्यापक संघ भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको जग्गाको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । विश्वविद्यालयले २०७३ मा प्राध्यापक संघको भवन निर्माण निम्ति काठमाडौंको बल्खुमा तीन रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर,भवन उक्त जग्गा सुमो बसपार्कलाई भाडामा लगाएको पाइएको छ ।

संघले २०७६ मा मासिक दुई लाख १० हजार रुपैयाँमा भाडामा लगाएको खुल्न आएको हो । प्राध्यापक संघका तत्कालीन सभापति वसन्त ढकालको पालामा उक्त सम्झौता भएको थियो । ढकाल आफैंले भवन निर्माणमा प्राप्त जग्गा भाडामा लगाएको स्वीकारेका छन् । 

उनले भवन निर्माणमा तोकिएको बजेट अपुग भएपछि जग्गा भाडामा लगाइएको बताए । ‘त्रिविले प्राध्यापक संघको भवन निर्माणका लागि तीन रोपनी जग्गा दिएको थियो । तर,बजेट अभावलगायत विभिन्न समस्याका कारण भवन निर्माण हुन सकेन,’ ढकालले भने, ‘त्यसैले, हामीले भवनमा निर्माणमा सहयोग पुग्ने आशाले जग्गा भाडामा लगाएका थियौँ ।’

मासिक दुई लाख १० हजार रुपैयाँ भाडा प्राप्त गर्ने सम्झौतामा प्रशंसा बस्नेतलाई दिइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘स्थानीय नागरिक समाज र विद्यार्थी संघ संगठनको विरोधका कारण त्रिविलाई जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ ।’ 

जुन कार्यका लागि जग्गा प्राप्त भएको हो, संघले त्यो जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि स्थानीय नागरिक समाज र विद्यार्थी संघ संगठनले विरोध गरेका छन् । साथै,त्रिविले उक्त जग्गामा अस्पताल निर्माण गर्ने भएपछि आफूहरुले जग्गा फिर्ता गर्न खोजेको ढकालको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालय र संघको निर्णयपछि जग्गा भाडामा लिएर पार्किङ र ग्यारेज सञ्चालन गर्दै आइरहेकी प्रशंसा बस्नेतले भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । अदालतले २०७८ पुस २७ गते दाबी नपुग्ने भन्दै मुद्दा खारेज गरिदिएपछि बस्नेतले उच्च अदालत पाटन गुहारेकी हुन् । 
उच्चले पनि गत कात्तिक २३ गते दाबी नपुग्ने भन्दै दुवै मुध्दा खारेज गरिदियो । यतिखेर पूर्वसभापति ढकालले साढे दुई वर्षदेखि बस्नेतले सो जग्गाको भाडा नतिरेको रहस्य पनि खोलेका छन् । अदालतमा मुद्दा दायर भएदेखि बस्नेतले जग्गाको भाडा नबुझाएको उनको दाबी छ । यो भनेको ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हो ।

‘संघले शुरुमा तीन महिनाको भाडा तीन लाख ३० हजार रुपैयाँ लिएको थियो । त्यसपछि चार महिनाको भाडा बस्नेतले तिरिन् । तर, हामीले जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै बस्नेतलाई सो जग्गा खाली गर्न भनेपछि उनले अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । त्यहाँदेखि बस्नेतले भाडा तिरेकी छैनन्,’ ढकालले भने ।

२०७७ पुसदेखि बस्नेतले जग्गाको भाडा नतिरेको र त्यसअघिको भाडा संघकै खातामा रहेको संघका अधिकारीहरु बताउँछन् । ३० महिनाको न्यूनतम ६३ लाख रुपैयाँको बारेमा भने उनीहरु नाजवाफ छन् । ‘बस्नेतले भाडा नतिरेकाले उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छौं,’ ढकालले भने । 

तीन दिनअघि विश्वविद्यालयको सामान्य प्रशासन महाशाखाले भोलि शनिबारसम्म उक्त जग्गा खाली गर्न प्रशंसा बस्नेतलाई चेतावनीसहितको निर्देशन दिएको छ । 

महाशाखाले बस्नेतलाई उक्त समयावधिभित्र जग्गा खाली गर्न उल्लेख गर्दै अटेरी गरे विश्वविद्यालय आफैंले बलपूर्वक जग्गा खाली गराउने चेतावनीयुक्त निर्देशन दिएको हो । प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘पटक पटक पत्रमार्फत आग्रह गर्दा समेत हालसम्म उक्त जग्गा खाली नगरेको र सो जग्गामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले डीएम एमसीएच सुपर स्पेसिलिटी एण्ड रिसर्च सेन्टरसहितको अस्पताल बनाउने उद्देश्यले सो एरियामा कम्पाउण्डवाल लगाउन बोलपत्र आह्वान गरी सम्झौतासमेत भइसकेकोले उक्त कार्य अगाडि बढाउन सहजीकरणका लागि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ५ दिनभित्र उक्त जग्गा खाली गराई दिनुहोला,अन्थया त्रिविले जग्गा खाली गराउने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।’

महाशाखाले पाँच दिनभित्र जग्गा खाली गर्न बस्नेतलाई चेतावनी दिएपनि उनले साढे वर्षभन्दा बढी समयदेखि भाडा तिरेकी छैनन् । यी सबै परिदृश्यले नैतिक शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुहरुको निम्ति विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको जग्गा भवन निर्माण नगरी भाडामा लगाउनु नै पहिलो अपराधजन्य कुकर्म हो । दोस्रो, तीस महिनासम्म भाडा उठाउन नसक्नु वा नउठाउनु अर्को लाचारी र मिलेमतोको गम्भीर खेल भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।