सुदूर पश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति बाहिर, अरु भित्र

सुदूर पश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति बाहिर, अरु भित्र

नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई बाहिरै राखेर प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरेको छ । उन्मुक्ति दुई मन्त्रालय मागेकोमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, उनको दल काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एउटै मन्त्रालय दिन खोजेपछि उन्मुक्ति सरकारमा गएन । 

सो दलका लागि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अझै उसको भाग हो भन्दै रिक्त राखिएको छ । तर सो दलले दुई मन्त्रालय नपाउँदासम्म सरकारमा नजाने बताइसकेको छ । सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन, माओवादीले दुई, एकीकृत समाजवादीले एक मन्त्रालय पाएका छन् । माओवादीलाई एक राज्यमन्त्री समेत दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाह नियुक्तिको १०१ दिनपछि उनले दुई माओवादी, एक काँग्रेस र एक माओवादी प्रदेश सदस्यसहितको मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । यसअघि मुख्यमन्त्रीसँगै, काँग्रेसकै एक मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका एक जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
उन्मुक्तिका नेता लक्ष्मण चौधरीले आफ्नै अगाडि फोनवार्तामा  प्रधानमन्त्री र रेशम चौधरीबीच दुई मन्त्रालय दिइने सहमति भएको थियो तर कार्यान्वयन भएन, दुई मन्त्रालय नपाउँदासम्म सरकारमा जान्नांै भनेर भन्दै आएका छन् । 

उन्मुक्तिकै कारण एमाले नेतृत्वको सरकार ३० दिनमै ढलेको थियो । उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएको भए तत्कालीन एमाले, माओवादी गठवन्धनलाई विश्वासको मत दिनेको संख्या २८ पुग्ने थियो जबकी विश्वासको मत पाउन २७ मत आवश्यक थियो । 

यो सरकार बनाउने वातावरण हामीले बनायौं तर अहिले हामीलाई उपेक्षा गरियो उन्मुक्तिका नेताहरु भन्दै आएका छन् । उनीहरुले चार सिट भएको एकीकृत समाजवादी र सात सिट भएको आफ्नो दललाई बराबर मन्त्रालय दिन खोजेकोमा दुःखेसोसमेत गर्ने गरेका छन् । उतिबेला जे माग्यो त्यो पाउने अवस्था थियो तर रेशम र उनकी पत्नीको नीतिले आफूहरु मन्त्री हुन नपाएको गुनासो पनि सोही दलका प्रदेशसभा सदस्यको छ । हुन पनि एमालेले त्यो बेला सातै जना प्रदेश सभा सदस्यलाई मन्त्री, उपसभामुख र समितिका सभापतिमा समेट्ने बताएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीसहितको गठबन्धनका दलले नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक नभएकोले अब बेवास्ता गर्न थालेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।  सरकार जोगाउन २७ मत चाहिनेमा अहिलेको सरकारको पक्षमा काँग्रेसका १९, माओवादीका १०, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र गरेर ३४ मत छन् । यद्यपी विश्वासको मत दिएका स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डा. तारा जोशी प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्ने गरेका छन् ।

माओवादी मन्त्रीको नाम बीचैमा काटिएपछि

सुदूरपश्चिममा प्रचण्डका विश्वासिला मानिएका ओमविक्रम भाट सरल र अघिल्लो पटक पनि प्रदेश सभा सदस्यसमेत भएर पनि मन्त्री हुन नपाएका अक्कल रावल मन्त्री हुने चर्चा थियो । रावल केही गरेर भएनन् भने दार्चुलाकी लक्ष्मी विक हुने अनुमान पनि गरिएको थिएन । उनीहरु मन्त्री हुने चर्चासँगै कार्यकर्ताको उनीहरुसँगको भेटघाट बाक्लिएको थियो । प्रचण्डकी बुहारी विना मगरको पनि सरल र रावललाई मन्त्री बनाउनमै ‘ग्रिन सिग्नल’ थियो । 

सरल प्रचण्डका पुत्र स्व. प्रकाशसँग पनि निकट रहेकाले विनासँग पनि नजिक छन् । तर यो बीचमा मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी प्रदेश कमिटीलाई दिइयो । त्यसपछि सुदूरपश्चिम इन्चार्जसमेत रहेका प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरी उत्सव मिलेर कैलालीबाट जितेका रमेश धामी र अछामबाट जितेका झपट साउदलाई मन्त्री र डडेल्धुराका समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य गीतादेवी माललाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे ।

दलका नेता भट्ट पनि डडेल्धुराबाटै जितेका प्रदेश सभा सदस्य हुन । रमेशलाई उत्सवले र साउदलाई गृहमन्त्री नारायणकाजीको सल्लाहमा मन्त्री बनाइएको चर्चा छ । अहिले प्रदेश इञ्चार्ज भट्ट प्रचण्ड छाडेर नारायणकाजीतिर लागेको चर्चा सुनिन थालेको छ । खास गरेर आफूलाई रोक्न प्रचण्डले कर्णालीमा राजनीतिक रुपमा जुनियरलाई मुख्यमन्त्री बनाएको र सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावललाई मुख्यमन्त्री बनाएको खगराजको बुझाई छ । सोही कारण उनी उपाध्यक्ष नारायणकाजीतिर लागेको चर्चा पनि चलाइएको छ । 

माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई मुख्यमन्त्री नबनाउने बुझेका खगराज रावलको मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री भए । तर त्यो सरकार एक महिना बढी टिक्न सकेन । त्यसपछि खगराज पनि बिनाविभागीय मन्त्रीबाटै बिदा भए । यसपटक भने उपाध्यक्ष नारायणकाजीले दुई वर्षपछि मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएपछि आफू मन्त्री नबनेको उनी निकटस्थहरुले बताएका हुन् ।
 

टिप्पणीहरू