सुदूर पश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति बाहिर, अरु भित्र

नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई बाहिरै राखेर प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरेको छ । उन्मुक्ति दुई मन्त्रालय मागेकोमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, उनको दल काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एउटै मन्त्रालय दिन खोजेपछि उन्मुक्ति सरकारमा गएन । 

सो दलका लागि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अझै उसको भाग हो भन्दै रिक्त राखिएको छ । तर सो दलले दुई मन्त्रालय नपाउँदासम्म सरकारमा नजाने बताइसकेको छ । सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन, माओवादीले दुई, एकीकृत समाजवादीले एक मन्त्रालय पाएका छन् । माओवादीलाई एक राज्यमन्त्री समेत दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाह नियुक्तिको १०१ दिनपछि उनले दुई माओवादी, एक काँग्रेस र एक माओवादी प्रदेश सदस्यसहितको मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । यसअघि मुख्यमन्त्रीसँगै, काँग्रेसकै एक मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका एक जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
उन्मुक्तिका नेता लक्ष्मण चौधरीले आफ्नै अगाडि फोनवार्तामा  प्रधानमन्त्री र रेशम चौधरीबीच दुई मन्त्रालय दिइने सहमति भएको थियो तर कार्यान्वयन भएन, दुई मन्त्रालय नपाउँदासम्म सरकारमा जान्नांै भनेर भन्दै आएका छन् । 

उन्मुक्तिकै कारण एमाले नेतृत्वको सरकार ३० दिनमै ढलेको थियो । उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएको भए तत्कालीन एमाले, माओवादी गठवन्धनलाई विश्वासको मत दिनेको संख्या २८ पुग्ने थियो जबकी विश्वासको मत पाउन २७ मत आवश्यक थियो । 

यो सरकार बनाउने वातावरण हामीले बनायौं तर अहिले हामीलाई उपेक्षा गरियो उन्मुक्तिका नेताहरु भन्दै आएका छन् । उनीहरुले चार सिट भएको एकीकृत समाजवादी र सात सिट भएको आफ्नो दललाई बराबर मन्त्रालय दिन खोजेकोमा दुःखेसोसमेत गर्ने गरेका छन् । उतिबेला जे माग्यो त्यो पाउने अवस्था थियो तर रेशम र उनकी पत्नीको नीतिले आफूहरु मन्त्री हुन नपाएको गुनासो पनि सोही दलका प्रदेशसभा सदस्यको छ । हुन पनि एमालेले त्यो बेला सातै जना प्रदेश सभा सदस्यलाई मन्त्री, उपसभामुख र समितिका सभापतिमा समेट्ने बताएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीसहितको गठबन्धनका दलले नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक नभएकोले अब बेवास्ता गर्न थालेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।  सरकार जोगाउन २७ मत चाहिनेमा अहिलेको सरकारको पक्षमा काँग्रेसका १९, माओवादीका १०, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र गरेर ३४ मत छन् । यद्यपी विश्वासको मत दिएका स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डा. तारा जोशी प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्ने गरेका छन् ।

माओवादी मन्त्रीको नाम बीचैमा काटिएपछि

सुदूरपश्चिममा प्रचण्डका विश्वासिला मानिएका ओमविक्रम भाट सरल र अघिल्लो पटक पनि प्रदेश सभा सदस्यसमेत भएर पनि मन्त्री हुन नपाएका अक्कल रावल मन्त्री हुने चर्चा थियो । रावल केही गरेर भएनन् भने दार्चुलाकी लक्ष्मी विक हुने अनुमान पनि गरिएको थिएन । उनीहरु मन्त्री हुने चर्चासँगै कार्यकर्ताको उनीहरुसँगको भेटघाट बाक्लिएको थियो । प्रचण्डकी बुहारी विना मगरको पनि सरल र रावललाई मन्त्री बनाउनमै ‘ग्रिन सिग्नल’ थियो । 

सरल प्रचण्डका पुत्र स्व. प्रकाशसँग पनि निकट रहेकाले विनासँग पनि नजिक छन् । तर यो बीचमा मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी प्रदेश कमिटीलाई दिइयो । त्यसपछि सुदूरपश्चिम इन्चार्जसमेत रहेका प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरी उत्सव मिलेर कैलालीबाट जितेका रमेश धामी र अछामबाट जितेका झपट साउदलाई मन्त्री र डडेल्धुराका समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य गीतादेवी माललाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे ।

दलका नेता भट्ट पनि डडेल्धुराबाटै जितेका प्रदेश सभा सदस्य हुन । रमेशलाई उत्सवले र साउदलाई गृहमन्त्री नारायणकाजीको सल्लाहमा मन्त्री बनाइएको चर्चा छ । अहिले प्रदेश इञ्चार्ज भट्ट प्रचण्ड छाडेर नारायणकाजीतिर लागेको चर्चा सुनिन थालेको छ । खास गरेर आफूलाई रोक्न प्रचण्डले कर्णालीमा राजनीतिक रुपमा जुनियरलाई मुख्यमन्त्री बनाएको र सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावललाई मुख्यमन्त्री बनाएको खगराजको बुझाई छ । सोही कारण उनी उपाध्यक्ष नारायणकाजीतिर लागेको चर्चा पनि चलाइएको छ । 

माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई मुख्यमन्त्री नबनाउने बुझेका खगराज रावलको मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री भए । तर त्यो सरकार एक महिना बढी टिक्न सकेन । त्यसपछि खगराज पनि बिनाविभागीय मन्त्रीबाटै बिदा भए । यसपटक भने उपाध्यक्ष नारायणकाजीले दुई वर्षपछि मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएपछि आफू मन्त्री नबनेको उनी निकटस्थहरुले बताएका हुन् ।