चौथो अंगको अब आफैं गरौं चिरफार

संसारका सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि अपराधी अझ त्यसमा पनि डरलाग्दो हत्याकाण्डमा मुछिएका व्यक्तिको फोटो वा भिडियो प्रकाशन वा प्रशारण गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दै आएका छन् । शब्द वा संकेतबाट घटनाको विवरण र अपराधीबारे उल्लेख गरे पनि पीडितसँगै त्यस्ता अपराधीको तस्बिर वा फोटो सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन र पाइँदैन । हाम्रो सन्दर्भमा पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) ले पनि यसबारे बोलेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधमा दोषी ठहर गरेको सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई हिरो बनाएर सञ्चारमाध्यमले गरेको बहसले उक्त आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतले सुनाएको यसअघिको आजीवन कारावासको निर्णय र आदेशलाई स्वयंं अपराधी घोषित रञ्जन कोइरालाले अस्वीकार गरेका छन् । सर्वोच्चले सजायँ कम गरेपछि छुटेका उनले अदालतले जे–जस्तो निर्णय गरे पनि श्रीमती गीता ढकाललाई आफूले नमारेको खुल्लमखुल्ला बताएका छन् । यति गम्भीर विषयलाई नेपाली मूलधारका आमसञ्चारले तँछाड मछाड गरेर प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नु आचारसंहिताविपरित कार्य हो भन्ने व्यापक जनगुनासो सुन्नमा आएको छ । उक्त कार्यले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गत बुँदा ३ र ४ को क्रमशः हिंसा, आतंक, अश्लीलता र अपराधलाई प्रश्रय हुने तथा पीडित वा प्रभावित व्यक्तिलाई थप पीडा हुनेगरी सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

अपराधी नै भए पनि कोइरालालाई मानवीय दृष्टिले आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर उपलब्ध गराइनुपर्नेमा दुईमत छैन । उनले यतिखेर आफूविरुद्ध भएको पछिल्लो फैसलाको फाइदा उठाउँदै उल्टै तथ्यलाई बंग्याउने र स्थापित मान्यतालाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् । अदालतले देखाएको नरम व्यवहारलाई उपयोग गर्दै अदालतविरुद्ध नै खनिने उनको नियतमै खराबी देखिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले आफ्नी श्रीमतीलाई रञ्जनले नै मारेको अन्तिम फैसला सुनाइसकेको छ । पछिल्लो आदेशले उनलाई यसअघि तोकिएको सजायँ घटाएको मात्रै हो, सफाइ दिएको कदापि होइन ।

सजायँ कमको आदेशलगत्तै अदालतबाट छुटेपछि कोइरालाले केही सञ्चारमाध्यममा खुल्लमखुला आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको बताएका छन् । अदालतको यसअघिको फैसलालाई ‘फेब्रिकेटेड’ अर्थात् बनावटीको संज्ञासमेत दिएका छन् । कानुनतः अपराधी करार भइसकेका कोइराला उक्त फैसलाविरुद्ध फेरि पुनरावलोकनमा जान सक्छन् । तर, अदालतको मानहानि हुनेगरी बोल्ने छुट कसैलाई पनि छैन । त्यस्तो हर्कत देखाउनेलाई आमनागरिकसमक्ष निर्दोष व्यक्तिलाई झैँ स्थान दिनु सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमको पनि गम्भीर भूल मानिएको छ । सञ्चारमाध्यम आवाजविहीन, निर्धन, निमुखाको आवाज हो, उनीहरुको दुःख बिसाउने चौतारी हो तर यहाँ त कालो धनलाई सेतो बनाउन खोज्नेहरुले जग्गा दलाली र राजश्व लुटबाट आर्जित अवैध धनलाई मिडिया क्षेत्रमा लगानी गरी आफ्नो कुकर्म छोपछाप पार्न अभिप्रेरित रहेको स्थिति छ । खुल्लमखुला तीनै तहका अदालतको फैसलाले अपराधी घोषित व्यक्तिले बोल्दै हिँडेको जथाभावी भनाइलाई प्रकाशन वा प्रशारण गर्दा स्वतः पत्रकार आचारसंहिता आकर्षित हुने तथ्यलाई सम्बन्धित सबैले मनन गर्ने कि ?

उता, कोइराला प्रकरणको मुद्दा हेरेका सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश बेञ्चमा बस्न छाडेका छन् । प्रधानन्यायाधीश स्वयंले उक्त मुद्दा पुनरावलोकनका लागि गठन गरेको बेञ्चले समेत सजाय घटाउने उनको आदेशलाई गलत ठहर गरिदिएको छ । त्यसपछि उक्त विषय सञ्चारमाध्यममा छरपष्ट हुन थालेको हो । कोइराला प्रकरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय यहीँबाट शुरु हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सञ्चारमाध्यमले पक्ष वा विपक्षमा बहस शुरु गर्ने कि न्यायालयले दिएको निस्साको छिटो टुंगो लगाएर आफ्नो छविमा लागेको दाग आफैं मेटाऊ भनी उसलाई उत्प्रेरणा र ऊर्जा दिने ?

कोइरालाविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेको छैन । यतिखेर पनि मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अपराधी घोषित व्यक्तिले मुद्दासँग जोडिएको विषयमा नयाँ तथ्य प्रवेश गराउँदै सञ्चारमाध्यममार्फत विवादास्पद ढंगले ससुरालाई ‘सौतेनी ससुरा’ भनेका छन् । ससुराको ठाउँमा सौतेनी ससुरा नै भए पनि अपराधमा छुट हुन सक्दैन । तथ्यलाई ट्विस गर्दै गलत सन्देश फिँजाउने कसुरदार व्यक्तिको पछिल्लो अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी गरेको ठहर्छ कि ठहर्दैन ?

अब मिडियाले आफ्नो अधिकार, कर्तव्य, भूमिका, जिम्मेवारीबारे निर्मम समीक्षा गर्ने कि नगर्ने ? प्रश्न राज्यका तीन अंगतिर औंलो तेस्र्याउने मिडियामाथि समेत आइसकेको छ । ढिला नगरौं ।