‘रेमिट्यान्स’ले बिगार्ला घर पनि

विदेशमा रहेका कामदारले कमाएर आफ्नो परिवारलाई पठाउने रकम विप्रेषण ‘रेमिट्यान्स’ हो । कुनै मुलुकको नागरिकले अन्य मुलुकमा गएर आर्जन गरेको रकम बैंक, वित्तीय संस्था वा अनुमति प्राप्त मनी ट्रान्सफरमार्फत स्वदेश पठाउने कार्यलाई रेमिट्यान्स भनिन्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आश्रित छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई भरथेग छ । विप्रेषण अर्थतन्त्र जोगाउने बलियो आधार होइन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले बेवास्ता गरेको पाइन्छ । विदेश बस्नेले कम रेमिट्यान्स पठाए भने नेपालको अर्थतन्त्र नै हल्लिन्छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै वैदेशिक रोजगारीमा टिकेको छ । नेपाली रगतपसिना चुहाउन विदेश गइदिएनन् भने सरकारलाई खर्च चलाउनसमेत धौधौ पर्छ । मुलुकमा रोजगारी गर्ने दिगो वातावरण छैन, जसका कारण पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो छ । 

रोजगारीको अवसर नभएपछि अन्तिम विकल्प नै वैदेशिक रोजगारी बनेको छ । नेपाली श्रमिकका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया प्रमुख गन्तव्य हो । काम खोज्दै युरोपियन मुलुक जाने नेपालीको संख्या पनि बढ्दो छ । 

दैनिक सरदर दुई हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको श्रम बजार विस्तारै चलायमान हुन थालेपछि यो वर्ष बाहिर जानेको संख्या थपिने अनुमान लगाइएको छ । साउनदेखि हालसम्म ६ लाख दुई हजार नेपाली विदेश उडेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ । 

राष्ट्र बैंकले अघिल्लो मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ०७९–८० को आठ महिनामा सात खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ तर के सोको सदुपयोग भइरहेको छ त ? 
रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या बढ्दा नेपाल सरकार मख्ख पर्छ । रेमिट्यान्स बढ्दा खर्च पनि बढी गर्न पाउने भएपछि उमंगित हुनु स्वाभाविकै हो । रेमिट्यान्स आउन बन्द भएको खण्डमा के गर्ने ? कुनै रणनीति नै छैन । यतिखेर नेपालीहरू विदेश जानु र नजानुमा कुनै फरक छैन । विदेशमा बसेर रातदिन नभनिकन कमाएको पैसा विलासिताका लागि धेरै खर्च भइरहेको छ । 

कलकारखाना, उद्योग खोल्नतर्फ कसैको ध्यान भएको छैन । कमाउने र उडाउने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ । मुलुकमा सानै भए पनि उद्योग खुल्दा सरकारलाई फाइदै हुने हो । किनकि उद्योग राज्यका लागि आम्दानीको स्रोत बन्छ । सयौंले रोजगारी पाउँछन् भने बेरोजगारीको संख्या घट्दै जान्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपालको मुद्रा बाहिर जान पाउँदैन । यति सानो विषयलाई सरकारले बुझ्न नसकेको कि आम नागरिकले ? ठम्याउन गाह्रो छ । सबै जना विदेशतिर दौडिँदा गाउँघर सुनसान बनेको छ । उत्पादन हुने खेतबारी बाँझै हुँदा प्रायः सामग्री भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गाउँघरमा बूढाबूढी मात्रै छन् । छोरा विदेश, बुहारी नातिनातिना लिएर शहरतिर बसाइँ सरेपछि वृद्धवृद्धा एक्लिएका छन् । 

गाउँघर उजाड देखिन थालिसकेको छ । अन्नबाली हुने खेत झाडीले ढाकिएको छ । उत्पादन नहुँदा आयात बढेको छ । स–साना सामग्री पनि आयात गरेरै चलाउनुपर्ने अवस्था छ । व्यापार घाटा बढेर राज्यको ढुकुटीमा चाप परेको छ । 

नेपाल मात्र नभई श्रीलंका, पाकिस्तानलगायतका मुलुक पनि वैदेशिक रोजगारीले धानिएको छ । तर, विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिएसँगै त्यताको अर्थतन्त्रको जग नै हल्लिन थालेको छ । श्रीलंका विस्तारै उठ्ने क्रममा छ भने पाकिस्तान आर्थिक संकटको चपेटामा परेको छ । यो हुनुको प्रमुख कारण नै रेमिट्यान्स भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । त्यहाँको सरकार रेमिट्यान्सकै भर परेर बस्दा अवस्था जटिल बनेको उनीहरूको ठम्याइ छ । तिनका अनुसार रेमिट्यान्सको रकम दिगो हुँदैन । 

त्यसैले यसकै पछाडि निर्धक्क भएर बस्न नहुने उनीहरूको धारणा छ । अन्य मुलुकको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार सतर्क हुन आवश्यक देखिएको उनीहरू बताउँछन् । सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न जरुरी रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । कलकारखाना खोल्न र मुलुकमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नतर्फ सरकार बेजोडका साथ लाग्नुपर्ने उपभोक्ताकर्मी रामबहादुर थापाको जिकिर छ । 

‘जबसम्म मुलुकमै रोजगारीको सिर्जना हुन सक्दैन, तबसम्म आर्थिक मन्दी, व्यापार घाटा बढिरहन्छ । रेमिट्यान्समार्फत आएको रकमले अर्थतन्त्र धानिन्छ भनेर सोच्नु नै गलत छ । अहिले जति पनि रकम बाहिरबाट आइरहेको छ, त्यो सबै सामान किनेर फेरि बाहिर नै गइरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले बेलैमा होस् पु¥याउन जरुरी छ । एउटा उद्योग खुल्यो भने पनि सरकारलाई नै फाइदा हुने हो ।’

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक कृष्णप्रसाद भुसाल यसलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । रेमिट्यान्सले सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकासेकोले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको जोड छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको परिवारले आधारभूत आवश्यकताका लागि जुध्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले तिनका परिवारले खान, लाउन, शिक्षा र स्वास्थ्य पाएका छन् । उनीहरूको ‘लिभिङ स्ट्याण्डर्डमा परिवर्तन आएको छ । त्यसैले रेमिट्यान्सको सदुपयोग भएन भन्न मिल्दैन ।’ 

नेपाल वैदेशिक रोजगार संस्था संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ओइरो लाग्नुमा सरकारको कमीकमजोरी भएको गुनासो गर्छन् । मुलुक बेरोजगारीले आक्रान्त बनेको उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू स्वदेश फर्किएपछि उनीहरूको सीप यहीं प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लगानी लगाएपनि बजारको व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्वदेशी उत्पादन खेर गइरहेकोमा उनले दुःखेसो पोखेका छन् । एकपटक विदेश गएका फर्किएकालाई दोहो¥याएर जान नपर्ने वातावरण बनाउन महासचिव भुर्तेलले सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । 

‘वैदेशिक रोजगारीमा जानु ऐतिहासिक परम्परा हो । यो बाध्यता तोडेर पनि तोड्न सक्ने अवस्था छैन । बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ । जनशक्ति सबै बाहिर गएपछि यहाँको विकास कसले गर्ने ? उनीहरूले कमाएको पैसा हामीले यहाँ खर्च गर भन्न मिल्दैन’, उनी भन्छन्,‘तर, सरकारले नीति बनाइदियो भने त्यो रकमको सदुपयोग हुन्थ्यो । एकपटक विदेश गएर फर्किएकालाई फेरि जान दिनुहुँदैन । उनीहरूले ल्याएको सीपको यहीं प्रयोग हुनुपर्छ ।’