पूरा होला कोशीका उद्योगीहरुको माग ?

-आशिका लम्साल

कोशी प्रदेशका उद्योगीहरुले आगामी बजेटमा आफ्ना माग पूरा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । बारम्बार दोहोर्याउँदै  आएको माग पूरा गरिदिन उनीहरुले संघीय सरकारलाई यो वर्ष पनि गुहारेका हुन् ।

लामो समयदेखि एकै किसिमको माग राख्दै आएका उद्योगीहरुले आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत् आफ्ना समस्या समाधान गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् । दोहोरो अंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेलगायत माग उनीहरुको छ । 

ब्याजदर एक अंकमा झार्नुपर्ने 

बैंकले कुल ऋणको कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, वाणिज्य बैंकहरुले दोहोरो अंकमा ब्याजदर कायम गर्दा आफूहरु मर्कामा परेको उनीहरुको भनाइ छ । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी भएको ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने नीति बनाउनुपर्ने धारणा कोशीका उद्योगीहरुको छ । 

ब्याज चर्को हुँदा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी घट्न थालेको उनीहरुको भनाई छ । मोरंङ व्यापार संघ, विराटनगरका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले बैंकहरुको चर्को ब्याजदरले उद्योगी व्यावसायीहरु निरुत्साहित हुन थालेको उल्लेख गरे ।

पटक पटक संघर्ष गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ब्याजदरमा कुनै प्रभाव पर्न नसकेकोमा उनले दुःखेसो पोखेका हुन् । यता, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले बैंकहरुको चर्को ब्याजदरले समग्र उत्पादन क्षेत्र नै तहसनहस हुन लागेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैंकहरुको लगानी उत्पादन क्षेत्रमा बढाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । 

वाणिज्य बैंकहरुले दोहोरो अंकमा लागू गरेको चर्को ब्याजविरुद्ध कोशी प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायीहरुले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन । विडम्बना, सरकारले उनीहरुको मागको बेवास्ता गर्दै आएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा एउटै व्यक्ति तथा घरानाको लगानी जोखिम हुने भएकाले उनीहरुले त्यसप्रति सचेतसमेत गराउँदै आएका छन् । 

कोशी प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायीहरुले बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति व्यक्तिगत तथा दम्पतीको आयको छुट सीमामा वृद्धि गरी ः छ लाख र आठ लाख रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेका हुन् । प्रोप्राइटरसीप उद्योगहरुको हकमा हाल लाग्दै आएको आयकरलाई उद्योग सरह कायम गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

निर्यातमूलक उद्योगमा कर छुट

प्रचलित कानुनअनुसार निर्यातमूलक उद्योगको कच्चा पदार्थमा कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने नियम कडाइकासाथ पालना गर्नुपर्ने, नेपाल बंगलादेश व्यापार प्रवद्र्धनलाई बढावा दिनुपर्ने, नेपालमा भारतबाट आयात भइरहेका गुणस्तरहीन वस्तुमा रोक लगाउनुपर्ने, सीमापारि हुने अवैध व्यापारलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनको खपतलाई जोड दिनुपर्ने माग उद्योगीहरुको छ । 

उद्योगमा लगाइएको कवाडी कर खारेज गर्नुपर्ने, कर्पोरेट करमा दिइएको २० प्रतिशत रिवेट (मिनाहा) लाई बढाएर ३० प्रतिशत गरिनुपर्ने, कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा विदेशी कम्पनीले प्राप्त गर्ने कर सुविधासरह स्वदेशी कम्पनीलाई पनि दिनुपर्ने माग गरिएको बताइन्छ । त्यस्तै, हरेक प्रदेशमा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय (एम.टी.ओ.) को स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

निर्यात प्रवद्र्धन उद्योग स्थापनाको माग

सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिघा जग्गामा निर्यात प्रवद्र्धन उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बताइएको छ । यहाँका उद्योगीले हरेक वर्ष उक्त माग राख्दै आएका छन् । निर्यात प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित उद्योगको संख्या हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेकाले व्यापार घाटालाई केही मात्रामा भए पनि सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग पुग्ने दाबी उद्योगीहरुको छ । 

अध्यक्ष रिजाल भन्छन्, ‘निर्यातयोग्य उद्योग स्थापनाको आवश्यकतालाई मनन गरी यस्ता निर्यातजन्य उद्योगलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार, सुविधासहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको निम्ति आगामी बजेटमा रकम विनियोजन गरिनुपर्छ ।’

कार्गो रेल सेवा यथासक्य छिटो

औद्योगिक विकासमा गेम चेञ्जरको रुपमा रहेको तथा निर्माण सम्पन्न भई परीक्षणसमेत भइसकेको बथनाह–जोगबनी–विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्मको कार्गो रेल छिटो सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिएको छ । 

यसबाट कच्चा पदार्थको ढुवानीमा सहजता तथा लागत कम पर्ने र उत्पादन लागत कम भएपछि प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुने विश्वास उद्योगीहरुको छ । ‘भारतीय रेलवे’ का अधिकारीहरुले आइसिपीसम्म रेलवे कार्गोको सञ्चालन गर्न बारम्बार अनुरोध गरिसकेका छन् । तर, उक्त कार्यलाई संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल रेल्वे विभागमार्फत अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । 

सम्बन्धित पक्षले चासो नदिँदा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगीहरुको गुनासो छ । भारतको विहार राज्यको बथनाहदेखि विराटनगरको कटहरीसम्म कार्गो रेल्वे सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि नेपालतर्फको जग्गा मुआब्जाको कारण अझै रेल सेवाको पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । 

भारतले विराटनगर भन्सारको आइसिपीसम्म रेल सेवा विस्तार गरेर परीक्षण गरिसकेको छ । तर नेपालले अनुमति नदिँदा कार्गो रेल सेवा सुचारु हुन नसकेको हो । अध्यक्ष प्याकुरेलले भने, ‘आइसिपीसम्म चाँडो कार्गो रेल सेवा सञ्चालनका लागि पहल गरिदिन सरकारसँग हार्दिक अनुरोध गरेका छौं । सँगै जग्गा मुआब्जा विवाद यथाशीघ्र समाधान गरी निर्माण कार्य सुचारु गर्न आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेका छौं । कार्गो रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि उद्योग क्षेत्रको कच्चा पदार्थ ढुवानीको लागत कम हुने, उद्योग व्यवसायको उत्पादन खर्च कटौती हुने र प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने छ ।’

औद्योगिक प्रर्दशनी केन्द्रको स्थापना 

कोशी प्रदेशमा औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने पुरानो मागलाई उद्योगीहरुले यो वर्ष पुनः दोहोर्याएका छन् । प्रदेशमा आयोजना हुने ठूला मेला–महोत्सवहरु खुल्ला चौर र विद्यालयका प्राङ्गणमा गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ ।   

टेन्ट, डोम, जग्गा, ट्राफिक, बिजुली बत्तीलगायतको व्यवस्थापनमा हरेक पटक करोडौँ खर्च हुने गरेको छ । त्यस प्रकारका व्ययभारको अन्त्य गर्न सरकारले सो क्षेत्रका लागि औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिदिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । 

यस सम्बन्धमा मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाको साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन समेत गरिसकेका छन् । उक्त जग्गामा नै प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण हुनुपर्ने माग छ । साथै, औद्योगिक सङग्रहालयसमेतको अवधारणामा पाँच बिघा जग्गा वा २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न भनिएको हो ।

सगरमाथासम्म सडक र गौरवका आयोजना  

उद्योगीहरुले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन बढाउन सगरमाथासम्मको सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा उचित बजेट विनियोजन गरेर निर्माण कार्य छिटो अघि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।

सगरमाथासम्म सहज सडक यात्राको अवस्था बनेमा भारतीय पर्यटकको बढोत्तरी हुने बताइन्छ । त्यसले कोशी प्रदेश र मुलुककै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने उनीहरुको जिकिर छ । विराटनगरका पर्यटन व्यावसायी भविश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सगरमाथासम्म सडक सहज हुने हो भने हामी प्याकेजमा पर्यटकलाई घुमाउन लैजान सक्छौं । जसले हाम्रो देशको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने पक्का छ ।’  

यो बाहेक निजी क्षेत्रबाट उत्पादिन बिजुली सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, जलाशयमा आधारित परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गराउनुपर्ने, कृषि उद्योगमा आवश्यक उपकरण आयात गर्दा भन्सार पूर्ण छुट हुनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।