प्रधानमन्त्री कार्यालयले कतिसम्म पेलेको

‘पेलान पनि एकोहोरो भए पो सहनु ! तीन/चार ठाउँबाट प्रहार भएपछि कसले भनेको सुन्नु/कसले भनेको टेर्नु ?’ पेलिएका सचिवहरूको गुनासो हो यो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ पहिलो साता क्याबिनेटबाट एउटा निर्णय गराउनुभयो, सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपूर्व आफैंसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने । विभागका डिजीहरू छिटो छिटो सरुवा हुने तर त्यसबारे प्रधानमन्त्री बेखबर रहने स्थिति तोड्न भन्दै त्यस्तो निर्णय गराउनुभएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री सचिवालयका कर्मचारीहरूले यही नाममा सताउन थालेको केही सचिवले जनआस्थासँग दुखेसो पोखेका छन् । 

निजामती ऐनमा नै उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीको सरुवा सचिवले, सहसचिव तहको सरुवा मन्त्रीसँग राय लिएर सचिवले र सचिव तहलाई क्याबिनेटले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर अहिले अधिकृत, उपसचिव होइन सुब्बा तहकै कर्मचारी चलाउन पनि सोसम्बन्धी विवरण पहिला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि मुख्यसचिवसम्मलाई देखाउनुपर्ने उर्दीका कारण प्रशासनतिरका सचिवहरू हायल कायल छन् । ‘प्रम सचिवालय, मुख्य सचिव, ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय पेलानमा छौं ।

एउटाले यो कर्मचारी चलाइहाल् भन्ने, अर्काेले पख्लास् भन्दै थर्काउने ! कसको कुरा सुन्ने, कसको नसुन्ने ?’ यही कारण हो सामान्यले सरुवाको एउटा सूची बनाउने, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट उल्टाउने सिलसिला जारी छ । कृष्णबहादुर खड्कालाई अध्यागमनबाट स्थानीय तहमा लैजान खोजिएको थियो । मुगुको बायानाउ पालिकाबाट गेहेन्द्र डाँगी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा लैजान ठिक्क पारिएका कर्मचारी हुन् तर उनीसँगै गृहबाट स्थानीय तहमा पठाउन खोजिएका गणेश अचार्य, माधव मरासिनीको सरुवा रातारात उल्टाइएको छ । 

अर्काेतिर उच्च तहका प्रशासकहरूलाई जगेडामा राखेर एक वर्षमै १० करोड ४८ लाख भुक्तानी दिइएको छ ! यस्तो जात्रा खोज्न टाढा गइरहन पर्दैन, सिंहदरबारभित्रै झण्डै ४ दर्जन सहसचिव/उपसचिवलाई जगेडामा राखिएको छ । काम, जिम्मेवारी नदिलाई वर्ष दिनभन्दा बढी समयसम्म जगेडामा राखिएका हाकिम हुन्, नारायण ढकाल र राधिका थपलियाहरू । १५ महिना भयो । कार्यालय जाने, हाजिर गर्ने र घर फर्किने रीत चलिरहेको छ । 

उनीझैं डा. राधिका थपलिया उस्तै अन्याय भुक्तमान गरिरहेकी छन् । कर्मचारी समायोजन गरिँदा कर्णाली प्रदेशतिर पठाइएकी थपलिया अन्यायमा परेको भन्दै सर्वाेच्चको ढोका ढक्ढकाउन पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएकी उनले चार वर्षसम्म जिम्मेवारविहिन अवस्थामा रहेकोमा हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्यमन्त्री, लक्ष्मण अर्याल सचिव र कप्र महाशाखा प्रमुख दामोदर रेग्मी हुँदा न्याय पाएकी थिइन्, तीन महिनामै जिम्मेवारी खोसेर विचल्ली बनाइयो । जबकि निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्न दिन्न । तर स्वास्थ्यमात्र होइन गृह, परराष्ट्र, अर्थ, सामान्य, शहरी हरेक मन्त्रालयका बरण्डामा अचेल हाकिमको बथान भेटिन्छ ।

हालैमात्र सह सचिवमा उक्लिएका सात जना, उपसचिव तहका एक दर्जन बढी कर्मचारी सामान्यको कौसीमा छन् । अतिरिक्तमा थन्काइएका सहसचिवमा सुरेश राउत, कमलकुमार अधिकारी, कमल न्यौपाने, अर्जुन भण्डारी, भरत खनाल, कुमानसिंह गुरुङ र कृष्ण धिताल हुन् । तीन महिनाअघि नै सामान्यबाट अर्थमा पुगेका रघुराम बिष्टसहित धनीराम शर्मा, बाबुराम शर्मासहितका चार सहसचिवले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । उद्योगका यज्ञ कोइराला, मदन भुजेलदेखि वनका दीपक ज्ञवाली, मोहन वाग्ले, बद्री ढुंगानाहरूको हविगत उस्तै छ । कतै गए पनि लामो समय टिक्न नसक्ने सहसचिव शिवराज न्यौपाने भौतिकतर्फ महिनौंदेखि जगेडामा छन् । हालै सहसचिवमा उक्लिएका कुवेर नेपाली पोष्टिङ कुरेर बसेका छन् ।

त्रिवि अध्यागमनबाट तानिएर गृहमा थन्काइएका वासुदेव घिमिरे र सुमन घिमिरेलगायत आधा दर्जन सहसचिव जिम्मेवारीको खोजीमा छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागमा हुँदा एउटा निजी बैंकको ९ अर्ब राजश्व छलीविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेका सहसचिव मदन दाहाल तीन महिनादेखि श्रमको बरण्डामा घाम ताप्दै छन् भने सहरी विकास मन्त्रालयमा तीन जना सहसचिव जिम्मेवारविहीन छन् । सहसचिव भएको ९ वर्ष भइसकेका इ. गणेशराज वस्ती, पदम मैनाली, ८ वर्षअघि सहसचिव भएका रामचन्द्र दंगालहरूलाई बाइपास गरेर रविन्द्र बोहराहरूलाई सर्वेसर्वा बनाइएको छ ।

ई. बस्तीलाई अतिरिक्त समूहभन्दा पनि पर दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा राखिएका कारण दुई महिनादेखि तलबै खान पाएका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि अतिरिक्त समूहमै कर्मचारी थुपारेर राज्यले १० करोड ४८ लाख भुक्तानी गरेको थियो ।