च्याप्ने र सेक्नेका अनेक चक्कर

प्रतिपक्षीले च्याप्ने भएपछि सरकार कति निरीह हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको छ ।

एमालेको माग छ, संसदीय सुनुवाईमा ठूलो संख्यासहित विभिन्न तीनवटा समितिका सभापति । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संसदमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्छ । त्यसपछिमात्रै उक्त परिषद्को बैठक बस्छ र हरिकृष्ण कार्की कामुबाट कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन्छन् । त्यसपछि पनि उनलाई अनुमोदन गर्नका निम्ति सुनुवाई समिति चाहिन्छ । एमालेले त्यहाँ पनि आफू हावी हुन खोजेको छ । 

१५ सदस्यीय उक्त समितिले विभिन्न नियुक्तिका लागि सिफारिस भएर आउने पदाधिकारीलाई दुई तिहाई बहुमतको बलमा बदर गरिदिनसक्छ । १५ जनाको दुई तिहाई भनेको ९ हो । हालसम्म समितिमा काँग्रेस र एमालेले चार–चार सिटको सहमति जुटाएका छन् । बाँकी सात सदस्य माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा र राप्रपालाई भाग लगाइने भएको छ । 

एमालेले समितिभित्र बलियो हुनका लागि रास्वपा, राप्रपाका सदस्यबाट मज्जाको बहुमत जुटाउने सोच राखेको बताइन्छ । उसले एकीकृत समाजवादीलाई समितिबाट बाहेक गर्न खोजेकोमा अब कुरा अर्कै भएको छ । त्यस्तै, विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिमध्ये एमाले एक्लैले तीन समिति पाउँदै छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धीसमिति, सार्वजनिक लेखा समितिसहित अर्को एउटा समिति उसलाई दिइने भएको हो । संसदमा जम्मा १६ वटा समिति हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभातर्फ १०, राष्ट्रिय सभामा चार र दुई सदनका संयुक्त समिति दुई वटा हुन्छन् ।

यस्तो सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुअघि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने अवस्था रहन्छ । प्रधानमन्त्रीले यसबारे छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा ओलीले सिफारिसको भाषाप्रति असहमति जनाउनुभएको बुझिएको छ । संवैधानिक परिषद्को माइन्युट पहिला जसरी लेख्ने गरिन्थ्यो, त्यसरी नै लेख्ने ओलीको माग छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चोलेन्द्रसमशेरको हकमा केही पनि नबोलौँ भन्नुभएको छ ।