अब त्यस्ता प्रधानमन्त्री कहाँ पाइनु

संविधानले घण्टा तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनेकै थिएन । तर, ५ जना श्रीमानको एक मतले आदेश दियो, पालना पनि तुरुन्तै भयो । बरु, संविधानले उसैको हकमा भनेको छ, ‘एक महिनाअघि आफ्ना कमाण्डरको नाम सिफारिस गर ।’ तर, महिनौँ भयो, माल पाएर चाल नपाएझैं कामुको भरमा चलेका छन् श्रीमानहरु !

यसरी हात्तीले आफ्नो भार थाहा नपाएजस्तो छ, नेपालको अदालत । उसका निर्देशनात्मक आदेशले देशका प्रधानमन्त्री घण्टा तोकेर फेरिन्छन् । तर, न्यायालय नै त्यस्तो निकाय भएको छ कि जसलाई संविधानले नै तोकेको जिम्मेवारीसमेत पूरा हुन सकेको छैन । दुर्गममा गएका न्यायाधीश वर्षौंदेखि त्यतै थन्किएका छन् । दुर्गम गएर बढुवाको नम्बर थप्न चाहनेहरुको लाइन सुगमतिर छ । तर, एउटा कानुनमन्त्रीको अभावमा न्यायपरिषद् बैठक बस्न सक्दैन । जबकि ५ मा ३ बसेर ११ र ८२ भाइको नियुक्ति भ्याइने देश यही हो ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलनलगत्तै कानुन मन्त्री नहुँदा न्यायपरिषद्को बैठक यसरी नै बस्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशलाई भन्नुभयो, ‘तपाईंको अध्यक्षतामा बैठक राखेर निर्णय गराउनुस्, मन्त्रीको हैसियतले म सही गरिदिन्छु ।’ अब आजकल त्यस्ता प्रधानमन्त्री कहाँ पाइनु ? डाङडुङ निर्णय ठोक्ने कल्याण र सुशीलाजस्ता प्रधानन्यायाधीश पनि कता होलान् ? चर्चा त सर्वोच्चमा चलिरहेको छ, ‘बेथिति हुन नदिऔँ, बारलाई हावी हुन नदिऔँ’ भन्दै ! न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हाहरुले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई यही कुरा जति भने पनि हरिकृष्णचाहिँ हेरेको हेर्‍यै ।

अब पनि एक महिना कन्फर्म भएनन् भने कामुमै घर जानुपर्ने स्थितिमा छन् । मसक्कै आँटौं, सरकारका मान्छे रिसाउलान्, नआँटौं हुनुसम्म बिजोग भइसक्यो ! हरिकृष्णसँग बलियो हतियार छ, विगतका प्रधानन्यायाधीशले लिएको जोखिमबारे । कल्याण श्रेष्ठले न्यायपरिषद्का तीन जना सदस्य राखेर, बारका प्रतिनिधिलाई समेत छलेर ११ भाइत न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेकै हुन् । सुशीला कार्कीले पनि दुई न्यायाधीशले अवरोध गर्लान् भनेर राति १२ बजे ८२ भाइ नियुक्तिको निर्णय ठोकिदिएकी थिइन् ।

अर्कातिर, यही अस्तव्यस्तताबीच सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई सहायक मन्त्रीभन्दा तल राख्ने कोशिश भइसकेको छ । पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम तोक्ने प्रस्तावित मस्यौदामा क्याबिनेट मन्त्रीसरहको मर्यादा पाउँदै आएका सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई गिराएर राज्यमन्त्रीसरह बनाउन लागिएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रदेशका राज्यमन्त्रीभन्दा तल, जिल्ला न्यायाधीशको मर्यादाक्रमलाई त्योभन्दा मुनि पारिँदैछ । जबकि जिल्लामा सबभन्दा माथि प्रमुख न्यायाधीश हुने प्रचलन छ ।

अरु त अरु, आफैंले लेखेको प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा अटोमेसन प्रणाली लागू गर्ने कुरासमेत हरिकृष्ण श्रीमानबाट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उनीअघिका कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीकै कार्यकालमा मुद्दा व्यवस्थापनका लागि अटोमेसनमा जान अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग भएको थियो । अटोमेसन लागू भएपछि मुद्दा फस्र्यौटको दर वृद्धि हुन्छ । ०७८ मंसिर १५ देखि सर्वोच्चमा गोलाप्रथाका आधारमा पेसी तोक्ने काम हुँदै आएकोमा अटोमेसन लागु भएपछि गोलाप्रथा पनि चाहिँदैन, त्यहीँबाट पेसी तोकिन्छ । तर, आफैँ अलपत्र हुनुपरेको बेला आफ्ना नीति कार्यान्वयनको जोखिम मोलोस् कसले ?