दलित जनप्रतिनिधिहरुले भने : हाम्रा पिडा बुझन तिमी पनि एकचोटी दलित बनेर हेर !

छुवाछुतको पिडा के हो बुझछौ त्यत्तिखेर तिमी पनि एकचोटी दलित बनेर हेर

अपमानित हुँदा मात्र तिमी मर्न मार्न तयार हुने तर बर्षौदेखी ज्युदै मरेका दलितहरुको पिडा तिमिले कहिले बुझने ?

हावा दिवस , पानी दिवस , चरा दिवस , जनै दिवस आदि सबै मनाउने तर जातिय विभेद र छुवाछुत विरुद्धको दिवस सरकार तिमिले किन नमाउने ?

५८ औ अन्तराष्टिय जातिय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा विराटनगरमा आयोजित कोसी प्रदेश स्तरिय दलित जनप्रतिनिधिहरुको भेलामा सहभागी दलितहरुले यस्ता धेरै प्रश्नहरु गरे । उनीहरुले कानुनी रुपमा जातिय विभेद र छुवाछुत अन्त भैसकेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन राज्यले चासो नदिँदा अझै समाजमा दलितहरुले बर्षौदेखी भोग्दै आएको अमानविय व्यवहार समाजमा कायमै रहेको गुनासो गरे । दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले काँग्रेस र कम्युनिष्ट भन्दा जेठो भएपनि अझै शोषित पिडित दलितहरुले अमानविय यातना भोग्न बाध्य हुनुपरिरहेको बताए । उनका अनुसार बाग्गलुङ जिल्लामा भगत सर्वजित विश्वकर्माले २००३ सालमै जनै विरोधी आन्दोलन चर्काएर दलित मुक्त्ति आन्दोलन थालेका थिए । जवकी काँग्रेस २००४ सालमा र कम्युनिष्ट २००६ सालमा भारतमा गठन भएको थियो । तर पछि गठन भएका राजनैतिक दल र तीनका नेताहरु सत्तामा पटक पटक भोग गर्न पुगिसके । तर आफुहरुले भोग्दै आएको अमानविय व्यवहारबाट मुक्त्ति खोज्न दलितहरुले त्यो भन्दा पहिले थालेको मुक्त्ति आन्दोलन अझै पनि मुक्त्ति खोजिरहन बाध्य छ ।

भेलामा सहभागी दलित जनप्रतिनिधिहरुले नेपालको दलित आन्दोलन अझै घटनाभएपछि चलमलाउने खालको रिएक्टिभ मात्र भएकोले अव घटना हुनै नदिन प्रोएक्टिभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । दलितहरुको अथक संघर्षले संबिधानमा जातिय विभेद र छुवाछुत दण्डनिय भएपनि राज्यले अझै जागरण अभियान चलाउन नचाहदा दलितहरुको पक्षमा विधिको शासन पुर्ण रुपमा कार्यान्वन हुन नपाएको गुनासो गरे । अझै पनि बर्षमा दुई पटक २१ मार्च र २१ जेठमा दलितहरुले मात्र विभेद विरुद्धको दिवस मनाउन बाध्य भैरहनुपरेको उनीहरुले गुनासो गरे ।

भेलामा कोसी प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी प्रमुख अतिथि थिए । उनले नयाँ पुस्ताले विभेद गरेमा कानुन अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर दण्ड दिनुपर्ने तर पुरानो पुस्तालाई दोष दिनु उचित हुदैन भने । उनले समाज विस्तारै परिवर्तन भैरहेकोले दलितहरुले सन्तोष मान्दै जानुपर्छ भने । यति मात्र हैन दलितहरुले आफु सक्रृय नहुँदा राजनैतिक सहभागीताबाट बंचित हुनुपरेको पनि भने । तर उनले आगामी बर्षदेखी २१ मार्चलाई सरकारकै तर्फबाट मनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

मन्त्रीको भनाईप्रति कटाक्ष गर्दै जिसस झापाका पुर्व अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले संबिधान र कानुनले सार्वजनिक मात्र नभएर सवै क्षेत्रमा हुने विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनिय बनाइसकेकोले अव पुरानो पुस्ताले गरेको विभेदलाई उन्मुक्त्ति दिनु भनेको कानुनको उल्लंघन हुने बताए । उनले विस्तारै परिवर्तन हन्छ भन्ने मन्त्रीको भनाईप्रति आपत्ती जनाउदै भने ,‘ त्यसो भए अब हामीले सबै पुराना पुस्ताहरु चाँडै मरुन भनेर कामना गर्नु त ?’ उनले संबिधानमा सुनिश्चित भएको हक अधिकार कार्यान्व्यन गराउन सबै दलित अगुवा र जनप्रतिनिधिहरु सक्रृय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय सभाका पुर्व सदस्य खेम नेपालीले अझै पनि कथित उपल्ला जातिहरुको शासनमा पहुँच कायमै भएकोले दलितहरुलाई समान रुमा समाजिक साँस्कृतिक राजनैतिक सम्मान नदिँदा मुक्त्ति प्राप्त हुन नसकेको बताए । तर उनले दलितहरुको मुक्त्तिका लागि गैरदलितहरुले पनि आन्दोलनमा साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोसी प्रदेशका अधिकृत चिरन्जिवी कोइरालाले विभेद र छुवाछुत उन्मुलन भैसकेकोले कसैले त्यस्तो व्यवहार गरेमा उनीहरुलाई सजाय दिलाउन राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आधारहरु प्रशस्त रहेकोले दलितहरुले त्यसलाई प्रयोग गर्न सुझाव दिए ।

दलित गैरसरकारी सँस्था महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष डिबी शाहसंकरले जनप्रतिनिधिहरु जुझारु र सक्रृय हुनसकेमात्र ग्रासरुटमा दलित अधिकार स्थापित हुनसक्छ भने । उनले अझै पनि दलित जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पद र नाममा सम्बोधन गर्दा समेत विभेद गर्ने गरेकोले त्यसको शसक्त्त विरोध गर्न जनप्रतिनिधिरुलाई आग्रह गरे । नेपाल दलित संघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष गोबिन्द दर्नालले दलित जनप्रतिनिधिहरु अझै घरपालुवा कुकुरको जस्तै अपहेलित अवस्थामा रहनुपरेकोले त्यस विरुद्ध बिद्रोह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार अझै दलित जनप्रतिनिधिरुलाई सूचना नदिने , समान व्यवहार गर्ने तालिम र योजना निर्माणमा सहभागी नगराउने , लगेका योजनाहरु पनि शमावेश नगर्ने जस्ता व्यवहारहरु कायमै छ ।

मोरङको  धनपालथान गाउँपालिका ३ का वडा अध्यक्ष गयानन्द सरदारले जुनसुकै पार्टीको भएपनि दलितहरुको सर्बोत्तम हितलाई ख्याल गरेर जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दलित एकता समाज धनकुटाकी संयोजक कोपिला संकरले काला र गोराहरुले भन्दा अझै नेपालमा दलितहरुले चर्को विभेद र छुवाछुत भोग्नुपरेकोले संबिधान र कानुनमा प्राप्त हक अधिकार लिन सक्रृय हुनुपर्नेमा जोड दिइन ।

संबिधान सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित आयोगकी पुर्व सदस्य अनिता परियारले विभेदकारी कानुनलाई च्यातेर जनमुखी कानुन र संबिधान निर्माण भएपछि दलितहरुले प्राप्त गरेको हक अधिकार भोग गर्न अब दलितहरु नै थप संघर्षशिल हुनुपर्छ भनिन । बाल्यकालमा पानी छोएको निहुँमा आफुलाई बिद्यालयमा कुटने शिक्षकले नै आफु सांसद भएपनि प्रमुख अतिथि बनाएर भवन उदघाटन गरेको घटना स्मरण गर्दै दलित अधिकारको मुद्दालाई अर्थपुर्ण बनाउन साझा र सामुहिक रुपमा संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिईन । उनले दलितहरुमा ईच्छा शक्त्तिको कमीले गर्दा संबिधान र कानुनमा सुनिश्चित भएको हक अधिकार व्यवहारमा अर्थपुर्ण रुपले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो भनिन ।

भेलामा दलित हक अधिकारको पक्षमा निरन्तर लागिरेको भन्दै संबिधान सभा सदस्य अनिता परियारलाई आयोजक रिडेफ नेपालले सम्मान पनि गरेको थियो । साथै २१ जेठलाई छुवाछुत मुक्त्त दिवसका रुपमा मनाउने कुरा राजपत्रमा प्रकाशित गरेकोमा भेलामा सहभागी दलित जनप्रतिनिधिहरुले  बर्तमान सरकारलाई धन्यबाद पनि दिए ।