पद त जोगिन्छ नै, प्रणाली जोगाउनतिर लागौँ

पद त जोगिन्छ नै, प्रणाली जोगाउनतिर लागौँ

नेपालका राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको, नेतृत्व निरंकुश र असहिष्णु बन्ने गरेको आरोपलाई सामान्य रूपमै लिने गरिएको छ । एउटै दलभित्र गुट, उपगुट देखिन्छन् । पार्टीभित्रै आफूभन्दा फरक विचार राख्नेलाई पेल्ने, निषेध गर्ने, अपमानित र अपहेलित गर्ने घटना बारम्बार हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा त एउटै दलभित्रको आरोप प्रत्यारोप सुन्दा लाज लाग्ने अवस्था छ । यतिसम्म गिर्नेहरू एकै थलोमा के स्वार्थका लागि बसेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ ।

तर, राजनीति हो, जे पनि सम्भव छ भन्दै सहज रूपमा लिने गरिएको छ । सबैलाई सत्ता चाहिएको छ । दल अनि नेताहरू सत्ता स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । यसरी हेर्दा आफ्नै दलभित्र आफ्नैको मन बुझाउन नेताहरू सक्षम छैनन् । यसका सयौं दृष्टान्त छन् । यसै कारणले होला नेताको चाकरी गर्दै देवत्वकरण गर्नेहरूको संख्या सबैजसो दलमा बढ्न थालेको छ । तर, नेतालाई सबैले चाहेर पनि रिझाउन सक्दैनन् र नेताहरूले सबै, कार्यकर्ताहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने ल्याकत झनै राख्दैनन् । यस्तो बेला गठबन्धनको सरकार बनेको छ ।

गठबन्धनविरुद्ध अर्काे गठबन्धन गरेर सत्तामा जाने हिजो दलको सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम हेर्दा अचम्म मान्नुपर्ने हुन्छ । यी दल हिजो कसरी एकै ठाउँ उभिए ? र, आज के स्वार्थका लागि अर्काेतिर हाम्फाले होलान् ? देश र जनतालाई भन्दा पालो पालो प्रधानमन्त्री हुने, पालोपालो मन्त्री हुने र रोजीछाडि मन्त्रालय खोज्ने साँठगाँठ किन गरे होलान् ? र, सत्तामा सहभागी सबै दलको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सत्ताको नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको दल, वर्तमान गठबन्धन सरकारको सुप्रिम कमाण्डर रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका दुःख कम छैनन् ।

आफ्नै दलका कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन नसक्ने नेताहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्त पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत नयाँ र पुराना विभिन्न स्वार्थ बोकेका दलको चित्त बुझाउन निकै कठिन देखिन्छ । यिनलाई कसरी मिलाउने, कतिञ्जेल मिलाउने भन्ने अवस्था देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दललाई मिलाउँदा मिलाउँदै सरकारको नेतृत्व गर्ने नेता र दलको समय खेर जान्छ । गठबन्धनमा रहेका दलबीच देखिने मनमुटावलाई टाल्दाटाल्दै सरकारका कतिपय महत्वपूर्ण काम प्रभावित हुने देखिन्छ । यसले सरकारको सेवा प्रवाहको गुणस्तर खस्किएको मात्र होइन, प्रतिकूल अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । यसले गर्दा जनतामा दल र नेताप्रति अनि वर्तमान अवस्थाप्रति नैराश्यता पैदा हुने सम्भावना बृद्धि हुन्छ । 

हुन त जनताले दलको एकल सरकार र संयुक्त (गठबन्धन) सरकारको अनुभव पनि गरेका छन् । दुवै किसिमका सरकारको काम कारबाही देखेका छन् । तर, जनताको आशामा यी दुवै किसिमका सरकारहरू खरो उत्रन सकेनन् । जनहितमा भन्दा बढी पदहितमा दल र नेताहरू चुर्लुम्म डुबेका छन । चरम बेथितिहरू देखेपछि, भोगेपछि स्वाभाविक रूपमा अब सिष्टम अर्थात् व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्ने क्रम जारी छ । यसले अहिलेको चुनाव र राजनीतिक प्रणाली पूरै बदनाम हुने सम्भावना बृद्धि भएको छ । तसर्थ सत्ता भागबण्डालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने काममा गठबन्धनको सरकार अघि सर्नु अहिलेको लागि बुद्धिमत्ता हुन्छ । 
 

टिप्पणीहरू