काम गर्न नदिने हो भने घोषणापत्र च्यातिदिऊँ, समस्या नै छैन भनौं « janaaastha.com
१८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

काम गर्न नदिने हो भने घोषणापत्र च्यातिदिऊँ, समस्या नै छैन भनौं



चितवनका तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता देवी ज्ञवाली भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावमा मेयर पदमा पराजीत भएका नेता हुन् । नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रकी संयुक्त उम्मेद्वार रेणु दाहालसँग चुनाव भिडेका ज्ञवालीलाई हराउन माओवादीले मतपत्र च्यातेको टिप्पणी हुनेगरेको छ । लगत्तै भएको पार्टी एकताका कारण चितवनबाटै चुनाव उठेका प्रचण्डलाई जिताउन देवी ज्ञवालीका सामु चुनौती आयो । पार्टी एकतापछि स्थानीय तहको चुनावको तितो भुलेर लागेका देवी ज्ञवालीलाई अन्याय भएको चर्चा पूर्वएमाले धारमात्रै होइन अन्य पार्टीबाट पनि हुने गरेको थियो । यसैबिच गत चैत ९ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति भएका छन् । उनै ज्ञवालीसँग जनआस्थाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• तपाई भरतपुरको मेयरमा जसरी हार्नुप-यो । अहिले राज्यमन्त्रीसरहको सुबिधासहितको आयोगको अध्यक्ष बन्नुभयो । त्यो हारको क्षतीपूर्ती भयो ?

यो कार्यकर्ता पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता हो । संकटको बेलामा जहिले पनि पार्टी निमार्णमा लागेको हो । यो पद, प्रतिष्ठा प्राप्तीका निम्ति त्यति धेरै झगडा गर्ने, आशक्ति व्यक्त गर्ने मान्छे होइन । जहिले पनि यसप्रति उहिल्यै सोच्नुपर्ने थियो, व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । यसपटक यसलाई व्यवस्थापन पनि गरौं र अर्को राष्ट्रको एउटा गम्भिर चुनौती भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा ज्यादै गम्भिर नै जिम्मेवारी छ । यो समस्या समाधान हुँदा नेपालका धेरै श्रमजीवि, सुकुम्बासीका बारेमा संविधानले नै के भन्यो भने, मौलिक हकको धारा ४० को घ र ङ मा एकपटकको दलित समुदायको लागि घरको व्यवस्था गर र घरको लागि जग्गाको व्यवस्था पनि गर भनेर उल्लेख छ । हामीले संविधान २०७२ आश्विन ३ गते जारी ग-यौं । ५ बर्षको बीचमा पनि हामीले ति मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । त्यसमा हाम्रो कमजोरी भयो । जो ज्यादै गम्भिर बिषय हो । मौलिक हकको पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संविधानमाथी नै प्रश्न खडा हुन्छ । त्यसैले यो काम गर्नुछ ।

अर्कोतिर बहुसंख्यक सुकुम्बासी, मेहेनतकस नागरिकहरु बासविहिन छन् । ठुलो संख्या समस्यामा छ । हामीले उनिहरुप्रति लक्षीत पार्टी बनायौं । उनीहको हितमा हामीले पार्टी बनायौं । तर हामीले कामचाहिँ के ग-यौं त ? भन्ने खालको दायित्व बाँकी नै थियो । यो काममा यो मान्छेलाई पठाउँदा राम्रै काम गर्ला । गर्न सक्छ भन्ने नेतृत्वलाई विस्वास भयो होला । हिजोको अवसर पायो पाएन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर पनि यो कामको नेतृत्व गर्ने मान्छे इमान्दार हुनुपर्छ । नेपालमा जहाँ जग्गा छ, त्यहाँ झगडा छ । यस्तो स्थितिमा अहिलेसम्म जतीपनि चुनाव भए त्यतिबेला सुकुम्बासीका बस्तीमा गएर हामी तपाईंहरुको बासको व्यवस्था गर्दिन्छौं । तपाईंहरुको यो जग्गा नापी गर्दिन्छौं । तपाईंहरुलाई स्वामित्व प्रदान गर्छौं हाम्रो दललाई भोट दिनुस् । हिजो काम गर्न सकेनौं । यसपटक हाम्रो बहुमत आउँछ । बहुमत आएपछि ऐन बन्छ । ऐनमा व्यवस्था गर्छौं । तसर्थ हामीलाई बहुमत आउनेगरी भोट दिनुस् भनेर जनतासँग अपिल गरेको त हो नी । जनताले विस्वास गरे । बहुमत भयो । अब काम गरिएन भने अर्को प्रतिष्पर्धीले पनि त्यही भन्नेछ । हिजो हामीले गर्न सकेनौं । हामीलाई बहुमत दिनुस् हामी गर्छौं भन्नेछन् । ती झुप्रा सुकुम्बासी बस्तीमा सबैले भन्ने यही नै स्थिति थियो । अब अहिले चाहिँ सनसेट ल भनेको छ । भनेको यो डुबेपछि सिद्धियो ।

• यतिखेर चाहिँ सल्टिने भनेको ?

हो, सल्टिने हिसाबले अन्तिमपटकको लागि भनेर यो आयोग बनाइएको रहेछ ।

• तपाईं हिजो भरतपुरको मेयरमा नियोजित हराइयो भन्ने चर्चा फेरि त्यसलगत्तैको चुनावमा जसले हराए भनियो उसैलाई जिताउन लागि पर्नुभयो । त्यसपछि पार्टीमा उचित भूमिका पाउनुभएन । भर्खरै सकिएको राष्ट्रिय सभा चुनावमा पनि टिकट पाउनुभएन । अहिले आयोगको अध्यक्ष बन्न चाहिँ कति कसरत गर्नुभयो ?

होइन, मैले यो आयोगको बारेमा कसैलाई पनि केही पनि भनिनँ । मलाई थाहा पनि थिएन । यससम्बन्धमा मैले कसैसँग यो गर्देउ, उ गर्देउ मलाई यो ठाउँमा ल्याइदेउ भनेर भनिनँ । बरु अघिल्लो राष्ट्रिय सभाको कुरामा मैले केही साथीहरुलाई इच्छा व्यक्त गरेको थिएँ । यसपटक मलाई केही कुरा पनि थाहा थिएन । यो सरप्राइज गिफ्ट नै भयो ।

• पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये प्रचण्डलाई जिताउन तपाईंले भोटको ग्यारेन्टी लिएरै सहयोग गर्नुभयो तर प्रचण्डले तपाईलाई उचीत सहयोग गरेनन् भन्ने गरिन्छ । कस्तो छ सम्बन्ध प्रचण्डसँग ?

म आयोगको अध्यक्ष भैसकेपछि मैले प्रचण्डलाई फोन गरेको थिएँ । उहाँले बधाई दिनुभयो । मैले अब आयोगको काम कसरी अगाडि लैजानुपर्ला ? के गर्नुपर्ला ? समय पाउँ हजुरहरुको सल्लाह सुझाव के छ ? कसरी जाउँ भनेर उहाँको राय सल्लाह लिन खोजेको थिएँ । सायद, यो लकडाउन र राजनीतिक व्यस्तताले होला म समय मिलाउँला भन्नुभयो । अहिलेसम्म समय पाएको छैन् ।

अर्कोतिर मलाई के लाग्छ भने, महासचिव बिष्णु पौडेलले मलाई धेरै नजिकबाट जान्नुहुन्छ । भारतप्रवासमा काम गर्दा होस् वा देशभित्रै काम गर्दा अरु धेरैले लगाएको काम सक्दिन भन्ने तर मैले जिम्मेवारी दिएपछि मलाई व्यक्तिगत के फाइदा पर्छ कहिल्यै हेरिनँ । उहाँलाई नेतृत्वले दिएपछि म जिम्मेवारी पुरा गर्छु भन्ने परेको होला र प्रधानमन्त्री ज्यूसँग कुरा गर्नुभयो होला । प्रधानमन्त्रीले पनि अघिल्लो संसदमा सरी, मैले सकिनँ यसपटक कुनै ठाउँ आउला भन्ने कुरा भएको थियो । सायद उहाँहरुको बीचमा छलफल भयो होला । अरु साथीहरुसँग नेताहरुसँग समन्वय भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

•  तपाईंको नियुक्तीलाई लिएर केही टिकाटिप्पणीहरु भएका छन् । विशेषगरी पार्टीभित्र पूर्वमाओवादी खेमा र ओलीइतरका केही नेताहरुबीच पनि । तपाईंले पार्टीभित्रैको असन्तुष्टी कत्तिको महशुस गर्नुभएको छ ?

मैले अहिले केही त्यस्तो मशसुस गरेको छैन् । सबै साथीहरुले मलाई अहिले बधाईं र शुभकामना दिइरहनुभएको छ । तपाईंले भनेझैं यी बाहिर देखिएका भनिएका असन्तुष्टीबारे जानकार छैन । म पार्टीभित्र सबै धारका साथीहरुले तैँले बल्ल न्याय पाईस् । ल बधाईं छ भन्नुभएकै छ । बैशाख २ गते यो निर्णय बाहिर आयो ३ गते शपथ लिएँ । त्यसपछि १०/१५ दिन हुन लागिसक्यो शुभेच्छा लिइरहेकै छु । बरु बाहिर मिडियामा केही चर्चा यो लकडाउनको बेला सरकारले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति ग-यो । राज्यको ढुकुटी सक्न खोज्यो भन्ने केही देखेको सुनेको छु । तर यो निर्णय लकडाउन अघिको हो र संविधानतः गर्नुपर्ने काम भएको हो । त्यसैले मसँगै जोडिएर कुनै आलोचना सुनेको छैन । यो भूमिसम्बन्धी समस्या श्रमजीवी वर्गको समस्या हो । एकाथरी मान्छेहरु जब श्रमजीवि वर्गको समस्या समाधानको कुरा आउँछ तब जोसँग सबै चिज छ, उनीहरुलाई ती श्रमजीविको पोल्टामा केही सुबिधा जाने भो भन्ने कुरा अनुचित मान्न थाल्दछन् । उनीहरुको हितमा केही कार्यक्रम ल्याउने बित्तिकै विरोध गर्न थाल्दछन् ।

त्यो त वर्गदृष्टिकोणको कुरा हो । म त्यसमा टिप्पणी गर्दिनँ । मुलुकमा १३/१४ प्रतिशत दलित समुदाय छन् । तिमध्ये अधिकांस बासबिहिन, गरिब भूमिहिन सुकुम्बासी छन् । हामी निरपेक्ष गरिबिको कुरा गर्छौं । घोषणापत्रमा राख्छौं । अनि अहिले काम गर्नेबेला विरोधको कुनै तुक छैन् । तपाईंलाई म स्मरण गराउँ २०७२ सालको भूकम्पपछि शुशिल ज्ञवाली पुनः निर्माण प्राधिकरणको सिइओ हुनुभयो । उहाँको पनि विरोध भएको थियो । बीचमा सरकार फेरिदाँ सिइयो पनि फेरियो । फेरी नेकपाको सरकार बनेपछि शुशिल नै आउनुभयो । यो मान्छे हुँदैन भनेर विरोध त भएकै थियो नि होइन र ? अहिले पुनः निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । करिब ५ लाख घर बने । धराधरा बन्दैछ । अहिले त त्यहि हिजो ठिक नभएको शुशिल ज्ञवाली ठिक छ । भनेको के हो भने कामले देखाउने हो । मेरा बिषयमा पनि हिजो भरतपुरमा हारेका कारण चित्त बुझाउन दिइएको हो भन्ने ढंगले बुझ्ने हो भने त्यो ममाथी अन्याय हुन्छ । त्यो होइन । यो वर्गप्रतिको दृष्टिकोण मलाई क्लियर छ । मसँग हिजो भूमिसम्बन्धी काम गरेका साथीहरुको अनुभव छ । अब भूमिसमस्या समाधान गर्न तेरो अक्सफोर्डको सर्टिफिकेट खै ? क्याम्ब्रिजको सर्टिफिकेट छ ? भन्यो भने त नहोला । तर नेपालको भूमि, चाहे कन्चरपुर होस्, चाहे झापा होस्, चाहे ताप्लेजुङ होस् चाहे रसुवा वा बैतडी जताको होस् यो समस्या देखेको छु, पर्गलेको छु, बुझेको छु ।

• अब आयोगको कामको कुरा गरौं । आयोग गठनपछि अहिले लकडाउनको बेला छ । के काम भइरहेको छ ? कसरी अगाडि बढ्दै हुुनुहुन्छ ?

आयोग गठनपछि पहिलो काम हामी नियमावली परिवर्तन गर्दैछौं । नियमावली परिस्कृत गरेर कानुनमन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद् पठाउँदैछौं । दोस्रो निर्देशिका, कार्यविधिहरु निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम कसरी गर्ने ? तथ्यांक कसरी संकलन गर्ने भन्नेबारे कार्यविधिहरु बनाईदिनुपर्नेछ । जिल्लास्तरीय संरचना व्यस्थापनको कुरा छ, नापीनक्साको कुरा, स्थानीय तहलाई नीति निर्देशिका तयार गर्नुपर्नेछ । त्यसैले अहिले पूर्ण कार्ययोजनाको कुरा अहिले भएन भने पछि एकैचोटी तलमाथी के के गर्नु ? भोली हामी फिल्डमा काम गर्ने मान्छे के के समस्या आउन सक्छन् कसरी काम गर्ने भन्ने बारे बेलैमा सोच्न जरुरी छ । अर्कोतिर मान्छेहरुले हामीलाई हेर्छन, हाम्रो गोल के हो ? भिजन के हो ? मिसन के हो ? कसरी काम गर्छन ? संरचनात्मक स्वरुप कस्तो छ ? म्यानपावर के कसरी व्यवस्थापन हुन्छ । काम कसरी हुन्छ ? हिजोका आयोगहरु किन असफल भए ? त्यसैले यी धेरै प्राबिधिक कामहरु छन् । हामी नियुक्तीपछि निदाएका छैनौं । हामीले अहिले होमवर्क गरिरहेका छौं ।

• शपथग्रहण लगत्तै बसेको बैठकबाट पहिलो निर्णय भत्ता नलिने, नयाँ गाडी नकिन्ने र लकडाउन अबधीको तलव राहतकोषमा दिने घोषणा गर्नुभयो ? सुरुमै चर्चा बटुल्न खोज्नुभएको हो ?

चर्चाका लागि देवी ज्ञवालीले पहिलो पटक यस्तो निर्णय गरेको होइन । म त हिजो साविकको भरतपुर नगरपालिकाको उपप्रमुख हुँदा पाएको गाडी सुविधालाई नकारेर जनतालाई सजिलो हुन्छ भनेर एम्बुलेन्स बनाउन दिएर मोटरसाईकलमा हिँडेको मान्छे हो । म साईकल चलाएर हिँडेको मान्छे हो । म त एउटा श्रमजीवी नागरिक, श्रमजीवि वर्गबाट आएको मान्छे । गाडी, घोडा राम्रा खालमा, सुबिधायुक्त भन्ने यी सबै साधन हुन् । साध्य त होइनन् । भरतपुर जस्तो ठाउँमा मान्छे अस्पताल समयमा आउन नपाएर सुत्केरीको मृत्यु भएको हुन्थ्यो । आवश्यकता पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । मैले त्यतिबेलको आवश्यकता एम्बुलेन्स देखें । त्यही पाएको गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाउन मिल्दोरहेछ । बनाउन दिएँ ।
मेरो यो सोच आउनुमा राधाकृष्ण मैनालीको प्रेरणा छ । एकपटक २०५१ सालको कुरा हो । तत्कालीन एमालेको गाउँ जागरण अभियान चलेको थियो । म महोत्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्थें । राधाकृष्ण जीहरु सांसद हुनुहुन्थ्यो पार्टीबाट । त्यतिबेला के प्रस्ताव आयो भने पार्टीमा सबै सांसदलाई पजेरो सुबिधा दिने र त्यसबापत प्रत्येक सांसदबाट एक/एक लाखको कोष खडा गर्ने लाग्छ भनेर । यो योजनाको हामी तल रहेका जनताले आलोचना ग¥र्यौं । यो निर्णय राम्रो भएन भनियो । त्यतिबेला त देशका सबै जिल्ला सदरमुकाममा गाडी पनि पुगेको थिएन । जुन ठाउँमा बाटै छैन् त्यो ठाउँको सांसदलाई पनि पजेरो ?

जनस्तरबाट भएको विरोध मैले बल्खुमा भएको समिक्षा बैठकमा उहाँहरुका सामु जस्ताको तस्तै राखें । त्यतिबेला राधाकृष्ण मैनालीजी कृषिमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला । उहाँले मञ्चबाट जुरुक्क उठेर के भन्नुभयो भने, तिमिहरुले पाएकै छैनौ, तिमिहरु सांसद नै होइनौ । हामी सांसद भएकाले पाएको सुबिधाको तिमिहरुले विरोध गर्ने ? भनेर खण्डन गर्नुभयो । त्यसबेलादेखि मैले कहिल्यै कुनै हैसियतले यो सुबिधा लिने ठाउँमा पुगें भने देखाउनेछु भनेर इख पनि पालेको हुँ । उहाँको त्यो व्यवहारको जवाफ यसरी दिनेछु भन्ने सोचेको थिएँ । त्यसकारण उहाँ मेरो लागि प्रेरणाको श्रोत । सुबिधा भन्दा पनि आवश्यकतालाई जोड दिएर हामी सदस्यहरुले पहिलो बैठकबाटै यो कुरा निर्णय गरेका हौं । प्रचारका लागि ल्याएको कुरा होइन । मन्त्रालयमा अनेक गाडी प्रयोग नभइ फालिएका छन् । काम चलाउन सकिने अरु साधन छन् भने थप खर्च बढाउने गरि किन नयाँ गाडी चाहियो ? भन्ने मेरो मात्र होइन आयोगका सबै सदस्यहरुको कुरा हो ।

आवश्यकता हो तर नयाँ गाडी आवश्यकता होइन । त्यसैले गाडी व्यवस्था भैसकेको छ । अलि पुरानो मोडलको होला तर काम चल्छ । भन्नेले के भन्छ भन्नेतिर नजाउँ किनकि हिजोका दिनका केही वस्तुगत कारणहरुले पनि भनिएको हुन सक्छ । अर्को भत्ताको बिषयमा कति बैठक बसिन्छ बैठकपिच्छे भत्ता लिने प्रवृत्ति आफैँमा खराब हो । हामी व्यवहारिक रुपमा परिणाममुखी कामका लागि आयोगमा छौं भने भत्ता अनिवार्य आवश्यकता होइन । यो नलिने निर्णय गरेको हुँ । तलब त अहिलेको परिस्थितिमा यो विपत्तिको सामना गर्नका लागि कोषमा दिने निर्णय गरिएको हो । हामीले ४० औँ बर्ष यही पार्टीमा लगायौँ । जिन्दगी यहीँ बितेको छ । जागिर पढाई छोडेर लागेको । लोभ गर्ने भए त उहिल्यैदेखि लाग्याभए हुन्थ्यो नि । के यो आयोगमा रहनु नै जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र ? परिवर्तनका निम्ति हिजो लोभ गरिएन । अब तीन बर्षको कार्यकालमा सबै यही हो भनेजसरी लोभ गर्नु त भएन नी । यो मेरो पारिवारिक अंश जस्तो छ हैन नि । तीन बर्षको कार्यकालका लागि आएको हो । भोली राज्यलाई नै बुझाएर जाने हो । कैयौँ यातना, तनाव झेलेर आएको हो नी । यो नाफाको जिन्दगी हो नी । त्यसैले कसैले आलोचना गरेको छ भने त्यसको पछाडी लागिन्न । बुझाईअनुसारका आलोचना हुन्छन् । त्यो स्वभाविक हो ।

अर्को हामीले कार्यालय सकेसम्म सरकारी भवनमै व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छौं । नीजिमा बहाल तिनुभन्दा सरकारीमै व्यवस्थापन गर्न सके खर्च कम हुन्छ । अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयकै माथिल्लो तला अस्थायी रुपमा व्यवस्थापन गरेका छौं । सरकारी भवनको खोजी हुँदैछ । अरु कर्मचारी व्यवस्थापन हुँदैछ । सरकारले नै गर्छ । सरकारले भएकै कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । सचिवालय बन्दैछ । हामीले जिल्लामा पनि जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई सदस्य सचिव बनाउने र जिल्ला समन्वय समितिकै कार्यालयलाई सदुपयोग गर्ने । किनभने फरक व्यक्ति र फरक कार्यालय खोज्दाबित्तिकै व्ययभार बढ्छ । यसो गरिएन भने फेरि ७७ जिल्ला ७७ वटा गाडि थप्ने, अरु सुबिधा थप्ने झनै समस्या हुन्छ । त्यो भन्दा समन्वय अधिकारीको गाडी छ नि ।

• सरकारी कार्यशैलीको प्रवृत्ति कस्तो छ भने कुनै पनि आयोग वा केही गठन हुने कामको समयावधी दिने तर त्यो समयभरी त्यही कार्ययोजना बनाउँदै, निर्देशिका बनाउँदै, होमवर्क गर्दै सकिने र उपलब्धी चाहिँ शुन्य हुने समस्या छ । देवि ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगको तीन बर्षे कार्यकाल पनि यसैगरी सकिने हो कि ? कैलेसम्म सक्नुहुन्छ होमर्वक ?

हो, ती समस्या थिए नभएका होइनन् त्यसैले हामी फिल्ड जानुअगाडि ती सबैचिज अहिले गर्ने । यो लकडाउन हामी हिँड्न त परेन । यो बीचमा कार्यालयमा बसेर योजना बनाउने, पारित गराउने यो कामलाई त लकडाउनले छेक्दैन नि । मन्त्रालयका कर्मचारी, आयोगका सदस्य, अरु विज्ञहरु उहाँहरुसँग घनिभूत छलफल गरेर काम गर्ने हो । तर एउटा कुरा के हो भने संसारमा कुनै पनि कुरा पूर्ण छैन् । हामीले एककिसिमको प्रक्षेपण गर्नेछौं । फिल्डमा जाँदा के के हुनसक्छ भनेर । नयाँ खालका समस्या पनि त आउन सक्छन् नी । त्यतिबेला पुनः ऐन नियमावली संसोधन गरौंला । समस्या आउनासाथ समाधान कानुनबाटै खोज्नेछौं । विधिबाट गर्नेछौं । त्यसैले हामी अहिले आन्तरिक व्यवस्थापनमा जुटिरहेका छौं ।

• आन्तरिक व्यवस्थापनको काम कहिले सकिन्छ र फिल्डमा लाग्नुहुन्छ ?

यसमा हामीले पहिला प्रादेशिक हिसाबले प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री र भूमिसुधार मन्त्रीहरुलाई छलफलमा ल्याएका छौं । अहिले लकडाउनका कारण हामी डिजिटल संवादमार्फत । कृषि, गरिबि निवारण, भूमिसुधार मन्त्रीहरु जो यो बिषयमा प्रत्यक्ष जोडिनुभएको छ । उहाँहरुसँग अहिले भएका काम र अब अगाडि बढ्ने बिषयमा छलफल हुँदैछ । अर्को यसैबिषयमा हामीले संघिय मामिला मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई यो कार्यक्रममा सहभागी बनाउँदैछौं । किनकि संविधानले यसको दायित्व र अधिकार संयुक्त दिएको छ । संघिय पनि, प्रादेशिक पनि र स्थानीय पनि । त्यसैले प्रदेशस्तरमा यससँग जोडिएका मन्त्रीहरुसँग र स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर हामीले बनाएका योजनाहरु दिनेछौं । र, आगामी असारमा बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकाले हामीले त्यो बजेट अगावै उहाँहरुलाई यो यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर निर्देशिका दिन्छौं ।

• करिब ७० बर्षदेखि नसल्टिएको बिषय हो यो । विभिन्न समयमा भोटबैंकका रुपमा सुकुम्वासीहरुलाई प्रयोग गरियो । अबको तीनबर्षमा तपाईंको नेतृत्वले सबै समाधान गर्न सक्छ त ?

हो, चुनौती छ । तर मेरो स्वभावैले पनि चुनौतीसँग खेल्नु र त्यसलाई समाधानको बाटोमा पु-याउनु महत्वपूर्ण हो । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ होमिन नै मजा हुन्छ । समस्यासँग भागेर समाधान त हुँदैन । हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो भइसक्यो भने योजना बनाउने तर लागु नगर्ने त्यसमा ढिलाइ हुँदा नै समस्या समस्यामात्रै रहेको हो । कुनै योजना गलत नै रहेछ भने पनि त लागु गरेपछि पो ए यो त गलत रहेछ भन्ने थाहा हुने हो नि अनि सच्याउन पाईन्छ नि । कामै नगर्ने अनि गलत थियो सही कसरी हुन्छ ? काम सुरु नहुँदै शंका नगरौं । काम गरौं र उपलब्धी हेरौं ।

• तर, तपाईंले भनेजस्तो सजिलो पनि त नहोला ? दबाब अभाव र प्रभावले काम गर्ला कि ?

दबाबका कुरा त के हो भने हामी सबैले, सबै राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता गरेको कुरा के हो ? भूमिसम्बन्धी विवाद समाधान गर्छौं । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छौं भनेका छौं नि घोषणापत्रमा । ऐनमा के छ ? नियमावलीमा के छ ? कि त्यो सबै च्यातेर फालिदिउँ, मैले उहाँहरुलाई भन्ने के हो भने, यो च्यातेर फाल्नुस्, यो होइन भन्नुस्, यो ऐन हामीले बनाएको होइन भन्नुस्, हामीले पारित गरेको होइन भन्नुस् कि यसलाई समस्या नै होइन भन्नुस् । भन्दाखेरी चाहिँ यो समस्या हो कि होइन त ? भन्दा कन्ठ गरेर हो भन्ने अनि समाधान गर्न चाहिँ नदिने ? दबाब दिने ? व्यक्तिगत देवी ज्ञवाली केही पनि होइन । संसारमा देवी ज्ञवालीजस्ता ७ अरब मान्छे छन् । ती आज छन् भोली हुँदैनन् । आज एउटा पार्टी ठुलो भयो होला भोली अर्को पार्टी ठुलो हुन्छ । तर समस्या रह्यो भने त अर्को पार्टी आएपनि समस्या त्यही हो नि । समाधान त गर्नुपर्ला नि ? कि पर्दैन ? त्यसैले यो समाधान गर्नुपर्ने बिषय हो । यसलाई दलबिशेषमा, व्यक्तिविशेषमा केन्द्रीत नगरौं । समस्या बिशेषमा सबैलाई केन्द्रीत हुन अनुरोध गर्छु । बाधा अबरोध होलान । तर काँडाबीच नै गुलाब फुल्छ र त्यही राम्रो देखिन्छ । समस्यामा घुस्रिने हो काम गर्ने हो । भिड्ने हो । सबैले प्रशंशा नै गर्लान भन्ने त एक रति पनि छैन् । गरुन् भन्ने पनि होइन । अन्तरसंवाद कुराकानी र छलफलले समाधान निकाल्छ पनि । त्यसले निकालेन भने जनतामा जान्छु । साथ जनताकै छ नि । जनताभन्दा ठुलो कुनै गुट हुँदैन । जनताले समाधान चाहेका छन् । कुनै गुटले रोकेर रोकिदैन् । ममात्र होइन जो काम गर्छ त्यसको पक्षमा जनता हुन्छ ।

• अहिलेसम्म सुकुम्बासीका बिषयमा जतिपनि आयोगहरु बने । समस्या ज्युँका त्यूँ रहे । पहिलेका अध्यक्षहरुले गर्न सकेनन् अब तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ?

यसभन्दा अगाडि अगाडि चाहिँ आयोगहरु बने । शैलजा आचार्य जी बन्नुभयो । तारिणीदत्त चटौत बन्नुभयो । लगायत विभिन्न सरकारहरु फेरिने क्रममा थुप्रै थुप्रै आयोग बन्ने क्रम चलिरह्यो । त्यसमध्ये अलिकति काम गरेको देखिने स्थिति ऋषिराज लुम्सालीजीको कार्यकाल जुुन २०५१ सालको मनमोहनको नेतृत्वमा बनेको सरकारको पालामा ५७ हजारलाई उहाँहरुले सेतो पुर्जा बाँड्नुभयो । तर त्यो अझैपनि श्रेष्ता कायम तल भएको रहेनछ । बाँडेकामध्ये धेरैको श्रेष्ता छैन् । त्यो मालपोतमा अद्यावधिक हुने, कित्ताकाट हुने, श्रेष्ता कायम हुने काम भएन । उहाँहरुले मोटामोटी फैसला गर्नुभयो, यसलाई यती प¥यो, यो भयो भनेर नाप्नुभयो । नक्साको आधारमा सेतो पुर्जा पनि दिनुभयो । आयोगले त्यो काम त ग¥यो तर मालपोतमा श्रेष्ता कायम, कित्ताकाट हुनुप¥यो, नंबर चढ्नुप¥यो । ती काम भएका रहेनछन् । त्यसपछि पनि अन्तिमपटक शारदा सुवेदीको अध्यक्षतामा अयोग बनेको थियो । उहाँले ५÷७ महिना काम गर्न थाल्नुभएको थियो । तथ्यांक लिन थाल्नुभएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले काम रोक्न परिपत्र गरेपछि रोकियो । त्यसमा मूल कारण कुन ऐनमा टेकेर आयोगले यो काम ग¥यो ? भन्ने नै हो । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था थिएन । अदालतले त्यसरी रोकेपछि सरकारले अहिले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को १८ औं संसोधन ग¥यो र संसोधनबाट भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था ग¥यो । भूमिसम्बन्धी ऐन अठारौं संसोधनको ५२ ख र ग ले यो खालको समस्या समाधान गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने र आयोगमार्फत काम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्तिमा पनि १५ वटा जती गठन आदेश पनि भयो । २०७६ आश्विनमा ऐनको संसोधन भएर फागुनमा नियमावलीको प्रकृया अगाडि बढ्यो । नियमावलीलाई आधारित बनाएर सरकारले चैत ९ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट आयोग गठन भएको हो ।

अब हिजोका अध्यक्षहरुले चाहेर पनि गर्न नसकेको अवस्था पनि थियो । चाहेर मात्रै सबै पुरा हुँदोरहेनछ । त्यसका केही वस्तुगत पाटाहरु छन् । हिजो ति समस्या समाधान गर्न नसकिनुमा कानुन, प्रबिधि र परिस्थिति जस्ता केही आधारहरु थिए । हिजो हामीसँग एकीकृत भू–सूचना प्रणाली थिएन । कहाँ कति कित्ता छ, कुन जिल्लाको कसको के छ ? दुईतीन जिल्लामा घर जग्गा छ, अर्को जिल्लामा गएर ऐलानी जग्गामा बस्यो । त्यहाँ पछि सुकुम्बासी भन्यो पुर्जा लियो । हिजो त्यो स्थिति थियो । फरक फरक जिल्लामा उसैको नाममा जग्गा भएको नभएको एकीकृत सूचना थिएन । अहिले विज्ञान र प्रबिधिले ७७ ओटै जिल्लाका माल अड्डामा सबै श्रेष्ताको कम्युटर सिस्टममा नंबरिङ गरिएको छ । त्यसले नयाँ श्रेष्ता वितरण गर्नेबेला उसको अन्यत्र छ/छैन जानकारी लिन सजिलो हुनेभयो । त्यसले वास्तविक सुकुम्बासी पत्ता लगाउन सकिन्छ । अर्को कुरा अहिले त गुगल सर्च गर्दा पनि पछिल्लो १५ बर्षको बस्ती कहाँ कस्तो भन्ने देखाउँछ । यसले पनि केही हदसम्म सघाउँछ । अर्को नाप्नकै लागि पनि जनशक्ति प्रयाप्त थिएन । अहिले चीन सरकारले हामीलाई एउटा सघाएको कुरा के छ भने जिओग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम । जसको माध्यमबाट हामीले कम जनशक्ति हुँदा पनि काम गर्न सक्नेछौं । अहिले त प्राबिधिक क्षमता भएको जनशक्ति बढेको पनि छ । त्यो जनशक्ति प्रयोग गर्न सकिने स्थिति छ । किनभने पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा काम गरिरहेकाहरु पनि अब हामीले प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति छ । हिजो प्रबिधिले पनि साथ दिएन । अब त्यस्तो छैन ।

• हिजो सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेहरु र तत्कालीन विद्रोही पक्षले कब्जा गरेका व्यक्तिगत तथा सरकारी जग्गाहरु पनि, अनि विभिन्न संघसंस्थाले प्रयोग गरेका जग्गाहरु व्यवस्थापन गर्नुछ । यो सजिलै सल्टिएला र ?

यसमा हामीले समन्वय गर्ने भनेको दुई पक्षसँग हो । कतिपय अवस्थामा कोहीको स्वामित्वमा जग्गा छ तर भोगचलन गर्न पाएको छैन । कसैले भोगचलन गरिरहेको छ । स्वामित्व छैन । समस्या छन् । जटिल छ तर दुवै पक्षलाई विन विन थ्यौरीमा छलफल गर्ने हो आयोगले । यस्तै समस्या समाधान गर्न कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पाइलट प्रोग्राम पनि गरिहरेका रहेछन् । उनीहरुलाई पनि छलफलमा ल्याएर सँगै काम गर्नुछ । अरु कसैको भोगचलन गरिरहेको छ भने जग्गाको उचित भ्यालु दिएर पनि मिलाउन सकिन्छ । अर्को नेपालमा सुकुम्बासीहरु एकथरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् । बिशेष गरी शहरक्षेत्रको नदीकिनारमा उनीहरुलाई उचित ठाउँमा स्थानान्तरण नै गर्ने हो । हाल देखिएको समस्या भनेको उनीहरु स्थानान्तरण हुन मानेनन् भन्ने हो तर उचीत व्यवस्थापन गरेपछि मान्छन् । शहरका नदीकिनारमा मान्छे किन बस्छ ? किनभने त्यहाँ रोजगारी या सानो व्यापारको अवसर हुन्छ शहरमा । तर नदीकिनारमा सधैँको जोखिम छ ।

अर्को आवश्यताअनुसार बस्ती स्थानान्तरण गर्नुप¥यो भने यी यी कारणले तपाईंलाई स्थानान्तरण गरिएको छ भन्ने कुरा बुझाएर नै स्थानान्तरण गरिनेछ । शहरी क्षेत्रका सुकुम्बासीलाई गाउँमा लगेर राख्ने होइन । कतै अपार्टमेन्ट नै व्यवस्थापन गरेर राख्न सकिन्छ । थुप्रै परिवारलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । उनीहरुलाई बास र जग्गासँगै कृषि कार्यक्रम पनि दिइनुपर्छ अनिमात्र बस्ती व्यवस्थापन हुन्छ । किनभने उत्पादकत्व बढाउन सकिएन भने जमिन बढ्दैन र फेरि उहि समस्या दोहोरिन सक्छ । उनीहरुलाई जहाँ जमिन दिइन्छ त्यहाँ जिविका चल्ने अरु उपाय पनि दिइनुपर्छ । दिइन्छ । हाम्रो लगभग २८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ, त्यसको २५ प्रतिशत ऐलानी जग्गा छ । हाम्रो जनसंख्याको २५ प्रतिशत जनसंख्या त आफुले आमोदकामोद गरिरहेको जमिनभन्दा बाहिर छ । यो व्यवस्थापन यही आयोगले गर्छ र यो अब अन्तिम पटकका लागि हुन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

नेकपालाई उम्कने छुट छैन
म त ओलीको बेडसम्मै पुग्नसक्ने मान्छे हो
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर, १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश